काठमाडौँ: स्थानीय तहको सफल नेतृत्वबाट छलाङ मार्दै सीधै सिंहदरबारको कार्यकारी कुर्सीमा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले आफ्नो ६ महिने ‘हनिमुन पिरियड’ पूरा गरेको छ। पुराना दलहरूको कार्यशैलीबाट दिक्क भएका नागरिकको ठूलो आशा र भरोसा बोकेर सत्तामा पुगेको यो सरकारले पदभार ग्रहण गर्नासाथ ‘सय बुँदे कार्यसूची’ मार्फत सुशासनको वाचा गरेको थियो। ६ महिना पूरा हुँदै गर्दा सरकारले आफ्नो प्रगति ८७.२ प्रतिशत रहेको दाबीसहितको रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गरेको छ। तर, तथ्यांकमा देखिएको यो ‘चमत्कारिक’ प्रगति भुइँमान्छेको दैनिक जीवनमा कति प्रतिविम्बित भयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई मसिनोगरी केलाउँदा सफलताको ग्राफ प्रशासनिक र नीतिगत निर्णयमै बढी केन्द्रित देखिन्छ। सयमध्ये ७० वटा बुँदाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको सरकारी दाबी छ। तर, यी पूर्ण भएका भनिएका कामहरूमा मुख्यगरी कर्मचारी सरुवाको व्यवस्थापन, मन्त्रालयको आन्तरिक कार्यशैली परिवर्तन र कागजी निर्णयहरू मात्र हावी छन्। त्यस्तै, दीर्घकालीन प्रकृतिका १७ वटा बुँदामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको सरकारको जिकिर छ।

तर, सरकारको रिपोर्ट कार्डको सबैभन्दा कमजोर र चिन्ताजनक पाटो भनेको बाँकी १३ वटा बुँदा हुन्। महँगी नियन्त्रण, आम नागरिकको दैनिकीलाई सहज बनाउने कदम, ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक चलायमानतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी १३ बुँदाको प्रगति अझै पनि ६० प्रतिशतभन्दा तल छ। यसले के देखाउँछ भने, सरकारले फाइल सदर गर्ने र नीतिगत निर्णय गर्ने काममा आफूलाई अब्बल देखाए पनि नागरिकले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्ने विषयमा भने सरकारको गति निकै सुस्त छ।

प्रशासनिक ‘डोजर’ र आर्थिक मितव्ययिता

सुधारका प्रयास नै नभएका भने होइनन्। काठमाडौं महानगरपालिकामा रहँदा भौतिक बेथितिमाथि ‘डोजर’ चलाएर चर्चा कमाएका बालेनले सिंहदरबारभित्र ‘प्रशासनिक डोजर’ चलाउने प्रयास भने पक्कै गरेका छन्। मन्त्रालयहरूमा बिनाकारण फाइल अड्काएर राख्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ। अनलाइन र डिजिटल सेवालाई दिइएको प्राथमिकताका कारण सामान्य कामका लागि नागरिकले महिनौंसम्म सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म कम भएको छ।

यसका अलावा राज्यको ढुकुटी दोहन रोक्ने विषयमा सरकारले कडा अडान लिएको देखिन्छ। पहुँचका आधारमा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई बाँडिने उपचार खर्चमा रोक लगाइनु र अनावश्यक विदेश भ्रमणलाई नियन्त्रण गरिनु सरकारको सकारात्मक र जनमुखी कदम हो।

संसदीय अभ्यासमा कच्चा, ‘स्टन्ट’ को आरोप

यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा बालेन सरकारका कमजोरीहरू प्रशस्तै सतहमा आएका छन्। विशेषगरी, संसदीय अभ्यास, राजनीतिक समन्वय र दलीय सन्तुलनमा यो नयाँ नेतृत्व नराम्ररी अल्झिएको छ। क्रान्तिकारी नारा लिएर आए पनि मन्त्रिपरिषद्का कतिपय सदस्यको अनुभवहीनता र अपरिपक्वताले सरकारलाई बारम्बार विवादमा तानेको छ।

महत्त्वपूर्ण ऐन निर्माणका लागि संसद्मा पेस हुनुपर्ने विधेयकहरू अझै थन्किएका छन्। परिणाममुखी र संरचनागत सुधारमा भन्दा पनि सरकार ‘पपुलिस्ट’ (लोकप्रियतावादी) र भाइरल हुने ‘स्टन्ट’ राजनीतिमा बढी केन्द्रित भएको आरोप नागरिक समाज र प्रतिपक्षी दलहरूले लगाउन थालेका छन्। अर्कोतर्फ, खस्किएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने, बजारमा क्रयशक्ति बढाउने र लगानीकर्ताको खण्डित मनोबल उकास्ने दिशामा सरकारले अझैसम्म ठोस नतिजा दिन सकेको छैन।

अबको बाटो: तथ्यांक होइन, नतिजा

लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कुनै पनि नयाँ सरकारको पहिलो ६ महिनालाई काम सिक्ने र गल्ती गर्दा पनि छुट पाउने सहुलियतपूर्ण समय (हनिमुन पिरियड) मानिन्छ। बालेन सरकारले केही सकारात्मक सुरुआत गरेर आशाको झिल्को त जोगाएको छ, तर ८७ प्रतिशतको गणितीय तथ्यांक देखाएर आत्मरतिमा रमाउने छुट अब सिंहदरबारलाई छैन।

आम नागरिकलाई प्रतिशतको हिसाब-किताब वा सरकारी घोषणापत्रको चाङसँग सरोकार छैन। युवालाई स्वदेशमै रोजगारी चाहिएको छ, गृहिणीलाई भान्साको महँगी घटेको हेर्नु छ, बिरामीलाई सुलभ अस्पताल चाहिएको छ भने व्यवसायीलाई निर्धक्क लगानी गर्ने वातावरण। जनताका यी आधारभूत आवश्यकता पूरा नहुने हो भने सय बुँदे घोषणापत्र कागजको खोस्टोमा सीमित हुनेछ। ‘हनिमुन पिरियड’ सकिएसँगै अब बालेन सरकारको असली अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ। अब नागरिकले वाचा होइन, परिणाम खोज्नेछन्।