Dhulikhel Eco Banner new

वर्षौँदेखि सडक र पुलको काम अलपत्र पार्ने दुई निर्माण कम्पनीको ठेक्का रद्द

767
shares

काठमाडौं, २६ असोज ।  सडक मर्मत तथा निर्माणको जिम्मा लिएर लामो समयदेखि काम अलपत्र पार्ने दुईवटा निर्माण कम्पनीको ठेक्का सम्झौता रद्द भएको छ ।

पटक–पटकको निर्देशन र म्याद थप गर्दा पनि काममा सन्तोषजनक प्रगति नगरेको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय, विराटनगरले काठमाडौँको ‘हिम सगरमाथा–बी एण्ड बी–आर वान जेभी’ र सुनसरीको ‘कृष्णा निर्माण सेवा’को ठेक्का तोडेको हो ।  कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को उपदफा २ (क) र उपदफा ७ अनुसार असोज २२ गतेको निर्णयानुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको जानकारी गराएको छ ।

डिभिजन कार्यालयका अनुसार, ती निर्माण कम्पनीहरूलाई कामको प्रगति सुधार्न पटक–पटक मौखिक तथा लिखित निर्देशन दिइएको थियो । तर, उनीहरूले आफूले पेस गरेको कार्यतालिका अनुसार काम अघि नबढाएको र काम सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै अग्रसरता नदेखाएपछि ठेक्का तोड्नुपरेको हो ।  यसअघि २०८२ असोज ३१ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी ठेक्का किन नतोड्ने भनी ठोस कारण र प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग गर्दा समेत ठेकेदार कम्पनीले सन्तोषजनक जवाफ पेस गरेका थिएनन् । मर्मत तथा निर्माण कार्यमा फर्किने कुनै पहल नगरेपछि बाध्य भएर सम्झौता तोड्नुपरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कारबाहीमा परेको काठमाडौँको ‘हिम सगरमाथा–बी एण्ड बी–आर वान जेभी’ले पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गअन्तर्गत इटहरी–मावा खोला पुल खण्ड, इटहरी–सखुवागाछी सडक खण्ड र कोशी राजमार्गअन्तर्गत धरानको बेसक्याम्पदेखि भेडेटारसम्मको सडकको आवधिक मर्मतको जिम्मा पाएको थियो । पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि उक्त कामको अन्तिम म्याद २०८२ चैत ३० गतेसम्म तोकिएकोमा कम्पनीले काम अलपत्र पारेको सूचनामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, ठेक्का रद्द भएको अर्को कम्पनी सुनसरीको ‘कृष्णा निर्माण सेवा’ले मोरङको तत्कालीन राजघाट ७–८ स्थित जारुवापानी होली कल्भर्ट निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । अचम्मको कुरा त के छ भने, उक्त योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद २०७३ चैत २८ गते नै सकिएको थियो । करिब एक दशकदेखि काम अलपत्र पारेर ठेकेदार बेपत्ता भएपछि अन्ततः कार्यालयले ठेक्का तोडेको हो ।

सम्झौता रद्द भएसँगै सडक डिभिजनले ती दुवै निर्माण व्यवसायीलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र कार्यालयमा सम्पर्क गरी वित्तीय फरफारक  गर्न कडा निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयभित्र सम्पर्कमा नआए कानुन बमोजिम थप कारबाही हुने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।