श्रीलंकासँग पर्यटनदेखि व्यापारसम्म सहकार्य बढाउने झाको योजना, चार क्षेत्रमा विशेष जोड
वि.सं.२०८३ असोज २८ बुधवार १२:०९
shares

काठमाडौँ, २८ असोज । श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. मञ्चलाकुमारी झाले नेपाल र श्रीलंकाबीचको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई आर्थिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित चार रणनीतिक योजना अघि सारेकी छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बुधबार बसेको बैठकमा आफ्नो चारवर्षे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै झाले पर्यटन तथा हवाई सम्पर्क विस्तार, रामायण सर्किट विकास, बौद्ध सम्पदाको प्रवर्द्धन र व्यापार तथा लगानी विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेकी हुन्।
लुम्बिनीमा श्रीलंकाली तीर्थयात्री भित्र्याउने लक्ष्य
झाले श्रीलंकाबाट लुम्बिनी र कपिलवस्तुमा बौद्ध तीर्थयात्री आकर्षित गर्न प्रत्यक्ष वा चार्टर उडान सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेकी छन्। नेपाल र श्रीलंकाबीच सीमित हवाई सम्पर्क तथा महँगो हवाई भाडालाई पर्यटन विस्तारका चुनौतीका रूपमा औँल्याउँदै उनले सरकारी र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने बताएकी छन्।
जनकपुरदेखि श्रीलंकासम्म रामायण सर्किट
उनको दोस्रो प्राथमिकतामा नेपालको जनकपुर र श्रीलंकाका रामायणसँग सम्बन्धित स्थललाई जोडेर धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ। संयुक्त पर्यटन प्याकेज निर्माण तथा सांस्कृतिक आदानप्रदानमार्फत दुवै देशका धार्मिक पर्यटकको आवागमन बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
बौद्ध सम्पदा र सांस्कृतिक सम्बन्धको प्रवर्द्धन
नेपाल बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी तथा बौद्ध सम्पदाका लागि परिचित भएकाले श्रीलंकामा नेपाली धार्मिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यको प्रचारप्रसार बढाउने योजना पनि झाले अघि सारेकी छन्। यसबाट पर्यटनसँगै दुई देशबीचको जनस्तरीय सम्बन्ध विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
व्यापार, लगानी र नेपाली नागरिकको हित संरक्षण
चौथो प्राथमिकतामा द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी विस्तार, निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र व्यापार मञ्च सञ्चालनलाई समेटिएको छ। साथै, श्रीलंकामा रहेका नेपाली नागरिकको हित संरक्षण तथा शैक्षिक र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई पनि उनले कार्ययोजनामा समावेश गरेकी छन्।
नेपाल र श्रीलंकाबीच सन् १९५७ अप्रिल १ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। झाका अनुसार पञ्चशीलको सिद्धान्त र साझा सांस्कृतिक सम्पदामा आधारित सम्बन्धलाई पर्यटन, व्यापार तथा लगानीमार्फत थप परिणाममुखी बनाउनु आवश्यक छ।
उनले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना प्रारम्भिक खाका भएको र संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा यसलाई थप परिष्कृत गरी कार्यान्वयनयोग्य बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
















