काठमाडौँ,२८ असोज । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि राहत र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले स्थापना गरेका कोषमा पौने १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम मौज्दात रहेको छ। तर, प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण, अस्थायी आवास र पुनःस्थापनाको काम कति प्रभावकारी भइरहेको छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार २०८३ असोज २८ गतेसम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषका विभिन्न खातामा १७ अर्ब ७५ करोड ७५ लाख ३८ हजार २९३ रुपैयाँ बराबरको मौज्दात रहेको छ।

उक्त रकममध्ये प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न नौवटा वाणिज्य बैंकमा १३ अर्ब २३ करोड ११ लाख ५३ हजार ८९७ रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै, हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका खातामा २ करोड ९७ लाख ४७ हजार ५३२ अमेरिकी डलर मौज्दात रहेको छ।

सरकारले यसअघि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निकासा गरेको जनाएको छ।

तर, कोषमा ठूलो रकम मौज्दात रहँदा त्यसको उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ। बाढीबाट घरबार गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित आवास, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दैनिक जीवनयापनका सामग्री उपलब्ध गराउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले आफ्नो वेबसाइटमार्फत बाढी प्रभावितलाई वितरण गरिएको राहतको विवरण पनि सार्वजनिक गर्दै आएको छ। कार्यालयले भदौ ३१ गतेसम्म प्रभावित पालिकालाई वितरण गरिएको राहतसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएको छ।

विपद्का बेला सहयोगस्वरूप प्राप्त रकम समयमै प्रभावितसम्म पुर्‍याउनु सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। त्यसैले कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये कति खर्च भयो, कुन क्षेत्रमा कति निकासा गरियो र कति परिवारले राहत पाए भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

राहत वितरणमा ढिलाइ भएको गुनासो छ भने त्यसको कारण पनि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्छ। रकम मौज्दात रहनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, विपद्मा परेका नागरिकले आवश्यक समयमा सहायता पाउनु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

अब सरकारसमक्ष मुख्य प्रश्न छ—कोषमा जम्मा भएको रकम प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा कसरी र कति छिटो खर्च गरिन्छ? यसको जवाफ पारदर्शी विवरण र प्रभावित नागरिकले पाउने वास्तविक राहतबाट देखिनुपर्छ।