काठमाडौं,११ कार्तिक। मलेसिया सरकारले नेपाली कामदार भर्ना प्रक्रियामा नेपालका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई सहभागी गराउने नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। मलेसियाले सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक भर्ना गर्ने आफ्नो पुरानै निर्णयलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।

मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा १ हजार ११४ सक्रिय नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई ‘फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लुसीएमएस) अन्तर्गत मुख्य भर्ती एजेन्सीका रूपमा आबद्ध गराउने प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ।

मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री दातो श्री रामानन रामाकृष्णनले नेपालका श्रममन्त्री रामजी यादवलाई पठाएको पत्रअनुसार उक्त प्रस्तावबारे मलेसियाको मन्त्रिपरिषद्मा समेत छलफल भएको थियो। छलफलपछि सरकारले विद्यमान व्यवस्थालाई नै कायम राख्ने निर्णय गरेको हो।

नेपालले गत सेप्टेम्बर ११ मा कूटनीतिक नोट पठाउँदै सबै सक्रिय म्यानपावर कम्पनीलाई प्रणालीमा आबद्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि सेप्टेम्बर २४ मा दुई देशका मन्त्रीबीच भएको टेलिफोन वार्तामा पनि यो विषय उठाइएको थियो। तर, मलेसियाले नेपालको प्रस्ताव स्वीकार नगरेको हो।

२५ मुख्य एजेन्सी र २५० सहयोगी कम्पनीमार्फत भर्ना

मलेसियाको निर्णयअनुसार नेपाली कामदारको भर्ना प्रक्रिया २५ वटा मुख्य म्यानपावर कम्पनी र ती प्रत्येकअन्तर्गत रहने १० वटा सहयोगी कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुनेछ। यसरी कुल २७५ एजेन्सीको संरचनाबाट कामदार भर्ना गर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ।

मलेसियाले सीमित कम्पनीमार्फत भर्ती प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा अनुगमन, लेखापरीक्षण र नियमन गर्न सहज हुने तर्क गरेको छ। धेरै कम्पनीलाई एकैपटक व्यवस्थापन गर्दा प्रशासनिक जटिलता बढ्न सक्ने भन्दै सीमित एजेन्सीलाई जिम्मेवार बनाउँदा श्रमिकका गुनासा र श्रमसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सजिलो हुने उसको भनाइ छ।

श्रमिक ठगी र शोषण नियन्त्रण गर्ने मलेसियाको दाबी

मलेसियाले छनोट गरिएका एजेन्सीमार्फत कामदार भर्ना गर्दा अनियमित भर्ती प्रक्रिया, सम्झौताविपरीत काममा लगाउने प्रवृत्ति र श्रमिकबाट अत्यधिक शुल्क असुल्ने जोखिम कम गर्न सकिने जनाएको छ।

त्यस्तै, श्रमिकमाथि हुने शोषण नियन्त्रण गर्न, नक्कली कागजातको प्रयोग रोक्न र भर्ती प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थित बनाउन पनि यो व्यवस्था प्रभावकारी हुने मलेसियाको दाबी छ।

मलेसियाले राम्रो कार्यसम्पादनको अभिलेख र पर्याप्त आर्थिक क्षमता भएका कम्पनीलाई मात्रै भर्ती प्रक्रियामा जिम्मेवारी दिइएको जनाएको छ। सीमित एजेन्सीमार्फत कामदारको विवरण व्यवस्थापन गर्दा पारदर्शिता बढ्ने र श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा सहयोग पुग्ने उसको तर्क छ।

नेपालका म्यानपावर व्यवसायीलाई असर पर्न सक्ने

नेपालका सबै सक्रिय म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियाको प्रणालीमा सहभागी गराउने प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि सीमित कम्पनीबाहिर रहेका व्यवसायीले मलेसियामा कामदार पठाउने अवसर नपाउने अवस्था कायम रहनेछ।

मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य भएकाले भर्ती प्रक्रियामा सीमित कम्पनीको पहुँच कायम रहँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा र अवसरको वितरणबारे बहस जारी रहने देखिन्छ।

यद्यपि, मलेसियाले आफ्नो निर्णयलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध र सुरक्षित, मर्यादित तथा पारस्परिक लाभदायक श्रम आप्रवासनसँग जोडेको छ। नेपालले उठाउँदै आएको सबै म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्ने माग भने यस निर्णयबाट सम्बोधन हुन सकेको छैन।