काठमाडौं, ८ भदौ । नेपाल सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको भन्दै विभिन्न सामानको आयातमा कडाइ गरेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउने उद्देश्यले सरकारले सवारी साधन, मोबाइल फोन, टेलिभिजन लगायत सामानको आयातमा कडाइ गरेको हो ।

आयातमा कडाइ गर्दा नेपालमा मोबाइलको आयात ६० प्रतिशतले घटेको नेपाल मोबाइल वितरक संघका महासचिव रघु त्रिपाठीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा साढे ४ अर्बको मोबाइल आयात भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना २ अर्बको मात्रै मोबाइल आयत भएको छ । पहिलो महिनामा नै आयातमा निकै गिरावट आउँदा पनि बजारमा मोबाइलको बिक्री भने ७० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ ।

सरकारले ३०० डलरभन्दा माथिका मोबालइल फोन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर नेपाल टेलिकमको सिम प्रयोग गरेर एक्टीभ गर्नेहरुको संख्यामा भने ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको महासचिव त्रिपाठीले जानकारी दिए । बजारमा मोबाइलको आयात कम हुँदा वितरकहरु मारमा परेका छन् भने बजारमा अवैध रुपमा आएका मोबाइहरुको प्रयोग बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

अहिलेको अवस्थामा मोबाइल वितरक संघमा आवद्ध व्यवसायीहरुलाई निकै मर्का परेको त्रिपाठीले बताए । ‘यहि अवस्था रहेमा दशैँको मुखमा २५ देखि ३० हजार कर्मचारी कटौती गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने । कर्मचारी कटौती गर्नु व्यवसायीको बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

मोबाइल वितरक संघले लामो समय देखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्नका लागि आवाज उठाइरहेको छ । यदि यो सिस्टम लागू गरेको खण्डमा अवैध रुपमा आउने मोबाइल नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

लामो समय देखि यो सिस्टम लागू हुन नसकेका कारण पनि व्यवसायीहरु मारमा परेको र गैरकानुनी रुपमा आएका मोबाइलको बजारमा विगविगी रहेको बताइन्छ । यदि एमडीएमएस सिस्टम लागू गरेको खण्डमा अवैध रुपमा आउने मोबाइल नेपालमा प्रयोग नहुने र वैध रुपमा आएका मोबाइल प्रयोग गर्दा व्यवसायीलाई र मोबाइल प्रयोगकर्तालाई पनि फाइदा पुग्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

मोबाइल वितरक संघले आयतकर्ता र बिक्रेतामा लगानी गर्नु पर्ने भएकाले सबैभन्दा बढी मारमा वितरकहरु रहेको महासचिव त्रिपाठीको भनाइ छ । ‘वितरक संघले कर्मचारी, कार्यालयका लागि लगानी गरेको हुन्छ अनि बैंकलाई ब्याज समेत तिर्नु पर्ने हुन्छ, यसबाट वितरकहरु धेरै मारमा परेका छन्,’ उनले भने– ‘अवैध रुपमा व्यापार गर्नेले त त्यस्तो गर्नु परेन, यसबाट राज्यको राजश्व समेत गुमेको छ ।’