काठमाडौं, १९ कात्तिक। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ अघि ५९ वटा कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताएकी छन् ।

नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ को तयारीबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले ती कानुनका ४९४ वटा दफा संशोधन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार सरकारले गठन भएयता साउन १ गतेदेखि हालसम्म ५४ भन्दा बढी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसकेको छ । पूर्वाधार सम्मेलनअघि थप कानुनी सुधारका कामलाई तीव्रता दिइएको उनले बताइन् ।

‘एकैपटक ५९ वटा कानुन संशोधन गर्ने, जसमा ४९४ दफा छन् भनेर तय भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब पूर्वतयारीका कामलाई अन्तिम रूप दिन मात्रै बाँकी छ ।’

मन्त्री गौतमले कानुन संशोधनको तयारीलाई तीव्रता दिनुपर्ने भएकाले चाडपर्व तथा सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।

पूर्वाधार सम्मेलन नजिकिएकाले अहिलेसम्म भएका कामको तुलनामा दोब्बर काम गर्नुपर्ने दबाब रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले कानुन संशोधनको काममा कर्मचारीतन्त्रबाट उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त भएको पनि बताइन् । कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीको सक्रियताका कारण छोटो समयमा धेरै काम अघि बढाउन सम्भव भएको उनले उल्लेख गरिन् ।

मन्त्री गौतमले पूर्वाधार विकास र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनी सुधार कुनै राजनीतिक दलको आग्रह वा पूर्वाग्रहसँग जोडिएको विषय नभएको बताइन् ।

मुलुकको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक कानुनी सुधारमा सरकार, निजी क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रबीच साझा बुझाइ बनेको उनको भनाइ थियो ।

‘पहिले सरकार, निजी क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रको गन्तव्य फरक–फरक देखिन्थ्यो । अहिले सबैले गन्तव्य पहिचान गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘गन्तव्य स्पष्ट भएपछि त्यसमा पुग्न बाटोका अवरोध कसरी हटाउने भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ ।’

उनले कानुनी सुधारका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद तथा समन्वय गरेको बताउँदै त्यसले कानुन संशोधनका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन तयार गर्न सहयोग पुगेको उल्लेख गरिन् ।

कानुन निर्माणको प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कानुन बन्ने संवैधानिक प्रक्रिया रहेको बताइन् । संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा आवश्यक कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो ।

यद्यपि अध्यादेशमार्फत ल्याइएका कानुनलाई पनि पछि संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पेस गरी दुवै सदनबाट पारित गराउनुपर्ने उनले स्पष्ट पारिन् ।

पूर्वाधार विकास, लगानी विस्तार र मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित कानुनी सुधारका विषयमा संसद्का दुवै सदनले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरिन् ।

मन्त्री गौतमले कानुन संशोधनका बाँकी कामलाई अन्तिम रूप दिन सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालासँग थप छलफल र समन्वय गरिने बताइन् ।