काठमाडौं, १९ कात्तिक। नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर बजारमा अन्तरदिवसीय (इन्ट्राडे) कारोबार सञ्चालनका लागि तयार पारेको नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले प्रस्तावित व्यवस्थामाथि सरोकारवालासँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ।

बोर्डले अन्तरदिवसीय धितोपत्र कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जोखिममुक्त बनाउने उद्देश्यले ‘अन्तरदिवसीय धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो। गत असोज ८ गते सार्वजनिक गरिएको ‘नेपालमा धितोपत्रको अन्तरदिवसीय कारोबार कार्यान्वयन सम्बन्धी अवधारणापत्र, २०८३’ का आधारमा नियमावली तयार गरिएको बोर्डले जनाएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले शेयर बजारमा कारोबारको गति बढाउने, तरलता विस्तार गर्ने र मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। मस्यौदामाथि सरोकारवालाले आगामी मंसिर ४ गतेभित्र सुझाव दिन सक्नेछन्।

इन्ट्राडे कारोबार भन्नाले एउटै कारोबार दिनमा एउटै धितोपत्र खरिद तथा बिक्री वा बिक्री तथा खरिद गरी सोही दिन कारोबारको अवस्था अन्त्य गर्ने प्रक्रिया हो। यसमा लगानीकर्ताले शेयर लामो समयसम्म होल्ड गर्नुपर्दैन। तर, कारोबार दिनभित्रै आफ्नो खुला कारोबार अवस्था बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रस्तावित नियमावलीअनुसार यस्तो कारोबार सञ्चालन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ। स्टक एक्सचेञ्जले आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली र सञ्चालन व्यवस्था तयार गरेपछि मात्रै कारोबार सञ्चालन गर्न पाउनेछ। त्यस्तै, इन्ट्राडे कारोबार सेवा दिन चाहने धितोपत्र दलाल व्यवसायीले पनि बोर्डबाट छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदामा यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न चाहने ब्रोकर कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी हुनुपर्नेछ। साथै, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा रहेको, आदेश व्यवस्थापन र कारोबार प्रणाली एकीकृत भएको तथा छुट्टै जोखिम व्यवस्थापन अधिकारी नियुक्त गरिएको हुनुपर्नेछ।

ब्रोकर कम्पनीले आन्तरिक नियन्त्रण तथा अनुपालन प्रणाली लागू गर्नुका साथै व्यवसाय निरन्तरता योजना र विपद् पुनःस्थापना योजना पनि तयार गर्नुपर्नेछ। यी मापदण्ड पूरा नगर्ने ब्रोकरले अन्तरदिवसीय कारोबार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्।

छानिएका कम्पनीका शेयरमा मात्रै इन्ट्राडे कारोबार

प्रस्तावित नियमावलीले नेप्सेमा सूचीकृत सबै कम्पनीका शेयरमा इन्ट्राडे कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन। बोर्डले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका धितोपत्र मात्रै यस्तो कारोबारका लागि योग्य हुनेछन्।

योग्य धितोपत्र छनोट गर्दा कम्पनीको शेयरको तरलता, दैनिक कारोबार परिमाण, सर्वसाधारणका लागि कारोबारयोग्य शेयरको संख्या, मूल्यमा हुने उतारचढाव, बजार पुँजीकरण, संस्थागत सुशासन र वित्तीय अवस्थालाई आधार बनाइनेछ।

योग्य धितोपत्रको सूची स्टक एक्सचेञ्जले समय–समयमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। आवश्यक परे कुनै कम्पनीको शेयरलाई उक्त सूचीबाट हटाउन वा कारोबारका लागि अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।

लगानीकर्ताको जोखिम क्षमता परीक्षण गरिने

अन्तरदिवसीय कारोबारमा सहभागी हुन चाहने प्रत्येक लगानीकर्ताको पहिचान, वित्तीय क्षमता, लगानी अनुभव र जोखिम वहन गर्ने क्षमता मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ब्रोकरले उपयुक्तता परीक्षण गरेपछि मात्रै लगानीकर्तालाई यस्तो कारोबारको सुविधा दिन पाउनेछ।

यसका लागि लगानीकर्ताले ग्राहक परिचय विवरण, जोखिम बुझेको घोषणापत्र, कारोबार सम्झौता र मार्जिनसम्बन्धी सहमति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। लगानीकर्ताको वार्षिक आम्दानी, शेयर बजारमा रहेको अनुभव, कारोबारको संख्या, लगानीको स्रोत, आपत्कालीन बचत र कुल सम्पत्तिको कति हिस्सा इन्ट्राडे कारोबारमा लगानी गर्ने योजना छ भन्ने विषयसमेत मूल्याङ्कन गरिनेछ।

त्यस्तै, २० प्रतिशतसम्म घाटा हुँदा लगानीकर्ताले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने प्रश्नमार्फत जोखिम वहन क्षमता परीक्षण गर्ने प्रस्ताव छ। यसका आधारमा लगानीकर्तालाई न्यून, मध्यम र उच्च जोखिम समूहमा वर्गीकरण गरिनेछ।

इन्ट्राडे कारोबार गर्ने प्रत्येक लगानीकर्ताले तोकिएको मार्जिन कायम गर्नुपर्नेछ। मस्यौदामा प्रारम्भिक मार्जिन, कायम राख्नुपर्ने मार्जिन, अतिरिक्त मार्जिन र विशेष मार्जिनको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। शेयरको मूल्यमा हुने उतारचढाव, बजारको तरलता, कारोबारको परिमाण र लगानीकर्ताको जोखिम अवस्थाका आधारमा मार्जिन पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ।

मार्जिन आवश्यकताभन्दा कम भएमा ब्रोकरले लगानीकर्तालाई तत्काल जानकारी दिनुपर्नेछ। आवश्यक रकम थप नगरेमा नयाँ आदेशमा प्रतिबन्ध लगाउने, खुला कारोबार अवस्था घटाउने वा स्वतः बन्द गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

त्यसैगरी, प्रत्येक लगानीकर्ता, धितोपत्र, धितोपत्र व्यवसायी र समग्र बजारका लागि अधिकतम कारोबार सीमा निर्धारण गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले लगानीकर्तालाई आफ्नो वित्तीय क्षमताभन्दा बढी कारोबार गर्न रोक्नेछ। कारोबार सीमा उल्लङ्घन हुन लागेमा प्रणालीबाट स्वचालित चेतावनी दिने र आवश्यक नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

बजारको जोखिम निगरानीदेखि ग्राहकको सम्पत्ति सुरक्षासम्म

प्रस्तावित नियमावलीले कारोबार प्रणालीलाई वास्तविक समयमै निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ब्रोकरको जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीले मार्जिन गणना, खुला कारोबारको निगरानी, कारोबार सीमा नियन्त्रण र जोखिमसम्बन्धी चेतावनी स्वचालित रूपमा दिन सक्ने हुनुपर्नेछ।

नेप्सेले असामान्य मूल्य परिवर्तन, कारोबार परिमाण र बजार दुरुपयोगका गतिविधिको निरन्तर निगरानी गर्नुपर्नेछ। शंकास्पद कारोबार देखिएमा तत्काल बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। नेप्से, केन्द्रीय निक्षेप तथा फछ्र्यौटसम्बन्धी संस्था र ब्रोकरबीच सूचना प्रणाली एकीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

लगानीकर्ताको रकम र शेयरलाई ब्रोकरको आफ्नै सम्पत्तिबाट अलग राख्नुपर्नेछ। ग्राहकको सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग गर्न पाइने छैन। ग्राहकको स्वीकृतिबिना कारोबार गर्ने, झुटा सूचना दिने र बजार दुरुपयोगमा संलग्न हुने कार्यलाई निषेध गरिएको छ।

ब्रोकरले गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। साथै, ग्राहकलाई कारोबार, मार्जिन, शुल्क तथा खुला कारोबार अवस्थासम्बन्धी विवरण विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

इन्ट्राडे कारोबारमा उच्च मूल्य उतारचढाव, तरलताको अभाव, मार्जिन थप्नुपर्ने अवस्था, प्राविधिक अवरोध र साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम हुन सक्ने विषयलाई पनि मस्यौदाले समेटेको छ। त्यसैले बोर्ड, नेप्से र ब्रोकरले लगानीकर्ता शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

समग्रमा, प्रस्तावित नियमावलीले अन्तरदिवसीय कारोबारलाई छिटो शेयर खरिदबिक्री गर्ने सुविधाका रूपमा मात्रै नभई छुट्टै जोखिम व्यवस्थापन र नियमन आवश्यक पर्ने कारोबारका रूपमा अघि सारेको छ। बोर्डले आवश्यकताअनुसार निश्चित शेयर, निश्चित ब्रोकर र निश्चित लगानीकर्ता समूहबाट चरणबद्ध रूपमा यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखेको छ।

मस्यौदा प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा थप परिमार्जन हुन सक्नेछ। नियमावलीको अन्तिम स्वरूप र कार्यान्वयन मिति भने स्वीकृति तथा बोर्डले तोक्ने व्यवस्थामा निर्भर रहनेछ।