काठमाडौं, १५ भदौ । देशमा सुशासन कायम गरेर भष्टातार नियन्त्रण गर्नका लागि सबै निकाय बीच समन्वयको खाँचो रहेको सहभागीहरुले बताएका छन् । आयोगले आज गरेको नियामक निकायहरुको प्रभावकारिता, आपसी समन्वय र सहकार्य सम्बन्धी सार्वजनिक नियामक निकायहरुका प्रमुखहरुसँगको अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

छलफलमा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले सुशासन प्रबर्द्धन गर्ने कार्यमा सबै नियामक निकायहरु र कार्यान्वयन गर्ने सबै निकायहरुको सामुहिक जिम्मेवारी भएकोले सबै मिलेर अघि बढ्नु पर्ने बताए । सबैको समन्वय र सहकार्यको साथ अघि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ओ एण्ड एम सर्भे गर्दा नै प्रत्येक पदको कार्य विवरण सुनिश्चित गरिएको हुँदा जसलाई जे कामका लागि नियुक्ति तथा पदस्थापन गरिएको हो त्यही काममा जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रमुख आयुक्त राईको भनाइ छ ।

नियामक निकायहरुले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको समय निर्धारण गरी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने तथा नियामक निकायहरुबाट हुने अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको कार्य कमजोर भएकोले अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखालाई प्रभावकारी, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनले बताए । कार्य सम्पादन करारलाई कार्यसम्पादन मुल्यांकनसँग आवद्ध गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र कम्तिमा १ बर्ष वा २ बर्ष कार्य सम्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, आयोगले बार्षिक प्रतिवेदनमार्फत दिएका सुझाबहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा आयोगमा उजुरी पर्दैमा त्रसित हुने र काम गर्न छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नियामक निकायहरुको ऐन कानून संशोधन गर्न आफ्नो तर्फबाट सबैले पहल गर्ने, बैकिङ्ग प्रणालीमार्फत नै कालोधन आउने कार्य भएको बुझिएकोले सोको अन्त्य गर्नुपर्ने, सबै रेमिट्यान्स बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत नै ल्याउन थप प्रयास गर्नुपर्ने, वाणिज्य बैंकहरुको सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने, ट्रान्सपरेन्सि इन्टरनेशनलले निकाल्ने बार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्थामा सुधार ल्याउन सबै नियामक निकायहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा थप प्रभावकारिता ल्याई यसमा सुधार ल्याउने गरी काम गर्न राईको आग्रह थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय टंगालमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र वैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा समिति, विद्युत नियमन आयोग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, धितोपत्र वोर्ड नेपाल, नेपाल स्कट एक्स्चेन्ज, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग, केन्द्रिय तहसिल कार्यालय, राष्ट्रिय किताबखाना, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन वोर्ड र स्वास्थ्य बीमा वोर्डसमेतको सहभागिता रहेको थियो ।