काठमाडौं, १५ असोज । सञ्चारमाध्यामलाई नियन्त्रण गर्न बनाइएको संरचना खारेज गर्न प्रेस सेन्टर नेपालले आग्रह गरेको छ । मंसिर ४ गते हुने संघीय र प्रदेश चुनावको सन्दर्भमा आमसञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण भएका सामग्रीका विषयमा निर्वाचन आयोग आफैले सेना प्रहरीसमेतको प्रत्यक्ष सहभागीतामा अनुगमन गर्ने  विषय खारेज गर्न सेन्टरले चेतावनी दिएको हो । प्रेस सेन्टर नेपालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर संयन्त्र निर्माणका लागि सेना प्रहरीको सहभागिताको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

प्रेस सेन्टर नेपाल पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य, नागरिक विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित मौलिक हकको पूर्ण र व्यावहारिक कार्यान्वयन तथा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताप्रति दृढ संकल्पित रहेको भन्दै यस्तो कार्यले प्रेस स्वतन्त्रमा अंकुश लाग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘संविधानमा ग्यारेण्टी गरिएको नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्तन्त्रता तथा राज्यको चौंथो अंगको रूपमा सम्मानित पत्रकारिता जगतमाथि सैन्य वा अन्य कुनै किसिमले अंकुश लगाउने कार्य कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सम्भव हुँदैन । जुनसुकै नाम र वहानामा प्रेसमाथि सैन्य हस्तक्षेप गर्न खोज्नु तानाशाही कार्य हो । प्रेस सेन्टर नेपाल यसको घोर विरोध र भर्त्सना गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन अदालत र स्वअनुगमन प्रणाली अन्तर्गतका स्वतन्त्र संरचनावाट मात्र गर्नुपर्छ भन्ने प्रेस सेन्टरको मान्यता रहँदै आएको छ । यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग आफैले सञ्चार माध्यम र पत्रकारले प्रवाह गरेका सामग्री नियमन गरेको घटनाप्रति नेपाली प्रेस क्षेत्रले गम्भीर असहमति जनाइसकेपछि त्यसमा सुधार गर्नुको साटो निर्वाचन आयोगले सेना र प्रहरीसहितका निकायलाई सामेल गरेर प्रेसको नियमन गर्न खोज्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै गम्भीर आक्रमण हो ।

निर्वाचन आयोग आफैले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गरी अनुगमन गर्ने कार्य तत्काल सच्चाउन जोडदार माग गर्दछौँ  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै पत्रकारिता क्षेत्रको सहभागिता र स्विकृतिमा आचार संहिता निर्माण गर्न र स्वअनुगमन प्रणाली अन्तर्गत स्वतन्त्र संरचना निर्माण गरेर अनुगमन कार्य अघि बढाउन आग्रह गर्दछौँ । यदि निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णय नसच्चाएमा सम्पूर्ण प्रेस जगतलाई एकतावद्ध भएर त्यसको विरोध गर्न र निर्णयको अवज्ञा गर्न आग्रह गर्दछौँ ।