काठमाडौं, ७ पुस । राष्ट्रिय सूचना आयोगले ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । अयोगले सूचना दिएकै आधारमा अमृत क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुखलाई हटाएर निलम्बनमा परेका रविन्द्र सिंह महतलाई जिम्मेवारीमै राख्नका लागि आयोगले आदेश दिएको हो ।

आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ मा भएको सूचनादाताको संरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अनुसार यस्तो निर्णय गरेको हो । उक्त दफामा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले सर्वाजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानून बमोजिमको अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिनु पर्ने दायित्व रहने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

क्याम्पसमा भइरहेको अनियमितताको विषयमा क्याम्पसका सहायक क्याम्पसन प्रमुख महतले सोही कर्तव्य पुरा गराउँदा उनिमाथि क्याम्पस प्रमुखले प्रतिशोध राखेर कारबाही गरेका थिए । तर आयोगले उक्त कारबाहीलाई बदर गरिदिएको हो ।

आयोगका अनुसार सहायक क्याम्पस प्रमुख महतले क्याम्पसमा भएका अनियमिततासँग सम्बन्धित सूचना सर्वाजनिक गरेको आरोपमा विज्ञान तथा प्रविधि अध्यययन संस्थान, अमृत क्याम्पसले उनलाई पटबाट हटाएर निलम्बन समेत गरेको थियो । उक्त निर्णयका विरुद्धमा महतले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार सूचनादाताको संरक्षण गर्न र जिम्मेवारी यथावत कायम गरिदिन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीका आधारमा कारबाही बदरको निर्णय गरिएको अयोगले जनाएको छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ को उपदफा (४) बमोजिम सूचनादाताको संरक्षण गर्न तथा उपदफा (५) बमोजिम आफ्नो जिम्मेवारीमा यथावत कार्य गर्ने गरी साकिकै जिम्मेवारी र सेवा सुविधा समेत उपलब्ध गराई क्षतिपूर्ति समेत भराई पाउँ भनि आयोगमा असोज ६ गते आएको उजुरी अनुसार यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

त्यस्तै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ को उपदफा १ मा सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानुन बमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिनु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कार्मचारीका दायित्व हुनेछ भन्ने विषय उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै उपदफा ३ मा उपदफा १ बमोजिमको सूचना दिएको कारण त्यस्ता सूचनादातालाई पदबाट मुक्त गर्न वा कुनै किसिमको कानुनी दायित्व बहन गराउने गरी सजाय गरिने वा हानिनोक्सानी पुर्‍याउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही आधारमा महतका पक्षमा आयोगले फैसला गरेको हो ।

उक्त विषयमा आयोगले उजुरीकर्ताको निवेदन विपक्षीको लिखित जबाफ, उजुरीकर्ताको थप निवेदन, प्रचलित कानून र प्राप्त प्रमाण कागजातको आधारमा विश्लेषण गरी उजुरीकर्ता सहायक क्याम्पस प्रमुख महतले क्याम्पसमा भइरहेको बेथिति र अनियमितता बारेमा सूचना दिई क्याम्पसमा सुधार गर्न खोजेको आयोगको ठहर छ । यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित हैन प्रोत्साहित गर्नु सबैको कर्तव्य हुन आउने आयोगले जनाएको छ ।

‘सूचना दिएबापत निलम्बन हुनु तथा सहायक क्याम्पस प्रमुखको पद समेत खोसिनु कानूत विपरित हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । पछिल्लो अवधिमा निजको निलम्बन फुकुवा भएको र सहायक क्याम्पस प्रुखक पदमा पुनर्वहाली भएको भएपनि क्याम्पस प्रशासनले निलम्बन अवधिको सेवा सुविधा कटौती गरेकाले यस्तो कार्य सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दाफा २९ को उपदफा ३ विपरत हुन जान्छ,’ आयोगले भनेको छ ।

उजुरीकर्ता सहायक क्याम्पस प्रमुख महतले निलम्बन अवधिको कानून बमोजिम पाउने सुविधा कटौती लगायत कारबाही नगर्न/नगराउन अमृत क्याम्पस, काठमाडौंका कार्यालय प्रमुखको नाममा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम आयोगबाट पुस ४ गते यस्तो आदेश भएको हो । यसबाट सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता रोक्न मद्दत पुग्ने आयोगको विश्वास छ ।