Dhulikhel Eco Banner new

संशोधन गरिएको मार्गदर्शनले पनि व्यवसायीका मागलाई सम्बोधन गरेन : महासंघ

5.85K
shares

काठमाडौं, २१ पुस । बुधबार संशोधन भएको चालु कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनले व्यवसायीका मागलाई सम्बोधन नगरेको व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । कात्तिक १ गतेदेखि लागु भएको मार्गदर्शनमा नेपाल राष्ट्र बैंले बुधबार केही संशोधन गरेको थियो । तर महासंघले भने यसले व्यवसायीका मागका विषयमा खासै सम्बोधन नगरेको बताएको हो ।

बुधबार संशोध नगरिएको मार्गदर्शन २०७९ मा सीमाभन्दा बढी लिएको कर्जा चुक्ता गर्न समय दिने र न्यूनतम सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड कायम गर्ने निर्णय सकारात्मक भए पनि उद्योगीका कयौं माग सम्बोधन नभएको महासंघले जनाएको छ । महासंघले संशोधन गरिएको मार्गदशनका विषयमा छलफल गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

‘उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक चालू पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुंदा २ करोड भन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिन्छ,’ महासंले भनेको छ । यसैगरी स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको माथिल्लो सिमा १० बर्षलाई बढाउनु आवश्यक छ । चालु पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनि व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिनु पर्ने महासंघको माग छ ।

‘सीमाभन्दा बढी लिएको कर्जा तिर्न समय दिने निर्णयले साना उद्यमीलाई राहत पुग्नेछ । यी व्यवस्था सकारात्मक भएपनि विद्यमान जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंक समक्ष राखेका अन्य माग पनि सम्बोधन हुनु आवश्यक छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालु पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु व्यवहारिक नभएको पनि जनाएको छ । कर्जा नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग÷व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बनाउनु पर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यो व्यवस्था खारेज गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुँदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्ने भएकाले सबै उद्योगको चालु पुँजी आवश्यकता फरक हुने महासंघको भनाइ छ ।

अहिलेको बिषम आर्थिक परिस्थितिका कारण २०७९ पुस मसान्तमा ऋणीहरुले साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको र यसले समग्र वित्तिय क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्न जाने हुँदा २०७९ चैत्र मसान्तसम्मका लागि ऋणको पुर्नसंरचना एवं पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । यसैगरि पर्यटन क्षेत्रलाई प्राप्त पुनरकर्जा सुविधाको निरन्तरताको आग्रह पनि गर्दछौ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उच्च ब्याजदर कम गर्न केन्द्रिय बैंकले सम्पूर्ण वित्तिय एवं मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।