मुलुकमा राजजीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकटको अवस्था देखा परेको छ । आम चुनावपछि पनि सरकार (गठबन्धन) परिवर्तन भइरहेकाले राजनीतिक अस्थिरता कायम रहेको भने आर्थिक हिसाबले वित्तीय संकट छँदैछ ।

यिनै संकटका कारण अहिले मानिहरुमा निराशा व्याप्त देखिन्छ । सामाजिक रुपमा हेर्ने हो भने मानिसहरुको बीचमा संवाद कम हुन थालेको छ । परिवारहरु पनि विखण्डित भइरहेको अवस्था छ । यसले देशलाई आर्थिक राजनीतिक र सामाजिक सबै तहबाट निकै प्रभाव पारेको अवस्था छ ।
खासमा भन्नुपर्दा हामीले विगत केही समयदेखि नै राम्रो खालको पफर्मेन्स देखाउन सकेनौँ ।

सरकारले यो विषयमा खासै ध्यान दिएको छैन । म पनि अर्थतन्त्रको एउटा जिम्मेवार पदमा बसेँ, दोष मेरो पनि छ । हामीले पनि खासै उपलब्धीमुलक काम गर्न सकेनौँ । हामीले बनाएका कार्ययोजनाहरु राजनीतिक अस्थिरताको कारण कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ । जसले अर्थतन्त्र हाँकेर बसेका छन्, उनीहरुको पफर्मेन्स राम्रो भएन । योजना कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि एकदमै धेरै कमजोरीहरु रहे । देशको स्रोत साधनको प्रयोग गरेर हामीले कृषि, उद्योग, सेवालगायत उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्नुभन्दा बाहिरी आयातको भर परेर बसेका छौँ । अरुको नक्कल गरेर बसेका छौँ । त्यसकारण अर्थतन्त्रमा दिगोपना आयन सकेन ।

अहिले कृषि क्षेत्रमा पनि धेरै समस्याहरु छन् । उत्पादनमा समस्या छ कृषि क्षेत्रबाट भएको आम्दानीबाट हामीलाई खान समेत पुग्दैन । कृषि वस्तुको आयातका निर्भरतले यसको पुष्टि गर्छ । उद्योग क्षेत्रले राष्ट्रिय आयोगमा साढे पाँच प्रतिशत मात्र योगदान गर्छ । राष्ट्रिय उद्योगहरु संकटमा छन् । रोजगारी घटेको अवस्था छ । बाहिरी वस्तु तथा सेवाहरु देश भित्रीरहेका छन् । अहिले यो खालको निराशाको स्थिति छ । हिजोको दिनमा फस्टाएको उद्योग व्यवसायलाई हामीले दिगो रुपमा टिकाइरहन सकेनौँ । जस्तैं कार्पेट, गार्मेेन्ट इत्यादि उद्योगहरुलाई हामीले दिगो रुपमा चलायमान राख्न सकेनौँ । केही सुविधा पाएपछि हाम्रो वस्तु तथा सेवा विदेश निर्यात भयो र त्यो सुविधा बन्द भएपछि निर्यात पनि बन्द भयो तर त्यो विदेशी उद्योगहरु कार्पेट र गार्मेन्टहरु त बन्द भएनन् ।

तत्कालको फाइदाको लागि मात्र सोच्यौँ । हामीपछिको पुस्ताको लागि सोचेनौँ । त्यसकारण पनि राष्ट्रिय उद्योगहरु टिकिरहन सकेनन् । कृषिमा चाँहि राम्रा राम्रा कार्यक्रमहरु थिए । तर ती पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् । त्यसैगरी सेवा क्षेत्रमा उपभोक्तालाई पनि एकदमै शोषण गरिरहेको अवस्था छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि निकै संकट सृजना भइरहेको छ । व्यवसायहरु चौपट भैइरहेको अवस्था छ । जसलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन् । सर्भिस क्षेत्रको अवस्था पनि राम्रो छैन । जनताले एउटा सर्भिस पाउनका लागि धेरै नै सास्ती भोग्नु पर्ने अवस्था छ । यो अवस्थाको सिर्जना किन भयो भने यस्ता सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धित निकायहरुमा राजनीतिकरण भयो ।

आफ्नो मान्छेलाई मात्र संरक्षण गर्ने, अरुलाई वास्ता नगर्ने, दण्डित हुनुपर्ने मान्छे दण्डित नहुने, पुरस्कृत गरिनुपर्ने मान्छेलाई पुरस्कृत नगरिने कारणले गर्दा नै उनीहरु कामप्रति उदासीन भए । त्यसैले सेवा प्रवाह राम्रो भएन । यसो हुँदा देश बेरोजगार बन्यो । युवा शक्ति विदेश पलायन भए । त्यसकारण हामी आयातमा भर पर्नुपर्ने र रेमिट्यान्सको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यौँ । देश आत्मनिर्भर नभएर परनिर्भर बन्दै गयो । सरकारमा भने अझै सचेतना आएको छैन । त्यसले गर्दा पनि हामीले अझ बढी जोखिमको महशुश गर्नुपरेको छ ।

आमरुपमा अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण हुन नसकेको अवस्था छ । उदाहरणको लागि हाल व्यापार घाटा चरम बिन्दुमा छ । अहिले विदेशी विनिमयको सञ्चिती बढेको छ । भुक्तानीको सन्तुलन पनि सकारात्मक छ । तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि आयात घटेको छ । आयात कम भएपछि उद्योग कलकारखानामा चाहिने उत्पादनको सामानहरु घट्छ । त्यसकारण उद्योगहरु सुस्त हुने अवस्था आएको छ । तर पछिल्लो समय धेरै युवाशक्ति विदेशिएकाले रेमिट्यान्समा भने वृद्धि भएको छ । यसले भुक्तानी सन्तुलन त भएको छ तर यसले देश विकास त हुँदैन । आयात बढेर भुक्तानी सन्तुलन भएर मात्र हुँदैन ।

देशको युवाशक्ति विदेश पलायन भएकाले अधिकांश जग्गाजमिन बाँझो छन् । किसानले खेती गरेपनि खेती गर्दा उत्पादन भन्दा बढी खर्च हुन्छ । उत्पादन नाफामुखी नभएर जीविकोपार्जनमुखी हुन्छ । हाम्रो देशमा उत्पादन गर्न नसकेकाले पनि हामीले वर्षेनी अरबौको खाध्यान्न आयात गरेका छौँ । सानोसानो कुरामा पनि आयातमा निर्भर रहेकाले हाम्रो देश परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ । उद्योगमा पनि ३३ प्रतिशत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलेको छ । अस्तिसम्म सिमेन्ट उद्योगहरु निकै फस्टाएका थिए । तर अहिले त्यही उत्पादनमा पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

अहिले भएका पूर्वाधारहरुमा पनि लगानी हुन सकेको छैन । पोखराको विमानस्थल वा भैरहवाको विमानस्थलमा व्यावसाय नै भइरहेको छैन । आम्दानी नगर्ने पूर्वाधार मात्र खोज्ने हुँदा रोजगारीमा ठुलो समस्या पार्छ । कर्मचारीहरु प्रशस्त छन् तर विश्वास छैन । राजनीतिक दलहरुमा पनि आफ्नै कार्यकर्तामा पनि विश्वास छैन् । प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि कर्मचारीले राम्रोसँग काम नगरेको सेवा प्रदान प्रभावकारी नभएको अवस्था छ । त्यसैले देशको स्थिति डामाडोेल छ । त्यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र खुम्चिँदै गएको अवस्थामा छ ।

हुन त, व्यवसायीहरु धेरै किसिमका छन् । साना, ठुला व्यवसायी वा मझौला व्यवसायीहरु छन् । उनीहरुको एकमात्र साझा माग ब्याजदर कम गर्नुपर्ने नै रहेको छ । बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्दा निकै घाटा व्यहोर्नु परेकाले ब्याजदर घटाउन पर्याे भन्ने उनीहरुको मुख्य माग छ । बचतमा ब्याजदर कम दिने र ऋणमा ब्याजदर बढी लिने भएकाले पनि उनीहरु हिचकिचाएका हुन् ।

कोभिडको बेलामा १५—१६ खर्ब रकम बैंकबाट निजी क्षेत्रमा गयो । त्यो पैसाको कतिपय हिस्सा घरजग्गाको कारोबारमा गयो कतिपय सेयरबजारमा गयो । उत्पादन वा कारखानामा गएन । त्यसले गर्दा अहिले पुँजीको अभाव भयो । जग्गाको भाउ बढ्यो । सेयरको भाउ बढ्यो । सबैलाई नभएपनि केहीलाई भने निकै समस्या पर्याे ।

बैंकर पनि व्यवसायी पनि एउटै आन्दोलनमा लागेका छन् । बैंकरहरुलाई त बैंकको ब्याजदर बढेपनि नाफा हुने उनीहरुलाई नै हो । ब्याजदर घटाएपनि नाफा हुने ठुला व्यावसायीहरुलाई नै हो । त्यसकारणले पनि उनीहरुलाई दुवै हातमा लड्डु छ । खासमा मर्कामा पर्ने साना र मझौला व्यवसायीहरु हुन् । ठुला घरानाकाहरु होइनन् ।

बैंकरहरु बैंकर मात्र नभएर व्यवसायी पनि हुन् । अनि व्यवसायीहरुको आन्दोलनमा साथ दिएन भने त भोलिको दिनमा व्यवसायकिो नेतृत्वमा रहने स्थिति पनि रहँदैन । त्यसैले पनि आनदोलनमा एकैसाथ देखिएका हुन् । तर उहाँहरु सडकमा सघर्ष भन्दा पनि सरकारसँग वार्तामा बढी सक्रिय हुनुहुन्छ, जुन सकारात्मक हो ।

यसको समाधान राष्ट्र बैंक एक्लैले गर्न सक्दैन । न त सरकार एक्लैले गर्न सक्छ । यसका लागि जसरी हिजोको दिनमा माओवादी जनयुद्धको समस्या समाधान गर्न १२ बुँदे सहमति हुँदै शान्तिवार्ता भयो, त्यसैगरी आर्थिक समस्या र राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य र्गर्न एउटा त्रिपक्षीय सम्झौताको आवश्यकता छ ।

त्रिपक्षीय भन्नाले राजनीतिक पार्टीहरु, विजनेस कम्युनिटीका छाता संगठनहरु, उक्त संगठनका प्रतिनिधिहरु र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु बसेर अब यो देशको समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष मिलेर आम समझदारी गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा मान्छेले, एउटा पार्टीले वा एउटा नेताले समाधान गर्न खोज्दा एकदमै विश्वास कम भएको अवस्था छ । यदि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितिको सुधार गर्ने भने भने त्यस्तो समझदारीको टड्कारो आवश्यक्ता छ ।
श्रीलंकाको जस्तो संकट नेपालमा आउने त होइन भन्ने प्रश्नमा म धेरै चिन्तित छैन । त्यहाँको अर्थतन्त्र अर्कौ प्रकृतिको छ । हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अर्कै प्रकृतिको छ तर अहिले हाम्रो देशमा अर्थतन्त्रको एउटा संकट छ भन्ने कुरा नेतृत्व वर्गले स्वीकार नगर्ने हो भने र यहि अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र चल्न दिने हो भने श्रीलंकाको भन्दा अझ बढी नाजुक स्थितिमा जान सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।

श्रीलंकामा त त्यहाँको तत्कालको सामान्य शाषकले गरेको नीतिगत गल्तीले समस्या उत्पन्न भएको हो । त्यसलाई सुधार गर्नासाथ समस्या समाधान हुन्छ । अहिले त त्यहाँको स्थितिमा हिजोको भन्दा धेरै सुधार आइसकेको छ । तर हामी कहाँ सुधार आउन पक्कै कठिन हुन्छ । किनभने हाम्रो देशको वित्तीय शक्तिहरु, राजनीतिक शक्तिहरु सबै केही मान्छेको हातमा छ । हाम्रो समस्या श्रीलंकाको भन्दा फरक र गम्भीर खालको छ ।

त्यसैले हामीले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । अहिले बेलैमा हामी सबै मिलेर साझा समझदारी गरेर अघि बढेमा फेरी यो समस्याबाट माथि आउन सम्भव छ । अहिले नेपालको परराष्ट्र मामिलामा विदेशीको चलखेल छ । अर्थतन्त्रको अवस्था डामाडोल छ । राजनीतिक अस्थिरता छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने माध्यम एउटा विशेष खालको समझदारी नै हो । सम्पत्ति केन्द्रीकरण १० प्रतिशत मानिसको हातमा छ । धनीले धन कमाउँछ । उनीहरुले उत्पादन तयारी गर्छन्, उनीहरुले नै कमाउँछन् । पुँजीपति र राजनीतिकर्मीहरु बिचमा साँठगाँठ छ, त्यसैले उनीहरुलाई फाइदा हुने खालको नीति बनाउँछन् । यो कुरा देशका सबै ठाउँमा लागु हुँदैनन् तर कतिपय ठाँउमा लागू भएको पाइएको छ ।

हामीले योजनाहरु बनाउँदा पनि पूरा हुन सक्ने योजनाहरु बनाउनुपर्छ । कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ । लगानी गर्दा लागत र लाभको लेखाजोखा गरेर मात्र गर्नुपर्छ । नेपाली उत्पादनमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना र विस्तार गर्नुपर्छ । कृषिमा सामूहिक खेती प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । सामूहिक खेती हुन नसक्नुमा हाम्रो पनि दोष छ । हामी पनि नेपाली उत्पादनलाई प्रयोग गर्दैनौँ । हामीले नेपाली उत्पादनहरुको प्रयोग गर्नुपर्छ । यदि यसो गरेमा नेपाली प्रोडक्टहरुको उत्पादकहरुलाई प्रोत्साहन मिल्छ ।

हामीले आफ्नै देशको सामान प्रयोग गर्न पाउँछौं । हाम्रो देशको पैसा बाहिर जादैँन । कस्ट घट्न सक्छ । हामीले क्वालिटीयुक्त सामानको प्रयोग गर्न पाउँछौ । हामी नेपालको सामान नै प्रयोग नगर्ने अनि देश विकास भएन भनेर कराएर हुन्छ ? त्यसकारण उपभोक्ताको बानीमा पनि सुधार्नुपर्ने अवस्था छ ।
(नेपाल अर्थविद् हुन्।)