काठमाडौं, २८ जेठ । मोवाइल फोन इम्पोटर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले एमडीएमएस प्रणाली लागू नगर्दा सरकारलाई वार्षिक तीन देखि चार अर्ब बराबरको राजस्व घाटा हुने गरेकोमा अव सरकारलाई चार अर्ब सम्मको थप राजस्व उठ्ने बताए ।

आइतवार काठमाडौंमा आयोजित एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयन सम्बन्धि सरोकारवाला निकायले गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै  उनले भने, ‘सरकारले वार्षिक तीनदेखि चार अर्ब बराबरको थप राजस्व संकलन गर्ने छ । यसरी चोरी पैठारी रोक्दा सरकारले अहिले गुमाएको तीनदेखि चार अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा उठ्छ । राज्यलाई जुन आर्थिक संकट परेको छ,त्यसमा एउटा योगदान पुग्ने छ ।’

गैर कानूनी रुपमा आयात गरिएका कतिपय फोन चोरीको हुने गरेको तथा केही रिफर्बिस पर्ने हुनाले उपभोक्ता समेत ठगिदै आएको तथ्य राख्दै उनले अब एमडीएमएस प्रणालीमा आएपछि सो समस्या हल हुने स्पस्ट पारे ।

‘चोरी रिफर्बिस अनि कम गुणस्तरका फोनहरु नबेचिने हँुदा उपभोक्ता ठगिन पर्दैन अब उप्रान्त कुनै पनि फोन नेपालमा भित्रिने छैन् । ग्राहकहरुले ढुक्क भएर बजारमा फोन किन्न सक्नेछन् ।’ उनले भने ।

उनले मोवाइल इम्पोर्टस्हरुकोविरुद्धमा बजारमा एकाधिकार जमाउने गलत हल्ला फैलाइएको भन्दै ग्राहकले एमडीएमएस प्रणाली लागू भएपछि मूल्यमा सम्झौता गर्न नपर्ने समेत स्पस्ट पारे ।