काठमाडौं, ९ मंसिर । बाल अधिकार रक्षकहरुको तीनदिने राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु भएको छ । बाल विवाह रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा बालबालिकाको सभागिता अभिवृद्धि गर्ने तथा दक्षिण एशियामा बाल विवाह रोकथामको क्षेत्रीय मूल्यांकन एवं कार्ययोजना तय गर्ने उद्देश्यले बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न ६ वटा संस्थाको संयुक्त आयोजनामा उक्त कार्यक्रम सुरु भएको हो ।

कार्यक्रममा आयोजकहरुमा मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, राष्ट्रिय कार्य तथा समन्वय समूह ९एनएसीजी० नेपाल, कन्सोर्टियम नेपाल, बालिका दुलही होइनन् (जीएनबी) र बालबालिकाविरुद्ध हिंसा अन्त्य गर्न दक्षिण एशियाली पहल (साइवाग) रहेका छन् ।

उक्त भेलामा लागि देशका सातवटै प्रदेशमा बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका बालबलिकाका प्रतिनिधिहरुका साथै आयोजक एवं बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अन्य संघ संस्थाका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरुको सहभागिता रहेको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट तीनरतीन जना समेत गरी २१ जना तथा विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायबाट थप १० जना समेत गरी ३१ जना बालबालिकालाई समेत सहभागी गराएर कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत बालबालिकाहरुले बाल विवाह रोकथामका लागि गरेका प्रयास र त्यस क्रममा देखिएका चुनौतीबारे विस्तृत छलफल हुनेछ ।

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बाल विवाह रोकथामका लागि कानूनी मात्रै नभएर अन्य पक्षहरुलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले बालविवाहको अभियोगमा पक्राउ परेकाहरुलाई जबरजस्ती करणी, शरिर बन्धक जस्ता अभियोग लगाएर वर्षौंसम्म जेलमा राख्ने गरेको भन्दै यसमा बालविवाहको कसुरमा मात्रै कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले एउटा अस्पतालमा ९९ जना सुत्केरीमध्ये १७ जनालाई २० वर्षभन्दा कम उमेरको पाएको बताउँदै कानूनी व्यवस्थाले मात्रै बालविवाह अन्त्य हुने अवस्था नरहेको बताए । यसका लागि समाजका विभिन्न पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा उनको जोड थियो ।

कार्यक्रममा संघीय संसदको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले आफूहरुले १० बन्दीगृह र ३ बाल सुधारगृहको अनुगमन गर्दा बाल विवाहकै आरोपमा धेरै थुनामा पर्ने गरेको पाइएको बताइन् ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव दीपकराज नेपालले बालविवाह हुनुमा तराई क्षेत्रमा दाइजोका कारण बालविवाहको क्रम रोकिएको छैन । छोरीलाई धेरै पढायो भने त्यही अनुसारको केटा खोज्नुपर्ने र त्यही अनुसार दाइजो दिनुपर्ने भएकोले छिटै विवाह गरिदिने प्रचलन रहेको उनले बताए । कतिपय अवस्थामा गरिब समुदायका बालबालिकामा दोस्रो तथा तेस्रो सन्तानलाई हेर्न पहिलो सन्तानलाई स्कुल नपठाउने गरेको पाइएको भन्दै यो समेत छिटो विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने समेत उनको भनाइ छ । त्यसैले यस्ता कुराहरु रोक्न समस्याको मूल कारण थाहा पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले २०३० सम्म बालविवाह उन्मुलन गर्ने लक्ष्य अनुसार मन्त्रालयल बालविवाहविरुद्ध रणनीति बनाउन लागेको भन्दै कार्यक्रमले दिने सुझावलाई रणनीतिमा समेट्ने बताए । कार्यक्रममा साइवागका रिञ्चेन छोपेलले पछिल्लो समय दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा बालविवाह कम हुँदै गएको बताए ।

त्यस्तै, गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीकन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष सन्तोष महर्जन बालिका दुलही होइननकी अभियन्ता श्रृष्टी कोलक्षपति, बाल अधिकार रक्षकका तर्फबाट बालिका प्रतिनिधि राजनन्दिनी चौधरी, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् सदस्य सचिव इन्द्रदेवी ढकाल एनएसीजीकी ऋतु भट्टराई लगायतका बक्ता हरुले आ आफ्नो धारणा राखेका थिए ।