काठमाडौं, १८ पुस । सरकारले १२ वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार एक सूचना निकालेर सार्वजनिक निकायबाट लेखिआए बमोजिम कार्यालयको बुधबारको निर्णयअनुसार जारी ती कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले १ देखि ३ वर्षसम्म कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

पाँचथरको फिदिमस्थित यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालय, रुकुम पश्चिमको चौरजहारीस्थित सडक विभाग, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, नेपाल वन निगम लिमिटेडलगायत १२ सार्वजनिक निकायले उक्त कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरेका सूचनामा जनाइएको छ ।