काठमाडौं, १४ जेठ । दक्षिण कोरियामा अध्ययन गर्न आवश्यक वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसि) रोकेको सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ पीडित विद्यार्थीहरूले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

इजलासले सरकारको निर्णय संविधानको धारा १७ (व्यक्तिको स्वतन्त्रता) र धारा १८ (समानताको हक) विपरीत हुने देखिएको भन्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न सरकारलाई समय दिएको छ।

आदेशअनुसार शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको अवस्थामा, सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी छात्रवृत्ति समेत प्राप्त गरिसकेका विद्यार्थीहरूको एनओसि रोक्ने निर्णयले उनीहरूलाई अपूरणीय क्षति पुर्याउने सम्भावना छ। त्यसैले, रिटको अन्तिम निर्णय नभएसम्म वैशाख ३० गतेको सूचना निवेदकहरूको सन्दर्भमा कार्यान्वयन नगर्न समेत आदेश दिइएको छ ।