सहकारीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विवरण अनिवार्य अनलाइन बुझाउन सरकारको निर्देशन
वि.सं.२०८२ साउन २५ आइतवार १२:२४
shares

काठमाडौं, २५ साउन। सरकारले देशभरका सबै सहकारी संघ–संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत बुझाउन निर्देशन दिएको छ। सहकारी विभागले जारी गरेको सूचनाका आधारमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको हो।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको नेपालले सो सूचीबाट बाहिरिनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना ९२०८१–८२ देखि २०८५–८६० लागू गरेको छ। सोही कार्ययोजनाअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण सशक्त बनाउन सरकारले यो निर्देशन ल्याएको हो।
सहकारी विभागले मनी लाउन्डरिङ निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ प उपदफा ९२० अनुसार जोखिममा आधारित सहकारीहरूको अनुगमन गर्न यो व्यवस्था अघि सारेको हो। यस निर्देशनअनुसार, देशभरका सबै सहकारी संघ–संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को विवरण साउन मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा अनलाइन फारममार्फत बुझाउनुपर्नेछ।
सहकारी विभागले यो सूचना देशव्यापी रूपमा लागू गर्नका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेअनुसार मन्त्रालयले साउन २२ गते सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई पत्राचार गरी आ–आफ्नो क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरूले तोकिएको समयभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने जानकारी गराएको छ।
सरकारले यो व्यवस्थाबाट सहकारी क्षेत्रमा भइरहेका अपारदर्शी आर्थिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने र जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरेको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै पारदर्शी वित्तीय प्रणालीतर्फ देशलाई अघि बढाउने यो कदमलाई सरकार गम्भीरताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा रहेको छ।

















