Dhulikhel Eco Banner new

सरकारको राहत प्याकेजलाई नाडाको स्वागत, अटोमोबाइल उद्योग पुनरुत्थानको आशा

2.43K
shares

काठमाडौं, ८ असोज । हालै सरकारले आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले घोषणा गरेको विशेष प्याकेजलाई नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले स्वागत गरेको छ। नाडाले सरकारको यो कदमलाई निजी क्षेत्रको आवाज सुन्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धताको स्पष्ट संकेतको रूपमा लिएको छ।

जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य अवस्थाबाट अटोमोबाइल उद्योग गम्भीर रूपले प्रभावित भएको थियो। नाडाका अध्यक्ष करण कुमार चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेट गरी राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको थियो। सो अनुरोधलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर निर्णयमा परिणत गरेकोमा नाडाले आभार व्यक्त गरेको छ।

नाडाले अटोमोबाइल उद्योगलाई देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा उल्लेख गर्दै यसले हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै कर–राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिने बताएको छ। आन्दोलनका क्रममा शो–रुम, गोदाम, सवारीसाधन र अन्य भौतिक संरचनामा भएको क्षति, आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोध र उपभोक्ताको विश्वासमा परेको असरका बीच सरकारको राहतले उद्योगमा आत्मबल फर्काएको नाडाको भनाइ छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेका प्रमुख प्रावधानहरूमा बीमा सर्वेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति अग्रिम भुक्तानी, बीमा नभएका सामग्रीको मूल्यांकनमा कर छुट, क्षति पुगेका सवारीसाधन किन्न कर्जामा न्यूनतम ८० प्रतिशत फाइनान्स सुविधा, भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट, र सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने जस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन्।

रोजगारी संरक्षणका लागि २ प्रतिशत अनुदानसहितको सहुलियत कर्जा योजना ल्याइने र दशैंबाहेक अन्य विदामा पनि सरकारी कार्यालय, बैंक र राजस्व निकायहरू खुला राख्ने निर्णय समेत गरिएको छ।

नाडाले राहत प्याकेजले उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई तत्काल राहत दिने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकारसँग सम्पूर्ण अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि कर्जामा सहजता ल्याउन पनि आग्रह गरेको छ। यसो भएमा बजारमा माग पुनरुत्थान हुने, रोजगारी सुरक्षित हुने र राज्यको राजस्व निरन्तरता पाउने विश्वास नाडाले व्यक्त गरेको छ।

दीर्घकालीन सुधारको सन्दर्भमा नाडाले कस्टम सुधार, पूर्वाधार विस्तार र हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनमा समेत सरकारको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।