काठमाडौं, १० असोज । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालद्वारा गठित धितोपत्र बजार सुधार सुझाव कार्यदलले धितोपत्र बजारमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विश्वास बढाउनका लागि धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजायसम्बन्धी नियमावली ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनमा वर्तमान अवस्थामा धितोपत्र बजारका केही गतिविधिहरू नियमन तथा कारबाहीको स्पष्ट कानुनी आधारविना सञ्चालन भइरहेकाले यस्तो नियमावली अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

कार्यदलले अध्ययन गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा दीर्घकालीन सुधारको खाका प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत संरचनाहरू तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमनका लागि छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, वित्तीय ट्रस्टी ऐन, लगानी परामर्श सेवा र रिसर्च एनालिस्टसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था निर्माणको सिफारिस गरिएको छ।

त्यसैगरी कार्यदलले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई रणनीतिक साझेदारमार्फत पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। नेप्सेमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको कारोबार प्रणाली भित्र्याउने विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ। कार्यदलका अनुसार धितोपत्र बजारमा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, धितोपत्र निक्षेप तथा ऋण सम्बन्धी प्रणाली विकास गर्न आवश्यक नीतिगत एवं कानुनी तयारी अघि बढाइनुपर्नेछ।

सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्रको कारोबार सहज बनाउनका लागि नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधारको खाँचो औंल्याइएको छ। साथै संगठित संस्थाहरूले जारी गर्ने हकप्रद शेयर सम्बन्धी राइट रिनाउन्स ट्रेडिङका लागि पनि विनियम तयार गरी दीर्घकालीन रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।

बीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा कार्यदलले हाल लागू रहेको जीवन बीमकले निर्जीवन बीमक र निर्जीवन बीमकले जीवन बीमकको शेयर किन्न नपाउने प्रावधानलाई हटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। सो प्रावधानले बीमा कम्पनीहरूको लगानी अवसरमा अवरोध सिर्जना गरिरहेकाले बीमा ऐनमै संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने कार्यदलको धारणा छ।