७५३ स्थानीय तहमा थप जागिर खुल्ने, बजेटले गर्दैछ यस्तो व्यवस्था

काठमाडौं, ९ जेठ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले हरेक स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी नयाँ योजना ल्याउने भएको छ । कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारले नयाँ बजेट योजना ल्याउने भएको हो ।

अर्थमन्त्रालय श्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ७५३ वटै स्थानीय तहमा कृषि अधिकृत नियुक्त गर्ने योजना छुट्याउने भएको छ । यसका लागि बजेटले श्रोतको व्यवस्थापन समेत गर्नेछ ।

मुलुक कृषि प्रधान देश भनिए पनि अधिकांश कृषि उत्पादनहरु आयात गर्नु बाध्यकारी अवस्था छ । गाउँघरका जमीन बाझो रहेको र खेति गर्नेहरुले पनि व्यवसायिक भन्दा निर्वाहमूखीमा बढी ध्यान दिएका कारण कृषि उत्पादन बढ्न नसकेको सरकारको ठहर छ ।

यसका लागि हरेक पालिकामा कृषि अधिकृत नियुक्त गर्ने र पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र भएका जमीनलाई बढी भन्दा बढी उत्पादनमूखी बनाउन ध्यान दिनेछन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेटको आकार १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने गरी तयारी थालेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा १० खर्ब ४९ अर्ब, पूँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागेको बजेटको करिव ८५ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक राजश्व र ऋण तथा बाँकी वैदेशिक ऋणबाट व्यहोरिने जनाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक स्रोतबाट, २ खर्ब १४ अर्ब ८० करोड वैदेशिक ऋणमार्फत र ५० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदानमार्फत स्रोत व्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि वैदेशिक ऋण र अनुदानको स्रोत घटाइएको छ ।