काठमाडौं, १३ असार । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले लघुवित्तमा कार्यरत कर्मचारीको बचत खाता सम्बन्धित संस्थानमा नै खोल्न दिनु पर्ने सुझाब दिएको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझावहरु दिनेक्रममा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बचत खाता सम्वन्धित संस्थामा खोल्न दिएमा केही बचत परिचालीत हुने भन्दै कर्मचारीको खाता सम्बन्धित संस्थामा नै खोल्न पाउनु पर्ने सुझाब दिएका हो ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा हाल २३ हजार भन्दा वढी कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन तर उनीहरुको तलबी बचत खाता आफ्नै संस्थामा खोल्न नमिल्ने अवस्थाले अन्य बैंंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली तलव भत्ता भुक्तानी गनुपर्ने अवस्था छ । यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेको खण्डमा लघुवित्तको बचत परिचालन भइ तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने संघको विश्वास छ ।

संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जा अन्र्तगत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गरेको कर्जामा आफ्नो वेस रेटमा अत्याधिक १५ प्रतिशत बढीमा ब्याज लिएको अवस्थामा समस्या आएको पनि बताइएको छ । त्यसका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा आधारदर तोकि ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सुझाब दिइएको छ ।

संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने थोक कर्जाको प्रिमियम दर अधिकतम १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कायम गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । संघले कुल ५० करोड रूपैयाँ भन्दा बढीको कर्जा सीमा उपभोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गराउनु पर्ने व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा लागू नहुने गरी परिमार्जन गर्न पनि मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गर्नका लागि भनेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको थोक लगानी बढीमा ५० प्रतिशत सम्मको कर्जा अधिविकर्ष शीर्षकमा प्रवाहित गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू दुरदराजमा उपस्थिति भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत सरकारका कल्याणकारी योजनाहरु लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु मार्फत् कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट न्यूनतम मापदण्ड तोकी ती मापदण्ड पूरा गर्ने खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा बीमा हुने निक्षेपको सीमासम्म सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझा एको छ । निश्चित मापदण्ड तोकेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई हकप्रद शेयर तथा ऋणपत्र लगायतका अन्य वित्तीय उपकरणहरू निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत संघले माग गरेको छ ।

त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले धितो कर्जामा आफ्नो कुल कर्जाको अधिकतम ३३ प्रतिशत सम्म लगानी गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थामा संसोधन गरि यस्तो सिमा ४० प्रतिशत कायम गर्ने, राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यका भित्र खोल्न स्वीकृत दिएमा कोष व्यवस्थापन लगायत प्रशासनिक काममा सहजता हुने भएकोले केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौ उपत्यकामा खोल्न दिन उपयुक्त हुने सुझाव संघको छ ।

यसका साथै लघु वित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवाबाट निवृत्त भए पछि ६ महिनासम्म कुनै पनि इजाजत प्राप्त संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत हैसियतमा कान गर्न नपाउने व्यवस्थालाई पनि संशोधान गर्न सुझाब दिइएको छ ।

निश्चित मापदण्ड तोकेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई हकप्रद शेयर तथा ऋणपत्र लगायत अन्य वित्तीय उपकरणहरु निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न तथा गैर बैंकिङ संस्थाहरु जस्तै, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, बिमा कम्पनीहरु बाट लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको व्यवस्था गर्न समेत सुझाब दिइएको छ ।