काठमाडौं, १९ जेठ । नेपालमा आयात हुनेमध्ये ५ खर्बका कपडा गैरकानुनी रुपमा आउने गरेको देखिएको छ । नेपाल कपडा उद्योग संघले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा नेपालमा खपत हुने ६ खर्बको कपडामध्ये १ खर्ब मात्रै भन्सार तिरेर आउने र ५ खर्ब गैरकानुनी रुपमा आउने गरेको जनाएको हो ।

संघले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार भन्सार तिरेर वार्षिक रुपमा १ खर्बको मात्रै कपडा आपूर्ती हुने गरेको र बाँकी अवैधानीक रुपमा आउने गरेको उल्लेख गरिएको छ । मित्रराष्ट्र भारतसँगको खुल्ला सिमानाका कारणले उपभोक्ताको सहज पहुचले ठुलो परिमाणमा कपडा आउने गरेको, चोरी पैठारी तथा न्युन विजिकिकरणका कारण भएर पनि नेपाली बजारमा कपडा आउने गरेको संघले जनाएको छ ।

संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कपडा उद्योगलाई समेट्न नसकेको जनाएको छ । नेपालमा करिब ७ दशक देखि कपडा उद्योगको सुरुवात भएको र विश्वका विकसति देशहरुमा पनि कपडा उद्योगबाटै औद्योगिक क्रान्ती भएको भन्दै कपडा उद्योगलाई बजेटले कुनै पनि सम्बोधन गर्न नसकेको संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र लाल प्रधानले बताएका छन् । नेपालमा २०४८/०४९ देखि भारतमा उदार अर्थनीति लिइएका कारण कपडा उद्योगको अवस्था खस्केको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । हाल नेपालमा २५० वटा साना ठूला उद्योगहरु सञ्चालीत रहेको अवस्था छ । यि उद्योगबाट करिब ५० हजारलाई रोजगारी दिइएको र करिब २२ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको यो क्षेत्रलाई बजेटले समेटन् नसकेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

राज्यले कपडा उद्योगलाई दिदै आएको सुविधा ०७५/०७६ को आर्थिक ऐनले हटाएकोले रुग्ण रहेको कपडा उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा गएकोले आन्दोल गरेर विद्युत महशुलमा छुट देखि बैंकको ऋणको ब्याजमा पनि ५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था भनिएको भए पनि हालसम्म छुटको सुविधा पाउन नसकेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

हाल नेपालमा राष्ट्रिय झण्डा, राजनैतिक दलको झण्डाहरु, स्कूल कलेजका विद्यार्थीहरुले प्रयोग गर्ने पोषाकका कपडाहरु, सरकारी कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने पोषाकका कपडाहरु, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी आदिले प्रयोग गर्ने पोषाकका लागि आवश्यक पर्ने कपडा उत्पादन भइरहेको संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । त्यस्तै तन्ना, भूmल, सिरक खोल, डसना आदिका कपडाहरु, अस्पतालहरुमा प्रयोग हुने तन्ना, तकिया खोल, अपरेशन थिएटरमा प्रयोग हुने एप्रोन, गाउन, ग्लोभ कभर, र्‍यापर र डाक्टर नर्सको एप्रोन, कोटका कपडा आदि, घरायसी प्रयोगमा आउने सिरक खोल, डसना आदि उत्पादन हुने गरेको छ ।

संघले विज्ञप्ती मार्फत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म दिइदै आएको कपडा उद्योगलाई बिक्रीमा उठाएको ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्नु पर्ने तथा छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको ५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने भनिएको छ । त्यस्तै कपडा बनाउनका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ धागोमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था गर्न पनि विज्ञप्ती मार्फत माग गरिएको छ । जसबाट धागो र कपडा बिक्रीमा भइरहेको विकृति न्यून हुने र राजश्व वृद्धि हुने जनाइएको छ ।

यसका साथै विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने कपडा उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । यसले गर्दा समान किसिमको कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा कसैलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने र नलाग्ने असमानता हट्न गई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम हुने र अन्य विकृतिहरु न्यून भई राजश्वमा समेत बृद्धि हुने संघको भनाई छ ।