विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र: आशयपत्र वितरण सुरु, तर कानुन र पूर्वाधारको तगारो कायमै
वि.सं.२०८३ कात्तिक १८ बुधवार ०७:००
455
shares
shares
काठमाडौँ — सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार (क्रस बोर्डर पावर ट्रेड) को बाटो खुला गर्दै आशयपत्र (एलओआई) वितरण सुरु गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारको पूर्वतयारी तथा बजारको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै यस्तो सैद्धान्तिक अनुमति दिएको हो। सरकारको यस कदमलाई ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले स्वागत गरे पनि विद्यमान कानुनी अपूर्णता, प्रसारण लाइनमा पहुँचको अभाव र भारतीय नीतिका कारण निजी क्षेत्रले तत्कालै बिजुली निर्यात गर्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन।
वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको भन्दै लामो समयदेखि व्यापारको अनुमति मागिरहेका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले मन्त्रालयको यो निर्णयलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्। इप्पानका पदाधिकारीहरूले यसलाई नयाँ व्यावसायिक ढोका खुलेको र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने कदमका रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। हालसम्म नेपाल पावर एक्सचेन्ज (नेपेक्स), निफ्रा ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, ग्रिन इनर्जी पावर ट्रेडिङ, ट्रान्स एसियन पावर ट्रेडिङलगायत १२ वटा कम्पनीले यस्तो आशयपत्र लिन मन्त्रालयमा आवेदन दिएका छन्। यो अनुमतिपत्र पाएपछि निजी कम्पनीहरूले भारत र बंगलादेशलगायतका देशमा सम्भावित साझेदार र खरिदकर्ता खोज्न तथा पूर्वसम्झौताका लागि वार्ता अघि बढाउन कानुनी आधार पाउनेछन्।
यद्यपि, आशयपत्र पाउनु नै अन्तिम अनुमति (लाइसेन्स) प्राप्त गर्नु होइन। विद्युत् व्यापारका जानकारहरूका अनुसार निजी क्षेत्रका अगाडि मुख्य तीनवटा ठूला चुनौती खडा छन्। पहिलो, नेपालको वर्तमान विद्युत् ऐन, २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई सिधै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने कानुनी अधिकार दिएको छैन। संसद्मा विचाराधीन नयाँ विद्युत् विधेयक पारित नभएसम्म वा विद्यमान ऐन संशोधन नभएसम्म सरकारले आधिकारिक रूपमा ‘ट्रेडिङ लाइसेन्स’ जारी गर्नै सक्दैन। दोस्रो चुनौती कूटनीतिक र नीतिगत छ। हाल दुई देशबीचको विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) मात्र आधिकारिक ‘नोडल निकाय’ का रूपमा रहेको छ। भारतीय केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए) को निर्देशिका अनुसार नेपालका निजी कम्पनीहरूले सीधै भारतीय ग्रिडमा प्रवेश पाउन त्यहाँको नियामक निकायबाट विशेष स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ, जुन तहको सहमति दुई देशबीच अझै बनिसकेको छैन।
तेस्रो र सबैभन्दा पेचिलो विषय प्रसारण लाइनको प्रयोग र शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) सँग जोडिएको छ। नेपालभित्र रहेका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनहरू पूर्ण रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्व र नियन्त्रणमा छन्। ‘ओपन एक्सेस’ अर्थात् भाडा तिरेर सरकारी तार प्रयोग गर्न पाउने नीति अझै व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन। विद्युत् नियमन आयोगले प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत प्रतियुनिट ५७ पैसा ह्विलिङ चार्ज तोकेको छ, जसलाई निजी प्रवर्द्धकहरूले अत्यधिक महँगो भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। कुन भोल्टेजमा कति शुल्क लाग्ने र प्राविधिक चुहावट (ट्रान्समिसन लस) कसले व्यहोर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि बन्न बाँकी नै छ। यसका अतिरिक्त, निजी क्षेत्रलाई ‘बुट’ मोडलमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिने भनिएको टेन्डर प्रक्रियासमेत ४ महिनादेखि अनिर्णीत अवस्थामा छ। १८ कम्पनीले आवेदन दिए पनि सरकारले मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।
व्यापारको नाममा अनुमतिको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि मन्त्रालयले आशयपत्र वितरण गर्दा कडा सर्तहरू पनि राखेको छ। जसअनुसार, यो आशयपत्रको अवधि बढीमा २ वर्षको मात्र हुनेछ। विदेशी साझेदारसँग कुनै सम्झौता भएमा त्यसको आर्थिक वा कानुनी दायित्व सरकारले लिने छैन। कम्पनीहरूले हरेक त्रैमासिक अवधि सकिएको १५ दिनभित्र अनिवार्य प्रगति विवरण बुझाउनुपर्नेछ र काम सन्तोषजनक नभएमा सरकारले आशयपत्र खारेज गर्न सक्नेछ। साथै, सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।
समग्रमा, आशयपत्र वितरणले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो सम्भाव्यता खोज्ने र छलफल गर्ने नैतिक बल दिएको छ। तर, सरकारले साँच्चिकै निजी क्षेत्रमार्फत बिजुली निर्यात गराउने हो भने संसद्मा अड्किएको विद्युत् विधेयक तत्काल पारित गरी कानुनी अड्चन फुकाउनुपर्ने, ओपन एक्सेस र ह्विलिङ चार्जको विवाद टुंग्याउनुपर्ने तथा भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गरी नेपाली निजी क्षेत्रलाई भारतीय बजारमा मान्यता दिलाउनुपर्ने देखिन्छ। यी आधारभूत संरचना र नीतिगत सुधार नभएसम्म निजी क्षेत्रले पाएको यो आशयपत्र कागजमै सीमित हुने जोखिम कायमै छ।
