काठमाडौं, २२ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जेठ १९ गते होटल र्‍याडिसनमा वाणिज्य बैंकहरुका अध्यक्ष र सञ्चालकहरुलाई बोलाएर मर्जरमा जाने भए चाडो जान निर्देशन दिए ।

बैंठकमा सहभागी एक बैंकका अध्यक्षका अनुसार गभर्नर अधिकारीले २०७९ असार पछि बैंकहरुले मर्जर गरेमा कुनै छुट र सुविधा नपाउने घोषणा गरेका छन् । यसलाई अझै प्रष्ट पार्दै उनले असार भित्रै मर्जर गरेमा मात्र राष्ट्र बैंकले दिइरहेको दश प्रकारको छुट र सुविधा प्रदान गरिने अन्यथा कुनै सुविधा नदिइने भन्दै थर्काए ।

लामो समयदेखि मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशिका र मौद्रिक नीति मार्फत छुट र सुविधा दिदै आएको थियो ।

बीमाको मर्जर तथा प्राप्तिगर्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कुलिङग अवधि लागू नहुने, मर्जर तथा प्राप्ति पक्षातको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल पहिलो कार्यकाल हुने, मर्जर तथा प्राप्ति पक्षात समेत पुँजी नपुगेमा पुँजी पुर्याउने अवधि १ वर्ष थप हुने, क्रस होल्डिङ्ग हटाउने तथा १५ प्रतिशतको सीमा कयम गर्न २ वर्षको अवधि थप हुने लगायतका सुविधाहरु रहेका छन् ।

स्पे्रडदर, खराब कर्जा, सञ्चालक समिति, कार्यकारी प्रमुखको कुलिङ पिरियड, शाखा विस्तार, पुर्नकर्जा तथा ऋण पुनरतालिकिरण जस्ता विविध क्षेत्रमा मर्जरमा जाँदा छुट दिइएको थियो ।

राष्ट्र बैंक आफैले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा १२ देखि १४ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । २६ वटा वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरको दबाब दिइएको थियो । तर एकाएक जेठ १५ गते सरकारको बजेट पेश हुनासाथ गभर्नर अधिकारी असार पछि मर्ज भए कुनै छुट नदिइने भनेर युर्टन किन भए ? सबैको जिज्ञासा र प्रश्न उठन थालेको छ ।

हिमालयन र ईन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जरमा अप्रत्यक्ष रुपमा अर्थमन्त्री कै पहलमा भाडिए पछि तथा गभर्नर निलम्वनमा अदालतको आदेशबाट पुनःबहाली भएपछि गर्भनर आक्रामक हँुदै मर्जरमा कसिएर लागेका थिए । तर बजेट प्रस्तुति पछि असार भित्रै मर्जरको लागि जोड दिदै त्यसपछि कुनै सुविधा र छुट नदिने निष्कर्षमा किन पुगे भने चासो छ ।

हुनत गभर्नर अधिकारीले कतिपय वाणिज्य बैंकहरु राष्ट्र बैंकले तोकेको नीति निर्देशन पालना गर्दै प्रतिस्प्रष्र्धी व्यवसाय गर्न नसक्ने देखिएको र ती बैंकहरु स्वतः मर्जरमा पर्ने देखिएकाले मर्जरको छुट सुविधा हटाउन थालेको तर्क अगाडि सारेका छन् । तर गर्भनरले सोचेको भन्दा परिस्थिति विपरित भएकाले उनले आफ्नो बचाउमा यो तर्क अगाडि सारेको देखिन्छ ।

गभर्नर र अर्थमन्त्री एमाले र माओवादी पार्टी सम्बद्ध रहेका तथा कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध टुटिसकेको छ । माओवादीबाट अर्थमन्त्री नियुक्ति भएदेखिको यी दुई बीच टकराब सुरु भएको हो ।

मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशिल र बलियो बनाउन दुवै निकाएको समन्वय र समझदारी आवश्यक हुन्छ । तर पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति सहानुभुति राखेर गर्भनरको विपरित दिशामा रहेको माओवादी कांग्रेस गठबन्धनका अर्थमन्त्रीको समन्वय राम्रो हुने कुरै भएन ।

हिमालयन–इन्भेस्टमेष्ट बैंकको मर्जर भाडिन र गर्भनरको निलम्बन पछि पुर्नबहालीले राम्रै छलफल गरेको पाइन्छ । छलफल स्वरुप नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा एकीकरण नीतिलाई प्रहार गर्ने गरी चालु बजेटमा बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जर प्रोत्साहन गरिने छ तथा मर्जर सुविधा साँवा ब्याजलाई निरन्तरता दिइने छ भन्ने व्यवस्था छ । तर अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको जुँगाको लडाइले यो पटकको बजेटमा भने मर्जरको विषय नै पर्न सकेन ।

अर्थमन्त्रीले बजेटमा मर्जर तथा एक्विजिसन विषय पर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेट पछि ल्याउने मौद्रिक नीतिमा यो विषय समावेश गर्न नसक्ने र बजेट नपर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आर्थिक विधेयकमा सम्बन्धमा सरकारले आयकर ऐन अन्तर्गत दिइएको छुट तथा सुविधा पनि समावेश हुन सकेन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर एक्विजिसन निर्देशिका तथा बीमा कम्पनीहरु मर्जर हुँदा बीमा समितिको मर्जर तथा प्राप्ती निर्देशिकाले छुट र सविधाको सट्टा छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

तर त्यो भन्दा पनि आयकर ऐन २०५८ ले मर्जर पछि दुई वर्षको लाभांशमा कर नलाग्ने, दुई वर्ष भित्र शेयर बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभभर नलाग्ने, कर्मचारी अबकाश भुक्तानीको करमा ५० प्रतिशत छुट र संचित नोक्सानीलाई ६ वर्षसम्म सार्न पाउने सुविधा २०७९/०८० को बजेटको आर्थिक विधेयकमा नपर्दा बैंक र बीमा मर्जरमा पार्ने बैंक र बीमा कम्पनी आर्थिक नोक्सानीमा हुने भए अर्थतन्त्र मर्जरको लागि आकर्षित गर्ने मुख्य सुविधा नै नपाउने भए ।

यहि तथ्यलाई बुझेर तथा अर्थमन्त्रीको मर्जरप्रतिको नकारात्मक सोच हेरेर २०७९ असार भित्र मर्जर सुरु नभए छुट र सुविधा पाउनु हुन्न भनेर गभर्नरले भन्न बाध्य भएका हुन् ।

गभर्नर अधिकारी आफ्नै कार्यकालमा वाणिज्य बैंक १४–१५ वटामा सीमित गर्न र बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवाल पनि निर्जीवन र जीवन दुवै बीमा कम्पनीलाई १०–१० वटामा ल्याउन निकै ठूलो कोशिसमा लागेका थिए । तर बजेट र आर्थिक विधेयकले मर्जरको मुख्य आकर्षण लाभाशं कर र शेयर बिक्री गर्दाको पुँजीगत लाभकर छुट खारेज गरेपछि के बैंक र बीमा मर्जर प्रति आकर्षित होलान त भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ४७ (क) को उपदफा ४ मा मर्जर भएपछिका दुई वर्ष शेयर बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने, उपदफा ५ मा दुई वर्ष लाभांशमा कर नलाग्ने, उपदफा ६ मा २०७८ अषाढ मसान्त भित्र गाभिने आशय पत्र आन्तरिक राजश्व विभागमा दर्ता हुनु पर्ने, उपदफा ७ मा गाभिने प्रक्रिया २०७९ असार मसान्त भित्र पुरा हुनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यको आर्थिक विधेयकको दफा ४७(क) मा मर्जर हुन चाहाने निकायले २०७९ असार मसान्त भित्र गाभिने आशयपत्र दर्ता गर्नु पर्ने र ४७(ख) मा २०७९ को सट्टा २०८० असार मसान्त भित्र गरिने प्रक्रिया पुरा हुनु पर्ने गरी संशोधन भएको थियो । त्यस परिच्छेदको २०७८/०७९ र २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यको आर्थिक विधेयकमा थप केही व्यवस्था गरिएको पाइदैन् ।

यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुले २०७९ असार मसान्त भित्र गाभिने सम्झौता गरी आन्तकिर राजस्व विभागमा दर्ता गरिसक्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा थप संसोधन २०७९/८० को बजेट वक्तव्य र आर्थिक विधेयकमा नपरे पछि नै गभर्नर अधिकारी आत्तिएर सबै वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष र संचालकहरुलाई बोलाएर २०७९ असारपछि मर्जर गरेमा कुनै पनि सुविधा नपाउने भन्न बाध्य भएका हुन ।

बीमा समितिका अध्यक्ष अहिले देशबाहिर रहेकाले भन्न भ्याएका छैनन् । बैंकसँग बीमा कम्पनीहरुले पनि २०७९ असार भित्र मर्जर सम्झौता गर्नपर्ने अन्यथा सो समय पछि गरिने मर्जरमा सरकारले दिएको कुनै पनि सुविधा नपाउने प्रष्ट छ ।