काठमाडौं, २० जेठ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्रको दवावमा परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तुहरुको आयातमा कडाई गर्ने नीति लियो । पूर्व राज्यमन्त्री समेत रहेका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ आयात प्रतिवन्ध समाधान नहुने बताउछन् । सातामा २ दिने बिदा समेत उत्पादक नभएको उनको भनाइ छ । प्रस्तुत अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रका विविध विषयमा श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

लामो समयसम्म नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको नेतृत्वमा रहनु भयो, अहिले बाहिर हुनुहुन्छ । पदमा हुँदा र पदभन्दा बाहिर हुँदा कस्तो अनुभव हुने रैछ ?

अवश्य पनि पदमा हुँदा र बाहिर हुँदा फरक हुन्छ । पदमा हुँदा जहिलै पनि सरकारले राम्रो नीति ल्याउँदा खुसी लाग्थ्यो नभए चिन्ता हुन्थ्यो । हामी विरोधमा निस्किनु पथ्र्याे । विशेष गरेर हामीसँग चेम्बर कमर्स जोडिएकाले ‘ग्रासरुट’का सबै पसल, आयात निर्यातदेखि लिएर ट्रेडिङसम्मलाई फोकस र त्यसको विरुद्धमा हुने समस्याको विरुद्धमा हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ । अहिले नि वर्तमान भइसके पछि चाँहि आनन्दले रिटायर्ड जिवन विताइरहेको छु ।

 अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा छ, सरकारले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्द लगाएको छ । आयात प्रतिबन्दको कारणले व्यवसायीहरुलाई कत्तिको समस्या परेको छ । त्यो समस्यालाई कसरी लिनु हुन्छ ?

सर्वप्रथम आयात प्रतिबन्ध किन लगाउनु पर्‍यो भन्ने तर्फ जाँउ, यहाँ भ्याल्यू नजोडि निर्यात हुन्छ यस्तो कुरालाई ध्यान दिनु पर्‍यो । विदेशबाट सामान ल्याई नेपालमा बनाउनु पर्छ । तर त्यसमा भ्याल्यू एड हुनुपर्‍यो । भ्याल्यू एड नभई डलर आयात गर्छौ र बाहिर जाँदा त्यही डलर मात्रै हुन्छ फाइदा केही हुँदैन । सामान ल्याउँदा नेपाल आएर विभिन्न ठाउँमा जाने ल्याउनु पर्छ । नेपाललाई अत्यावश्यक सामान जस्तो दैनिक रुपमा चाहिने र नेपालमा नपाईने सामानलाई आयात गर्नु पर्छ ।

सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स काहाँबाट किन आएको छैन ? किन घट्यो ? के भइरहेको छ भनेर समेत थाहा पाउनु पर्छ । सरकारलाई कोभिडको बेलामा हामीले जानकारी दिइएको हो । कोभिडका बेलामा बरु राम्रो थियो अहिलेको भन्दा ।

हाम्रो देशमा न पोर्ट छ, न कच्चा पदार्थ छ । जहाँ कच्चा पदार्थ छैन त्यहाँ उद्योग भनेर के गर्ने । सरकारले ध्यान दिनु पर्ने उद्योग र हाईड्रोमा हो । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्छ । ४–५ वर्ष पछि त अवश्य नाफामा आउँछ । त्यस्तै कृषिमा, हार्डवर्क, म्याक एन्ड मिरल र युवाहरुलाई आईटी जस्ता कुराको निर्यातमा सरकारले ध्यान दिनु पर्छ । यसमा कच्चा पदार्थको आवश्यकता पर्दैन ।

जबकी हाम्रोमा कच्चा पदार्थ नै नभएको क्षेत्रमा उद्योग गरेर फाइदा छैन् । यही उत्पादन गरेको भन्दा बारिहबाट आयात गरेको सामान सस्तो पर्न जान्छ । कुनै कुनै औषधी त आयात गरेको भन्दा यही उत्पादन गरेको ५–६ प्रतिशत महंगो भएको पनि सुनिएको छ ।

यदि नेपालमा त्यो सामान अत्यावश्यक नै होइन भने त्यसलार्य प्रतिबन्ध नै लगाउनु प¥यो । त्यस तर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । सरकारलाई विश्व व्यापार संगठन र खुल्ला अर्थतन्त्रको पक्ष राष्ट्र भएका कारण पनि डर हुन सक्छ । त्यो डरलाई हटाएर जुन आवश्यक नभएको सामग्रीको आयातमा रोक्नु पर्ने हुन्छ ।

अर्को राष्ट्र बैंकले अहिले के गर्‍यो भने १०० प्रतिशत मार्जिन गरेको खण्डमा ल्याउन दिने । पहिले के हुन्थ्यो भने व्यापारिले ५–१० प्रतिशत मार्जिनमा सामान खोल्ने अरु भनेको टीआर पाउथ्यो । अहिले १०० प्रतिशत गर्दा ९० प्रतिशत बैंकलाई हाम्रो सामान आउँदा ३–४ महिना त्यसै भयो । त्यसको ब्याज समेत आएन् ।

राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुलाई पेल्दै जाँने ब्याज सबै जोडेर उपभोक्तालाई महंगो बनाउँदै जाने । कि त्यो ३–४ महिना फिक्स डिपोजिटमा राखेर हामीलाई ब्याज दिइदिनु प¥यो । जसले उपभोक्ता हामी सबैलाई सस्तो हुने हो । राष्ट्र बैंकले बैंकर्सहरुलाई हाम्रो पैसा चलाउन दिने । यसरी बैंक र राष्ट्र बैंकको मिलेमत्तोमा उपभोक्तालाई महंगी भइरहेको छ ।

अहिले त न सामान आउछ न निर्यात नै हुन्छ । त्यो त ठिक छ अहिले हामीकहाँ जे छ त्यहि निर्यात गरौँला तर राजस्व कसरी आउँछ फेरि । आयात भएन भने राजस्व कसरी आउँछ । फेरि अर्थमन्त्रालयले के गर्छ ? फेरि हामीले तिरिराखेको राजस्व भित्र करको दायरा बढाउने भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नु हुन्छ । भइराखेको त सबै काम बन्द भएर राजस्व संकलन हुँदैन भने ।

अहिले राजस्व, डलरको भाउ बढ्नु, इन्धनको मूल्य बढ्नुले बरु प्रतिप्रर्धा गर्दैन व्यापारीले व्यापार गर्न छोड्यो । यसले गदौ व्यरोजगार पनि बढ्यो । कति उद्योगीले रोजगारी दिईरहेको छ । उच्च तलब पनि यहि व्यवसायीले नै दिएको छ । एक पटक यसको पनि रेकर्ड राखौँन । अहिले भन्सारको दर ३० थियो ४० बनाइदियो । यसले गर्दा सबै सामान गैरकानुनी रुपमा आउन थाल्यो । कुन भन्सार नाका छ सामान नसमातिएको ।

पहिलाको रेसियोमा जती एलसी खुल्यो त्यो अनुसारको सामानहरु आईरहेको छ कि छैन् । सबै नाकामा हेरौँ न भारतबाट आउने सामानहरु कत्तिको अफिसियली आइरहेका छन् । हामीले त भारतलाई पनि भनेका छौ तपाइको बोडरमा जिएसटी नलाग्ने तर हाम्रोमा जिएसटी लाग्ने हुँदा कस्ट पनि बढ्ने र जिनिएनन् तरिकाले सबैले इम्पोट गर्ने एजेन्सीहरुको काम अहिले त सवै बन्द भयो । उता तिरको बोडरतिरबाट सबै आउन थाल्यो । कति सामान काठमार्डौमा पुगेको होला ।

अझ बोडर नजिकका उपभोक्ताहरु त उहि गएर किन्न थाले । र जुन हिसाबले अहिले सामानहरु एकदम अनधिकृत व्यापार व्यवसायवाट आईरहेको छ । त्यसको लागि सरकार चिन्तित हुनुपर्छ । यता राजस्व पनि नहुने सवै अनधिकृत तवरबाट आउने भएपछि यसले भन्सारसमै घटाउने काम गरिरहेको छ । कोरोनाको समयमा पनि कर चाहिन्थ्यो होला नि उसले ५ प्रतिशले घटायो ।

व्यवसाय र उद्योगको भ्याट जम्मा टोटलमा १० प्रतिशतमात्र उठ्छ भन्ने ५४–५५ सालमा भ्याट ७ प्रतिशतमात्र लगाउने भनेर सहमति भएको थियो । अवको दिनमा बाहिर आवश्क बढाउनु पर्‍यो । यो अझ उद्योगीहरुको ०.५ मात्र भन्सार दर गर्नु पर्छ अरु २५ र कारोवार भन्सारलाई कारोवार मुल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ ।

त्याँहावाट ट्याक्स ५ प्रतिशत घटाउन प¥यो र भ्याटलाई १० प्रतिशत गर्नु पर्‍यो । जुन ९० प्रतिशत हो एन ओ सी, एनईए र एनटीसीमा १० प्रतिशत हुनु पर्‍योँ, त्यो पनि हामीले नै तिर्ने हो । यसले गर्दा उपभोक्ताई पनि सस्तो हुने वैधानीक रुपमा सामान पनि आउँछ । सरकारलाई अहिलेको भन्दा बढी राजस्व पनि आउँछ चाहे त्यो भन्सारबाट होस् चाहे त्यो करबाट होस् ।

भन्सार महसुल तथा कर नै घटाउने भन्दा त सरकारले सहजै स्वीकार नगर्ला नि त ?
एकपटक हेर्नु पर्‍यो नि, सरकारले ढुक्क भएर भन्नु भएन नि कति जना छन ? यसले गर्दा कस्तो असर हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्नु पर्‍यो । अध्ययन गरेर अहिलेका तथा पहिलेका सचिवहरु, बुझेका अर्थमा बसेका अरुले यसो गरेको खण्डमा राजस्व पनि बढ्छ र वैधानीक रुपमा सामान पनि आउँछ भन्ने हुन्छ भनेर पनि भनिएरहेका छन् ।

अर्को राष्ट्र बैंकले चेक दिइदिन्छ, चेक दिए पछि एक महिना नौ महिना भन्छ । चेकमा कडाई गर्नु पर्ने तर अहिले थाँति राखेको छ । अनि व्यवसायीहरुले मात्रै के गरोस् ?

यो चेक बाउन्सको समस्या पनि धेरै हो ?
चेक बाउन्सको समस्या राष्ट्र बैंकसँग कुरा गर्दा दुई वटा भन्छ । बिल भएको व्यवसायीहरुको गर्ने भन्छ । गभर्नरले नै चेक बाउन्सको नियम छिटो ल्याउँछौँ भन्नु भएको छ । जो बिल र वैधानीक रुपमा रहेको छ । अरुहरुको छ भन्ने पनि छ । हाम्रो छैन । हामीले जेनुएन तरिकाले सामान दिएर एक महिना दुई महिनामा चेक दिन्छौँ ।

भारतमा त कालो सूचीमा समेत राख्छ । बत्तीको लाईन काटिदिन्छ ताकि कसैले चेक बाउन्स भएको अवस्थामा । भ्याटको कुरा गर्दा पैसा आए पछि मात्रै भ्याट तिर्नु परो । जुन दिन पैसा आयो त्यसको १५ दिन भित्र तिर्नु प¥यो । त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा सहज हुन्छ ।

पर्यटन क्षेत्रवाट हुने आर्य पनि घटेको छ ? पर्यटकहरु खासगरि कोभिड पछाडि आउने क्रम पनि घटिरहेको छ, यो त सरकारको एउटा आम्दानीको महत्वपूर्ण रेमिटान्स पछिको क्षेत्र पनि हो यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ ?

रेमिटेन्स पछि डलरको स्रोत भनेको पर्यटन नै हो । तर पर्यटन क्षेत्र फस्टाएको भनेको निजी क्षेत्रका कारणले मात्रै हो सरकारले केही गर्न सकेको अवस्था छैन् । पर्यटकको लागी ईन्फास्टकचर देखि लिएर कनेक्टी भिटी बढाउनु पर्छ ।

सरकारले भिसा फ्री भनेको छ । यो पैसा तिर्न नसकेको अवस्थाले होइन कि उसलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि हो । २५ डलर तिर्न नसक्ने भने होइन् । भिसा फ्रि भनेर आउने होइन कि यति वर्षको लागि भनेर गर्नु परो । अनि भौतिक पूर्वाधारमा विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

हामीले विमानस्थलमा र्ओलिए देखी सवै सुविधाको व्यवस्था मिलाई दिनुपर्छ । अहिले व्यवसायीले गाडी, होटल, ट्रेकिङ, विभिन्न प्याकेज ईत्यादी ल्याएर बसिरहेको अवस्था छ । कोरोनाका कारणले व्यवसायीले आफैले त्यहाँ गएर प्रवद्र्धन गर्नका लागि गारो छ । त्यसैले सरकारले नेपालको बारेमा प्रचार गर्नु परो । त्यसका साथै नेपालको ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले कत्तिमा सबै क्षेत्रबाट पर्यटक ल्याउनु परो ।

नेपालका गन्तव्यहरु महंगो भएको अवस्था छ । यसमा प्रतिप्रधात्म बनाउनु परो । त्यसका साथै नेपाल आउने चाइनीज पर्यटकलाई ध्यान दिएर कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । नेपालमा आउने पर्यटकमध्ये अमेरिका, युरोप, भारतीय बढी छन् । कोभिड भन्दा पहिले केही मात्रामा चाइनीज पर्यटक बढेको अवस्था छ । राज्यले चाइनीज पर्यटक ल्याउने तर्फ लाग्नु परो ।

तातोपानी नाका खुला गर्नु पर्ने देखिन्छ । तातोपानी नाकाबाट चाइनीज सामान आउने तर नेपाली सामन नजाने अवस्था रहेको छ । अनि यहि हो त सेरियो प्रपोट भनेको दुई देशको । यसका लागि सरकारले पहल गर्नु पर्‍यो । कुटनीति पहलमार्फत यो कुरालाई समाधान गर्नु पर्ने देखिन्छ । चाइनिज परराष्ट्र मन्त्री आउँदा खेरे नाखा खोल्छु भनेको निर्यातका लागि पनि खोल्छु भनेको तर नखोलिएको अवस्था छ । यसतर्फ पनि सरकार लाग्नु पर्‍यो । रसुवाको रुढ पनि खुल्ला गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

सरकारले सातामा २ दिन बिदा दिन सुरु गरेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्ला ?
सातामा २ दिन बिदा दिने सरकारी निर्णय गलत छ । यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन । यो निर्णय पुनर्विचार हुनुपर्छ । सरकारले ध्यान दिनु पर्ने कुरा भनेको अन्य बिदाहरुमा समेत हो । अन्य बिदाहरु कहाँ कहाँ कटौति गर्न सकिन्छ । त्यस विषयमा पनि सरकारले सोच्नु परो ।

तस्वीर र भिडियो : ममता वली