काठमाडौं, १ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक घर किन्ने व्यक्तिहरूका लागि कर्जाको सीमा बढाउने निर्णय गरेको छ। अब साउन १ गतेदेखि आवासीय प्रयोजनका लागि घर वा अपार्टमेन्ट किन्ने व्यक्तिले मूल्यांकनको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने भएका छन्।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो। हालसम्म ७० प्रतिशत रहेको लोन टु भ्यालु अनुपातलाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

नयाँ प्रावधानअनुसार, यस्तो सुविधा अन्तर्गत ऋणीले अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्नेछन्। यसअघि आवासीय प्रयोजनका लागि दिइने कर्जाको सीमा २ करोड रुपैयाँसम्म मात्र थियो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो कर्जा केवल पहिलोपटक बस्नका लागि घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न चाहनेलाई मात्र दिइनेछ। साथै, धितो राखिने घर वा अपार्टमेन्टको क्षेत्रफल अधिकतम ३ हजार वर्गफिटसम्म हुनुपर्नेछ। ऋणीले यसअघि कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट आवासीय कर्जा नलिएको पुष्टि गर्नु पर्नेछ।

कर्जाको भुक्तानी प्रक्रियामा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। कर्जाको व्याजदरमा वृद्धि भएमा मासिक किस्ता ९भ्ःक्ष्० नबढाई कर्जा तिर्न मिल्ने सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कर्जा दिँदा घरभाडालाई ऋणीको आम्दानीको श्रोतको रुपमा प्रयोग गर्न नपाइनेछ।

रियल स्टेट कर्जाको हकमा धितोको फेयर मार्केट मूल्यका आधारमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिइन सकिनेछ। तर, निजी आवास निर्माणका लागि तथा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत निर्माण कम्पनीहरुद्वारा सञ्चालित परियोजनाका हकमा भने यो अनुपात बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न पाइनेछ। यो अनुपात हाल ६० प्रतिशत थियो।