काठमाडौं, १९ वैशाख । नेपालमा राइड सेयरिङ सेवा अब औपचारिक रूपमा कानुनी दायरामा आउने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ को मस्यौदामा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन हुने यातायात सेवाहरूलाई पहिलोपटक स्पष्ट रूपमा समेटिएको हो।

तीन दशकअघि लागू गरिएको ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको प्रस्तावित विधेयकले आधुनिक प्रविधिमा आधारित राइड सेयरिङ सेवाहरूलाई यातायात प्रणालीको अभिन्न अंगका रूपमा मान्यता दिएको छ। यससँगै पठाओ र इन्ड्राइभ जस्ता सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई ‘एग्रिगेटर’ अर्थात् यात्रु र चालकबीच समन्वय गर्ने मध्यस्थकर्ताका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अनलाइन वा डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी यात्रु बोक्ने दुईपाङ्ग्रे तथा अन्य सवारी साधनले अनिवार्य रूपमा यातायात सेवा पञ्जीकरण गर्नुपर्नेछ। साथै यात्रु तथा चालक दुवैको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै बीमाको व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ, जसले दुर्घटना भएमा उपचार र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयकले राइड सेयरिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन कडाइ पनि गरेको छ। एप प्रयोग नगरी ‘अफलाइन’ रूपमा यात्रु बोक्ने गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। यस्तो कार्य गरेको पाइएमा ट्राफिक प्रहरीले सम्बन्धित सवारी चालकलाई दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।