‘आर्थिक एजेण्डामा सबै राजनीतिक दलहरुको साझा धारणा आवश्यक छ’

काठमाडौं, १८ फागुन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतनत्र जटिल मोडमा रहेको वताउँदै सबै राजनीतिक दलहरुको साझा एजेण्डा बनेर सुधार नभए दुर्घटना हुनसक्ने तर्पm सचेत गराएका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिमा विहीबार भएको छलफलमा अध्यक्ष ढकालले सरकार र राजनीतिक दलहरु संवेदनशील नहुने हो भने स्वदेशी र विदेशी लगानी हुन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘सबै मिलेर अर्थतन्त्रको जटिलता समाधानमा पहल नहुने हो भने निजी क्षेत्र लगानी बढाउने नभइ कसरी व्यवसायबाट बाहिरिने भन्ने बाटो खोज्ने अवस्था आउनेछ, अध्यक्ष ढकालले भने ।

महासंघ र अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमले सार्वजनिक गरको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ ।

अहिले निजी क्षेत्रमा समस्या आउँदा समाधानको उपायको खोजी हुनुपर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । सरकारभित्र पनि अन्तर निकाय समन्वय नहुँदा समस्या बल्झिदै गएको उनको भनाइ थियो । ‘सबैले राम्रो काम गरेको भनिरहनुभएको छ, ’ उनले भने, ‘तर नतिजा सकारात्मक आएको छैन ।

मुलतः निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा सरकारको राजश्वमा पनि असर परेको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको घाटा करिब ५० अर्ब रुपैया छ । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न नसक्दा राजश्वमा चाप परेको हो ।

यसैगरि आगामी लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरि तयार पारिएको कानुन सुधार सम्बन्धि व्यवस्था पारित गर्नुपर्नेमा पनि अध्यक्ष ढकालको जोड थियो । महासंघले करिब एक दर्जन कानुन सुधार आवश्यक रहेको तीन महले सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ ।

सोही अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एक नारायण अर्यालको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदलले सुधार सुझाव तयार पारि मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्याललाई बुझाइसकेको छ ।

अध्यक्ष ढकालले लगानी आकर्षित गर्न तयार पारिएका सुझाव संसदले पारित गर्नुपर्ने बताए । सोहि छलफल को कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले नीति नियमनहरु बनाउदा सरकारले निजि क्षेत्रलाइ साक्षीको रुपमा मात्र लिने गरेको बताए ।

उनले निजि क्षेत्रले दिएका सुझावहरु नीति नियमनहरुको मस्यौदा तयार पार्दा सरकार ले ध्यान दिएर समावेश गरे देशको अर्थतन्त्रमा अझै सुधार आउने जानकारी दिए । सोहि कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले नीति नियमनहरु बनाउने निकायहरुको संख्याको तुलनामा निगरानी गर्ने निकायहरु बडी भएको र यसले व्यवसायीहरु हतोत्साहित भएको जानकारी गराए ।