काठमाडौं, २० जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि सघाउँ पुग्ने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउदैछ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तिम कसरतमा छ ।

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको लगानी योग्य रकम (तरलता) अभाव र बढ्दो ब्याजदरका विषयमा आम चासो छ । बैंकको ब्याजदर स्थिर हुने खालको मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनु पर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरुको चाहाना छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सातै प्रदेशका अध्यक्षहरुसँग केटिएम भ्वाइसले लिएको प्रतिक्रियामा अधिकांश उद्योगीले बैंकको ब्याजदर स्थिर हुनुपर्ने माग राखेका हुन् । ठूलो उद्योगलाई मात्र होईन साना उद्योगलाई समेत कर्जा प्रवाह गर्ने खालको मौद्रिक नीति बन्नुुपर्ने महासंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष टिकाराज ढकालको भनाइ छ ।

‘कृषिमा लागानी भएको बजेट अन्य क्षेत्रमा लगानी भएको छ, त्यसलाई रोक्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ’ उनले भने, ‘बैंकको ब्याजदर समेत स्थिर हुने खालको नीति ल्याउनु पर्यो, बैंकले ठूलो उद्योगीलाई मात्र लगानी गरेको देखिन्छ, साना उद्योगीलाई लागानी गर्ने खालको नीति ल्याउनु पर्छ ।’

मौद्रिक नीतिको विषयमा महासंघका मधेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश प्रसाद लाठको भनाइ पनि बैंकको ब्याजदर स्थिर हुनु पर्ने खालको माग छ । उनले वैदेशिक लगानी भित्राउने साथै विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने खालको नीति आउनुपर्ने समेत बताए ।

अध्यक्ष लाठ भन्छन्, ‘भारतबाट नेपालमा आउने नेपाली वा भारतीयले ठूलो मात्रामा ल्याएको भारतीय मुद्रा विचौलियाबाट सटही गर्छन, यता तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’ बोर्डरमा नै मुद्रा सटहीको व्यवस्था गर्ने हो भने सहज हुने उनले बताए ।
सम्पन्न व्यक्तिहरु विदेशिने क्रम बढेकाले उनीहरुलाई लक्षित गर्ने खालको नीति ल्याएनुपर्ने लाठको माग रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘सम्पन्न व्यक्तिहरु विदेश गएर उतै पलायन हुँने गरेका छन्, उनीहरुलाई रोक्न लगानी सुरक्षित गर्ने खालको नीति ल्याउनु पर्छ ।’

उता महासंघका बागमती प्रदेश अध्यक्ष दिल सुन्दर श्रेष्ठको भनाइ पनि बैंकको ब्याजदरप्रति लक्षित रहेको छ । ‘हामी निजी क्षेत्रको ठूलो समस्या भनेको बैंकको ब्याजदर फेरबदल हो, ब्याजदर स्थिर हुँने खालको नीति अब ल्याउनु पर्छ ।’

कोरानाले मारमा परेका निजी क्षेत्र बैंकको बढ्दो ब्याजदरका कारणले झन मारमा परेको श्रेष्ठको भनाइ छ । पछिल्लो समय बैंकले अचाक्ली ब्याजदर बढाएको भन्दै उनले आपत्ति समेत जनाए ।

उनी भन्छन्, ‘बैंकले मुद्दति खातामा नै १३ प्रतिशत ब्याज दिए पछि उत्पादन क्षेत्रमा किन लगानी गर्ने ? बैंकमा पैसा राखेर सुति–सुति खाए भैगाने नि ?’

निजी क्षेत्रलाई सहज पार्न बैंकिङ क्षेत्रमा नविकरण शुल्कमा छुट दिने खालको नीति ल्याउनुपर्ने र सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

बजेटले तरलताको अभावलाई सम्बोधन नगरेकाले मौद्रिक नीतिसमेत राम्रो आउन नसक्ने महासंघका गण्डकी अध्यक्ष सन्जिव बहादुर कोइरालाको तर्क छ ।

उनी भन्छन्, ‘कोरोनाबाट प्रभावित भएका व्यवसायीलाई बैंकले दिएको पुर्नकर्जा छ, त्यो बैंकको ब्याज तिर्न मात्र ठिक्क भएको छ, त्यसलाई समाधान गर्न सहुलियत हुने खालको ऋण दिने नीति बन्नुपर्छ ।’

उता लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा भने मौद्रिक नीतिमा प्रतिक्रिया दिनुको औचित्य नै नरहेको बताउछन् । उनले तरलताको अभावलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भनेर प्रश्न मात्र गरेका छन् ।

‘सबै ठिक छ, सबै राम्रो छ, सुझाव दिएर केही हुँदैन, अब यो तरलताको अभाव छ त्यो सम्बोधन कहीले हुने ?’ उनले भने, ‘निर्यात गर्ने भनेको छ कोरोनाले, निर्यात के गर्ने ?, फेरी निर्यात गर्ने भन्दा–भन्दै (प्रक्रियामा जादा) अर्को बजेट आई हाल्छ ।’

अध्यक्ष शर्मा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अहिले एउटा नीति ल्याए त्यो उत्पादन हुँदा–हुँदै अर्को बजेट आएर त्यो नीति परिर्वतन हुँने परिपाटी बनेको बताउछन् ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदम बहादुर शाही कोरोनाले प्रभावित निजी क्षेत्रलाई सम्वोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘बैंकको ब्याजदरमा वृद्धि भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्ने खालको नीति ल्याउनु पर्छ, लगानी नपुगेको ठाउँमा लगानी लग्ने खालको नीति बनाउनु पर्छ ।’

बागमती प्रदेशलाई मात्र हेरेर मौद्रिक नीति बनाउन नहुने शाहीको भनाइ छ । बागमती र अन्य प्रदेशको भौगोलिक अवस्था र व्यावसायिक फरक भएकाले दुरदराजका व्यावसायीलाई सहुलियत हुने खालको नीति बनाउनु पर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।

सुदुरपश्चि प्रदेशका अध्यक्ष शंखर बहादुर बोगटीले पनि बैंकको ब्याजदर स्थिर हुँने खालको मौद्रिक नीति बन्नुपर्ने बताए । कोरोना पश्चात बैंकका ब्याजदरमा धेरै वृद्धि भएको उनको गुनासो छ ।

‘कोरोना पश्चात बैंकको ब्याजदर धेरै नै वृद्धि भएको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने खालको नीति बन्नु पर्यो’ उनले भने । निजी क्षेत्र सवल नभएसम्म देशको विकास नहुने उनको भनाइ रहेको छ । मौद्रिक नीतिमा बैंकले प्रवाह गर्ने ब्याजदर बृद्धि नहुनुपर्ने बोगटीको माग रहेको छ ।