काठमाडौ,९ असार । संघीय सरकार संरचना अनुसार न्यायलयको पुनसंरचना आवश्यकता बढदै गएको अधिवत्ता बिष्णु गिरीले बताएका छन् ।

राज्यका अन्य सेवाजस्तै न्याय पनि नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको भएकाले अझै पनि धेरै नागरिकले न्याय प्राप्त गर्न भौगोलिक दूरी, आर्थिक भार, समयको अभाव तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण कठिनाइ भोगिरहेका बताएका छन् ।

अधिवत्ता गिरीले न्यायपालिकाले आफ्नो सेवा संरचनालाई समयानुकूल बनाउँदै जनताको नजिक पुग्ने प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, आर्थिक गतिविधिको विस्तार तथा नागरिकको अधिकारप्रतिको बढ्दो सचेतनासँगै मुद्दाको संख्या बढिरहेको बताउँदै अधिवत्ता गिरीले अदालतले आफ्नो सेवा क्षेत्रगत रूपमा विस्तार गरी नागरिकलाई नजिकबाट सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अधिवत्ता गिरीका अनुसार स्थानीय सरकार नागरिकको घरदैलोमा पुगेको छ, त्यसरी नै न्यायिक सेवाको पनि क्रमिक विकेन्द्रीकरण हुन आवश्यक रहेको बताए । दूरदराजका नागरिकले एउटा मुद्दाको सुनुवाइका लागि पटकपटक काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था न्यायमा समान पहुँचको सिद्धान्तसँग पूर्ण रूपमा मेल नखाने बताए ।

अधिवत्ता गिरीको अनुसार संघीयताको मूल मर्म भनेकै अधिकार, स्रोत र सेवा नागरिकको नजिक पुर्‍याउनु रहेको बताए । गिरीका अनुसार न्याय केवल फैसला सुनाउने प्रक्रिया होइनस यो नागरिकको अधिकार, सम्मान र राज्यप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको विषय रहेको भन्दै जब नागरिकले सहज रूपमा न्याय पाउँछन्, तब कानुनी शासन बलियो हुने उनको भनाई छ ।

तीन तहको सरकार मध्ये स्थानीय तहमा कानुनी साक्षरता अभियानमा जुटेका बताउँदै अधिवत्ता गिरीले कानुनका आधारभूत कुरालाई बुझाएर जनतालाई जानकारी गराउन लागि कानूनी साक्षरता अभियान आवश्यक रहेको बताए ।

ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई कुन विषय र मुद्दा, कस्तो कानून सान्दर्भिक छ भन्ने जानकारी गराउदाँ अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अधिवत्ता गिरीको बिश्वास छ । स्थानीय तहमा फौजदारी किसीमका अभियोग र देवानी प्रबृतिका अभियोग जस्तो, विवाह, बहु बिबाह अपहरण, शरीर बन्धन, , छुवाछुत र भेदभाव, चेक अनादर , कुटपीट , सार्वजनिक सम्पति हड्प्ने लगायतको बिषयमा जानकारी दिन कानूनी साक्षरताका माध्यमबाट जनतालाई सचेत गराउन सकिने उनको भनाई छ ।

कानूनको अज्ञानता अक्षम्य छ त्यसैले नेपाली र नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशी लगायत हरेक नेपालीले नेपालको कानुन र कानुनबारे जान्न जरुरी छ । मेलमिलापकर्ता समेत रहेका अधिवक्ता गिरीले पछिल्लो समय विभिन्न कानुनसँग सम्बन्धित संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा प्रशिक्षकका रुपमा तालिम दिइरहेका छन् ।