काठमाडौं, २० साउन । मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा बढेको अनिश्चितता र त्यसले मुद्रास्फीतिमा पार्न सक्ने जोखिमबीच भारतको केन्द्रीय बैंकले नीतिगत ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ।

भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) को मौद्रिक नीति समितिले सर्वसम्मत निर्णय गर्दै वाणिज्यिक बैंकलाई प्रदान गरिने पुनर्खरिद ९रेपो० दर ५।२५ प्रतिशतमा कायम राखेको हो।

मुद्रास्फीति तत्काल नियन्त्रणबाहिर जाने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै आरबीआईले थप स्पष्ट अवस्था नआएसम्म मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन नगर्ने संकेत दिएको छ।

फेब्रुअरीदेखि मध्यपूर्वमा बढेको तनावका कारण इन्धनको मूल्यमा उतारचढाव बढेपछि केही उदीयमान अर्थतन्त्रका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका छन्। इन्डोनेसिया र श्रीलङ्काले मुद्रास्फीति नियन्त्रण तथा मुद्राको स्थायित्वका लागि कडा मौद्रिक नीति अपनाएका छन्।

तर भारतले भने तत्काल ब्याजदर बढाउनेभन्दा अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने नीति लिएको छ। सरकारले इन्धनको मूल्य सीमित रूपमा समायोजन गरेका कारण युद्धको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा कम देखिए पनि आगामी दिनमा दबाब बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

भारतको खुद्रा मुद्रास्फीति जुन महिनामा ४।४ प्रतिशत पुगेको छ। यो १७ महिनापछि पहिलोपटक आरबीआईको ४ प्रतिशतको मध्यम लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको हो। यद्यपि मुद्रास्फीति अझै २ देखि ६ प्रतिशतको सहनशील सीमाभित्र रहेको छ।

आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले घरेलु माग सन्तोषजनक रहेकाले भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धि गति लचिलो अवस्थामा रहेको बताए। खाद्यान्न र इन्धन आपूर्तिमा देखिएको दबाबका कारण मुद्रास्फीति बढेको भए पनि त्यसले समग्र मूल्य प्रणालीमा व्यापक असर नपारेको उनको भनाइ छ।

उनले मुद्रास्फीतिको आगामी दिशा र संरचनाबारे थप स्पष्टता आएपछि मात्रै मौद्रिक नीतिमा आवश्यक निर्णय लिन उपयुक्त हुने बताए।

विश्वको तेस्रो ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता भारतले आफ्नो कुल तेल आयातको करिब आधा हिस्सा हर्मुज जलघाँटी हुँदै प्राप्त गर्ने गर्छ। मध्यपूर्वमा बढेको तनावका कारण उक्त मार्ग प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढेपछि ऊर्जा सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ।

यसैबीच भारतीय रुपैयाँमाथिको दबाब भने कायमै रहेको छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा रुपैयाँ ऐतिहासिक न्यून स्तरमा पुगेपछि आरबीआईले ब्याजदर बढाउनुको सट्टा गैरआवासीय भारतीय ९एनआरआई० लक्षित निक्षेप योजनालगायतका माध्यमबाट विदेशी मुद्रा भित्र्याउने प्रयास गरिरहेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार कच्चा तेल र रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि भएमा भारतको आयात खर्च बढ्न सक्छ। यसले मुद्रास्फीति, चालु खाता घाटा र भारतीय रुपैयाँमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम रहेको छ।