काठमाडौं, २९ असोज । नेपालले भूकम्पबाट हुने आर्थिक क्षतिको जोखिम व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट १९ करोड अमेरिकी डलरसम्म जुटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यसका लागि सरकारले विश्व बैंकसँग विपत्ति बन्ड (क्याटास्ट्रोफ बन्ड) जारी गर्ने प्रक्रियामा सहयोग लिन सम्झौता गर्न लागेको छ।

अर्थ  सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र विश्व बैंक समूहका उपाध्यक्ष जर्ज फ्यामिलियरले यससम्बन्धी म्यान्डेट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौताले नेपालमा भूकम्पको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय व्यवस्था तयार गर्न विश्व बैंकले प्रारम्भिक सेवा उपलब्ध गराउने बाटो खोलेको हो।

प्रस्तावित योजनाअनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट ८ करोडदेखि १९ करोड अमेरिकी डलरसम्म जुटाउन सक्ने उल्लेख छ।

यो रकम भूकम्पबाट हुने क्षति व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्ने उद्देश्य छ। विपत्ति बन्ड जारी भएमा भूकम्पका कारण निश्चित मापदण्ड पूरा हुँदा नेपालले त्यसबाट रकम प्राप्त गर्न सक्ने बताइएको छ।

विश्व बैंकले बन्डको संरचना तयार गर्ने, जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने काममा सहयोग गर्नेछ। प्रस्तावित बन्डको अवधि तीन वर्ष हुने परिकल्पना गरिएको छ।

विपत्ति बन्ड सामान्य सरकारी ऋणपत्रभन्दा फरक हुन्छ।

यसमा लगानीकर्ताले निश्चित जोखिम वहन गर्छन्। सम्झौतामा तोकिएका भूकम्पसम्बन्धी मापदण्ड पूरा भएमा बन्डमा लगानी गरिएको रकमको केही हिस्सा वा सबै रकम नेपालले प्राप्त गर्न सक्नेछ। त्यस अवस्थामा लगानीकर्ताले सावाँको केही वा सबै रकम गुमाउन सक्छन्।

सम्झौताअनुसार बन्डको संरचना तयार गर्न विश्व बैंकले कानुनी सल्लाहकार र जोखिम विश्लेषण गर्ने संस्था नियुक्त गर्न सक्नेछ। त्यसका लागि नेपालले तीन लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

उक्त रकम विश्व बैंकले बाह्य कानुनी सल्लाहकार र जोखिम विश्लेषण गर्ने संस्थाको प्रारम्भिक शुल्क तथा खर्चमा मात्र प्रयोग गर्नेछ। खर्चको विवरण दिएपछि बाँकी रहेको रकम नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ।

सम्झौताले नेपाललाई बन्ड जारी गर्न वा बीमा सम्झौता गर्न बाध्य बनाउँदैन। बन्ड जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय जोखिम विश्लेषण, कारोबारको संरचना, बीमाको लागत र भुक्तानीका सर्त तय भएपछि हुने उल्लेख छ। त्यसैले सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैमा बन्ड जारी हुने निश्चित भएको छैन।

प्रस्तावित योजनामा भूकम्पको जोखिमअनुसार भुक्तानी हुने मापदण्ड तय गर्नुपर्नेछ। त्यसमा भूकम्पको तीव्रता, स्थान र अन्य प्राविधिक सूचक समावेश हुन सक्छन्।

यस्ता मापदण्ड पूरा भएमा मात्र बन्डबाट रकम प्राप्त हुनेछ। वास्तविक क्षति भएको भए पनि तोकिएका मापदण्ड पूरा नभएमा रकम नपाउने जोखिम रहन्छ।

विश्व बैंकले यस कारोबारमा नेपालको वित्तीय सल्लाहकार वा प्रतिनिधिका रूपमा काम नगर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। बन्ड जारी गर्ने वा त्यसमा सहभागी हुने निर्णय नेपालले आफ्नै मूल्यांकन र आवश्यक परामर्शका आधारमा गर्नुपर्नेछ।

सम्झौतामा प्रारम्भिक कामका क्रममा आदानप्रदान हुने सूचनालाई गोप्य राख्ने व्यवस्था पनि छ। विश्व बैंकको लिखित सहमतिबिना प्रस्तावित कारोबारसम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ।

नेपालमा भूकम्पको जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट रकम जुटाउने यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा विपत्ति बन्डमार्फत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने नयाँ वित्तीय माध्यम उपलब्ध हुनेछ।