काठमाडौं, १३ असार । नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि पूर्व तयारीमा छ । बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने र संकटोन्मुख रहेको अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउनका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने दायित्व केन्द्रीय बैंकको काधमा छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा लघुवित्तका केही विषयहरु राम्रै समेटिएका छन् । लघुवित्त बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष वसन्तराज लम्साल बजेटले गरेका केही विषयहरु खुलेरै प्रशंसा गर्छन । तर, सरकारी लगानीका लघुवित्तलाई बढी विश्वास गर्ने खालको एउटा नीतिमा भने उनको असहमति छ । प्रस्तुत छ, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा पूर्व अध्यक्ष लम्सालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेट त लघुवित्त क्षेत्रका लागि सकारात्मक नै छ, होइन त ?
बजेट राम्रो आयो । जोडिएका कुरा धेरै छन् । तर, विशेष गरेर तीन वटा कुरा छन् । जसमध्ये दुई वटा एकदमै सकारात्मक मान्छु । एउटामा अलिकति प्रश्न छ । त्यसमध्ये पहिलो पाँच सय अरबको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने भन्ने कुरा एकदमै राम्रो कुरा हो ।

हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको कुरा हो । यो विषयमा मिडियाबाट पनि भनिरहेका थियौं । अहिले बजेटमा आएको छ । कार्यान्वयन होला, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ पछिको कुरा होला ।
दोस्रो कुरा, नेपाल सरकारले दिएको सहुलियतपूर्ण ऋण खासमा कृषिमा दिएको सहुलियत ऋणमा राज्यले दिएको ब्याज अनुदान ५ प्रतिशत । सबै ठूला व्यापारीक किसानहरुले पाएको अवस्था थियो । जुन क, ख र ग वर्गका बैंकबाट लिदा पाउने र लघुवित्तबाट लिँदा नपाउने थियो ।

एउटा दुईवटा भैंसी किन्ने अर्थात साना किसानले यो सुविधा पाएको थिएनन् । एकदमै विभेद भएको थियो । हामीले यो विषयमा पनि धेरै कुरा गरेका थियौँ । कृषिको सहुलियत गरीवले कहिले पाउँछ, किन पाउन्न भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकसँग, सरकार, अर्थमन्त्रालयसँग कुरा गरिएको थियो । त्यो कुरा पनि यस पटक बजेटमा त्यो सुविधा पाउने भन्ने कुरा समेटिएको छ, जुन एकदमै सकारात्मक कुरा हो ।

कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र चित नबुझेको कुरा के भने नेपाल ग्रामिण लघुवित्त वित्तिय संस्था जुनमा नेपाल सरकारको लगानी रहेको छ । बजेटमा भएको कुरा भनिरहेको छु । त्यसमा प्रत्येक स्थानीय तहले ५० लाखदेखि एक करोडसम्म लगानी गर्न पाउने भन्ने कुरा बजेटमा राखिएको छ । त्यो अलि अनौठो जस्तो लाग्छ । त्यसको उद्देश्य के भनिएको छ भने, उपभोक्तालाई अर्थात गाउँका मानिसहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पँहुच पुर्‍याउने, सहुलियत पूर्ण कर्जा दिने । त्यो उद्देश्यको कुरा त ठिक छ । तर त्यो उद्देश्य अरु कुराले गर्न सकिन्छ ।

हामी खुल्ला उदार अर्थनीतिको कुरा गरिरहेका छौँ । जसमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ । निजी क्षेत्रलाई राज्यले नीति नियम बनाएर अनुगमन गर्नु पर्ने, राज्यले आफूले लगानी गर्ने होइन् । हामी त्यो चरणमा छैनौ । कि त राज्यले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्नु प¥यो । त्यो भयो भने अर्कै अर्थतन्त्र हुन्थ्यो ।

सरकारी कम्पनीलाई संरक्षण गर्‍यो भन्ने तपाईको गुनासो हो ?

संरक्षण गर्‍यो भन्ने होइन । त्यो कार्यान्वयन हुन सक्छ ? बिगतको अनुभवले के भन्छ ? के त्यो राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको छ ? के नेपालका संस्थानहरु जो राज्यको नियन्त्रणमा रहको छन्, उनीहरु राम्रोसँग चलेका छन् त ?

जनकपुर चुरोट कारखाना कहाँ पुग्यो, हेटौडा कपडा उद्योग कहाँ पुग्यो ? अन्य थुप्रै उद्योगहरु पनि सरकारको खुल्ला अर्थनीति तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले राज्यका धेरै संस्थानहरु बिक्री गरेको हो ।

त्यसको आफ्नै सिद्धान्त थियो । त्यो कतिमा बिक्री ग¥यो त्यो अर्कै कुरा हो । प्रक्रिया ठिक ग¥यो वा गरेन, त्यो अर्को पाटो हो । तर राज्यले लिएको खुल्ला नीति हो । खुल्ला अर्थतन्त्रको कुरा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा । राज्यको भुमिका भनेको नीतिगत कुरा हो ।

राज्यको कुरा भनेको अनुगमनको कुरा हो ।राज्यले लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने हो । तर, राज्यले एउटा लघुवित्तमा लगानी गरेर पुर्‍याउने कुरा अलिकति नमिल्दो जस्तो देखिन्छ । दुई वटा कुरा एउटा त त्यो कसरी सञ्चालन हुन्छ । कल्पना गरौँ, एउटा लघुवित्तमा ७५३ वटा मेयर/अध्यक्षको लगानी हुँदा त्यसको व्यवस्थापन कस्तो हुने होला । कसरी त्यो संस्था सञ्चालन होला ?

यहाँभन्दा अगाडि पनि राज्यको लगानीमा ५ वटा क्षेत्रीय ग्रामिण विकास बैंक थियो नि त । सबै इक्युटि खाएर घाटा लागेर एउटा राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त संस्था बनेको होइन् ? त्यहीँ सँगैका निजी क्षेत्रका लघुवित्तहरु कहाँबाट कहाँ पुगे ? नाम लिन चाहान्न सँगै भएका निजी क्षेत्रका कहाँ पुगे । अहिले उनीहरु एकदमै ठूला संस्थाका रुपमा स्थापित छन् । राम्रो नाफा गरेर चलिरहेका छन् । जुन सँगै स्थापना भएका ग्रामिण लघुवित्त विकास बैंकहरु जम्मै घाटामा जाने । घाटामा गएका कारण मर्ज गर्नु पर्ने । अब के हुन्छ त त्यो ? फेरि राज्यको लगानी भए पछि पहिले कै हालत हुन्छ ।

बजेटमा भनिएको कुरा के छ भने हरेक पालिकाले लगानी गर्यो भने गाउँघरमो सहुलियत पूर्ण ऋण उपलब्ध हुन्छ । त्यो होइन् । राज्यले सहुलियत त अहिले संचालित लघुवित्त संस्थाहरु मार्फत पनि दिनसक्छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित लघुवित्त संस्थाको संख्या ६४–६५ वटा रहेको छ । राज्यले दिने सहुलियत पूर्ण ऋण यी संस्थाहरु मार्फत दिंदा के फरक पर्छ ?

त्यसलाई नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने, नीति बनाएर कसरी गर्ने भन्ने कुरा त राज्यको हो नि त । यसरी प्रयोग गरे यो सुविधा दिन्छु भनेर राज्यले लगाउन सक्छ नि । किन दर्ता गरेको त ? राज्यले निजी क्षेत्रसँग प्रतिप्रर्धा गर्ने त होइन नि । यो अवस्थामा राज्यले लगानी गरेर लघुवित्त सञ्चालन गर्ने कुरा अलि अनौठो छ । त्यो सोचले हामी राम्रो बाटोमा छैनौं भन्ने जस्तो भयो । त्यो ठिक लगानी हुदैन । लघुवित्त कोष र सहुलियत पूर्ण ऋणको कुरा बजेटको सकारात्मक कुरा हो ।

लघुवित्त कोषको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ होला ?

त्यो त प्रश्न छ । वास्तवमा लघुवित्त कोषको सञ्चालन कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐनबाट हुनु पर्ने, त्यो चाही छैन् । एउटा बिकल्प के हुन सक्छ भने अहिले भइरहेका लघुवित्तका होलसेल संस्थाहरुलाई परिचालन गरेर गर्न सकिन्छ । जसमा उनीहरुको आफ्नै नियम कानुन हुन्छ । उनीहरुले आफ्नै नियम अनुसार राष्ट्र बैंकको नियमन अनुसार चलिरहेका छन् । उनीहरुलाई नै त्यो पैसा दिएर एउटा छुट्टै कार्यबिधि बनाएर अनुसार उनीहरुबाट पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

अरु छुट्टै संस्था/संयन्त्र बनाएर कार्यान्वयन गर्ने कुरा विभिन्न मोडालिटि हुन सक्छन् । छुट्टै बानाउँदा त राम्रो हो । तर छोटो समयमा त्यो हुन्छ कि हुदैन भन्ने हो । अहिले सञ्चालनमा रहेका लघुवित्तहरु त्यसमा जोडिन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यस्तो हुन नसक्नु भनेको अर्को दुर्भाग्य हुन्छ । त्यसै अनुसार आउँछ होला ।

सञ्चालनको कुरा त अर्थमन्त्रालयले सोचेको होला । केही तरिका पनि होला । तर मैले देखेको तत्कालै गर्न सकिने कुरा होलसेल लघुवित्त वित्तीय संस्था छ । जसले बैंक वित्तीय संस्थाबाटै पैसा लिएर वा अन्यत्र बाहिरबाट पैसा लिएर संस्थाहरुमा लगानी गरिरहेको अवस्था छ । उनीहरुको आफ्नै नियम कानुन बनाइरहेका छन् । सबै सञ्जाल छ ।

त्यसैले यो शर्तमा यो पैसा सञ्चालन गर लगानी गर भन्दा राज्यले त्यसलाई धेरै जिम्मेवारी लिनु पर्दैन । विश्वास गरिदिए हुन्छ । क्षमता अनुसार दिन सकिन्छ । त्यो सजिलो मेकानिजम हो । दीर्घकालमा त्यस्तो नहोला तर दीर्घकालमा एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाएर त्यो कोषलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने होला । तर छोटो समयमा त्यस्तो सम्भावना देखिदैन् । कालान्तरमा त्यो हुन्छ होला ।

लघुवित्तका विषयमा धेरै आलोचना पनि सुनिन्छ । लघुवित्तले ग्राहकलाई उठिवास लगाएका कुरा पनि आउने गरेका छन् नि होइन ?

लघुवित्त वित्तीय संस्थामा ५८ लाख मानिस जोडिएको छन् । ३२ लाख मानिसले ऋण लिएका छन् । काम गर्ने क्रममा फिल्डमा झण्डै २४ हजार कर्मचारीले काम गर्छन । कही कतै गर्न नहुने कुरा पनि भएका हुन सक्छन् । त्यसलाई हामीले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । जुन हिसाबले त्यो भएको सुनिन्छ त्यो दुर्भाग्य पूर्ण कुरा हो ।

लघुवित्तले मान्छे मारे भन्ने कुरामा कसैले ऋणलाई सही रुपमा सदुपयोग गर्न सकेन भने दुरुपयोग गर्‍यो, किस्ता तिर्न सकेन्, उसलाई समस्या भयो भने सम्पूर्ण जिम्मेवारी लघुवित्त संस्थाको हुन्छ कि व्यक्तिको हुन्छ ?

३२ लाख मानिसहरुसंग कारोबार भैरहेको अवस्थामा केही एक दुई वटा घटनालाई लिएर सम्पूर्ण उद्योगलाई बदनाम गर्ने कुरा एक दमै नराम्रो कुरा हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कुरा गर्ने हो भने ५८ लाख मानिसको बचत परिचालन गरेका छौँ । उनीहरुको १०–२० रुपैयाँ १०० रुपैयाँ जम्मा गरेर राज्यको मेन बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडेका छौं । राज्यको फर्मल सेक्टरमा ल्याएका छौं । हिजो त्यो गाउँको मिटर ब्याजदेखि साहु महाजनहरुले लिने गरेको पैसा फर्मल सेक्टरमा ल्याएर राज्यले तोकेको नीति नियम अनुसार हामीले लगानी गरेका छौं ।

अहिलेको व्याज बढीमा १५ प्रतिशत रहेको छ । त्यो भन्दा माथि गरेको पाइएमा त्यो संस्था कारवाहीमा पर्छ । राष्ट्र बैंक वा अरु नियमनकारी निकायले त्यसलाई अनुगमन गरेको हुन्छ । यदि बढी ब्याज लिएको छ भने प्रमाण सहित नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा रिर्पोट गर्दा हुन्छ । तर लघुवित्त संस्थाले धरै ब्याज लियो, संस्थाले ठग्यो भन्छ भने त्यो आधारहिन कुरा हो । तर केही मान्छेलाई ऋण तिर्न समस्या भएको होला त्यो अलग कुरा हो ।

संस्थाहरुले पनि केही कमजोरी गरेको छन् होला । विस्तृत रुपमा उसको व्यवसायको मूल्याङकन नगरीकन ऋण दिने र उसले पछि त्यसमा तिर्न नसक्ने कारणले गर्दा उसलाई संस्थाले पैसा माग्ने र ऋण तिर्न नसकेको कारण भाग्ने समस्याहरु हुन्छ । तर संस्थाले व्यक्ति मार्न ऋण दिएको होइन उसले पैसा माग्यो अनि संस्थाले पनि उसको सहुलियतका लागि ऋण दिएको हो ।

माइक्रोफाइनान्सहरुले आफ्ना सेवा सुविधाबारे ग्राहकहरुलाईे बुझाउन नसकेको पनि हो कि ?

त्यो हामीले स्पष्ट बुझाएका छौं । कसैले पनि बुझेको छैन भन्छ भने त्यो बझेर पनि बुझ पचाएको हो । हामीलेऋण समुह जमानीमा गछौ र ऋण तिर्ने जिम्मा समुहको नै हुन्छ । कहिले काही एउटा सदस्यले पैसा तिर्न नसक्दा समुहले नै उसको सामान नै उठाएर लगेर वेचेर तिर्ने पनि गरेका छने । तर यस्तोमा पनि फेरी लघुवित्त संस्थालाई नै जोड्छन् । आफ्नो त्यो समुहको मान्छेले नै गरिरहेको हुन्छ । किन भने समुह जमानी हो नि त त्यसकारणले ।

तै पनि कमजोरी त होला । असुल गर्ने क्रममा अलिकति दवाव त देला । त्यो त स्वभाभिक रुपमा बैंकले पनि आफ्नो विजनेस त चलाउनु पर्यो । ब्याज अथवा किस्ता असुल गर भन्नु परिहाल्यो । त्यसले अप्ठयारो परेको होला स्वभाभिक नै हो । तर, त्यसैलाई कसरी सजिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा दुबै पक्षले सोच्नु पर्ने हो ।

तर, लघुवित्त संस्था चोर हो । डाँका हो, जम्मै यिनिहरुले मान्छे मार्याे, जम्मै यिनिहरुको कामलाई बन्द गर्नु पर्छ भन्ने त अति नै बोलेको अत्याचार नै जस्तो लाग्छ । बैंकिङ क्षेत्र बन्द गर्यो भने के नेपाल अघि बढ्न सक्छ त ? ल लघुवित्त संस्था अरुले बन्द गराए भने ५८ लाख मान्छेहरुको भविष्य के हुने ? उनिहरुले पाईरहेको बैकिङ्ग सुविधा कसले दिने ?

३२ लाख मान्छेले ऋण पाउदैनन् । त्यो ऋणको पैसा पनि कुनै व्यक्तिबाट उठाएर ल्याएको हो नि त । त्यहि बचतबाट आएको पैसा अरु ठाँउमा लगानी गरिएको छ । राज्यको अर्को पैसा त्यहि लगानि लगाएको छ त्यो पैसा कसले तिर्छ त नि । हामी त बैंक नै त्यो पैसा तिर्न पदैन भने हामी कता जान्छौँ त देश कता जान्छ ।

अहिले लघुवित्त होला, भोलि अर्को वित्तीय संस्था वा बैक होला,सबैको मेरो ऋण मिनाहा गरिदेउ, ब्याज मिनाहा गरिदेउ भने के होला ? त्यसकारणले त्यो सम्भावना नभएका कुरा हुन् । यो इतिहासमा राज्यले सञ्चालन गरेका केही सिमित परियोजनामा राज्यकोषबाट सोधभर्ना गरी मिनाह गरेको थियो होला तर अहिले यो असम्भब कुरा हो ।

त्यही घटना विशेषलाई लिएर सम्झेर घरि–घरि पाइन्छ भन्ने पनि मान्छेको आश होला । तर यो सवै निजी क्षेत्रले गरेको हो । सबै निजी लागानी हो, व्यक्तिको पैसा छ । उहाँहरुकै आफ्नै पैसा छ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उहाँहरु जस्तै महिलाको पैसा छ । उहाँहरुले तिर्नु भएन भने अरुले पनि त फिर्ता पाउदैनन् नि ।

त्यहीँ पैसा जाने हो नि त । त्यसकारण सदस्यहरुले आवेगमा आएर पैसा नदिने भन्ने कुरा त्यति धेरै सुहाउँदैन । उहाँहरुको लघुवित्त संस्थासंग यस्ता केहि समस्याहरु रहेका छन् ।

यस्ता कुराहरुमा हामीले छलफल गरे समाधान हुन्छ, । केही समस्या त छ त्यो ‘जेन्युन’कुराहरु यसलाई कसरी समाधान गर्ने ? यस्तो अप्ठयारो भयो भनेर गाह्रो छ भने त्यसलाई हामी मात्र नभएर हाम्रो नियामकसंग बसेर निश्चित नियमहरुका आधारमा समाधान गर्न सकिन्छ ।

यी कुराहरु नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि छलफल भइरहेको छ । लघुवित्तहरुको नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैंकसँग हामीलाई अप्ठयारो भयो भनेर किन नभन्ने त । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई यस्तो यस्तो गर भनेर किन नभन्ने त यदि जेन्युन कुरा हो भने ।

लघुवित्त संस्थाको कारण व्यक्तिको घर गयो भनेर जंगलतिर किन भाग्नु पर्यो त, गलत नगरेको खण्डमा किन डराउनु ? गल्ती नभएको अवस्थामा केहीँ व्यक्ति भेट्न आउँदा म किन भाग्छु ? सम्बन्धित निकायमा जान सकिन्छ नि ।

नेपाल राष्ट्र बैंक हाम्रो नियामक निकाय हो, सबैै उहाँहरुले हेर्नु भाको छ । राष्ट्र बैंकमा गएर उजुरी गर्दा हुन्छ । एकोहोरो त जे पनि भन्न पाईन्छ । तथ्यांकमा जानु पर्यो । तथ्य प्रमाण सहित पेश हुनु पर्यो । लघुवित्त संस्थाको होला केही कमी कमजोरी सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ । हामी सुधारका लागि तयार छौँ ।

अब अलिकति विजय लघुवित्त संस्थाको कुरा गरौ, के छ संस्थाको अवस्था ?

हामी एकदम ठिक ठाउँमा छौँ, आर्थिक अवस्था राम्रो छ । सबै बैंक वित्त संस्थालाई समस्या पर्दा हामीलाई नि पर्छ त्यो सामान्य कुरा हो । अहिले तत्काल सबैलाई देखिएको कुरा कर्जा असुलीको कुरा हो ।

जोखिम बढी रहेको छ त्यसलाई न्युनिकरण गर्ने समस्या त्यहीँनिर छ । कोभिडका पश्चात राष्ट्र बैंकले एकदम राम्रो सहज नीति ल्याईदियो त्यही कारण कोभिड पछि पनि धेरै असर देखिएन र नाफा पनि राम्रै देखियो।

कोभिड अबधिमा विजनेश नचलेको असरले परिश्रम गर्ने हरुलाई पनि गाह्रो भयो । धेरै पैसा गुमाएपछि त्यो पैसा रिकभर गर्न सजिलो भएन । विजनेस चाहि त्यो लेबलमा पुगेको छैन् सुधार चाहि भाको छ । तर समस्या के हो भने कोभिडको बीचमा जुन लामो मार बाँकी थियो त्यो बाँकी चाहि उहाँले वुझेर क्लियर गर्न सक्नु भएन । समस्या त्यँहानिर हो । एक डेढ वर्ष चाहि विजनेस बन्द भयो जुन् उहाँको दायित्व थियो । त्यसलाई त हामीले धकेल्दै लगेको अवस्था हो ।

त्यसलाई त राष्ट्र बैंकले नि सहुलियत पनि दिएको हो । संस्थालाई पनि हो र व्यक्तिलाई पनि हो । त्यो पछाडि धकेलेको अवस्था अब आउँदै छ । विपतको समयमा दिइएको छुटलाई पनि त अब तिर्नु पर्यो नि त ।

यदि त्यो पैसा तिरिएन भने त हाम्रो आर्थिक अवस्था राम्रो भएन् । अब त्यसले चाही नबढाउन हामीले दबाव दिनु पर्यो । हामीले दबाद नदिने हो भने हामीलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसकारण हाम्रो निर्णय के हुन्छ त । ग्राहकलाई पनि त्यस्तो फिल नहुने हामीलाई पनि त्यस्तो न होस ।

यतिबेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी पनि गरिरहेको छ, लघुवित्तका लागि कस्तो मौद्रिक नीति अपेक्षा गर्नु भएको छ ?

कार्यान्वयनको कुराहरुलाई सहजीकरणको कुरा पनि होला । लघुवित्त कोषको कुरा जुन बजेटमा आएको छ त्यसको कार्यान्वयनको कुरा चाँही मौद्रीक नीतिले हेर्दिन पर्छ कि । हुनत बजेटको लाईनमा मौद्रीक नीति हुन्छ नै । त्यसलाई कसरी सफल पार्ने भन्ने कार्यान्वयनमा आउनु पर्छ ।

लघुवित्तका अन्य नीतिगत कुरा पनि मौद्रीक नीतिमा आउँछ होला । लघुवित्त संघले बारम्बार उठाईरहेका केहि मागहरु छन् तिनिहरुको यथोचित सम्बोधन हुने कुरामा हामी आशावादी छौ । जस्तै लघुवित्तको याजदर आधार दरको आधारमा अर्थात स्वचालित हुनु पर्ने, सापटीमा तिर्नु पर्ने ब्याज प्रिमियम निश्चित सिमा, बचत परिचालनमा लचकता, दुर्गम क्षेत्रमा शाखा बिस्तारको लागि प्रोत्साहन आदि मुख्य बिषयहरु हुन् ।

हामीले स्वचालित ब्याजदरको कुरा गरेका छौ अर्थात हाम्रो कम खर्च हुँदा घटाउने र बढ्दा बढाउने । अहिलेको अवस्थामा १६ प्रतिशतमा रकम लिएर १५ प्रतिशतमा लगानी गर्नु पर्ने अवस्था छ । आजको विजनेस भनेको लघु वित्त संस्थाको हकमा घाटा विजनेस हो । जसले धेरै हदसम्म रिसोर्स बाहिरबाट ल्याएर बैंक, संस्थाबाट ऋण ल्याको छ । त्यो चाही घाटामा परेको छ । त्यसकारण यसरी संस्था चल्दैनन् ।

किनकि यसको पनि ब्याजदर पनि स्वचालित भयो भने राम्रो हुन्छ । कोषको लागते खर्च र हाम्रो सञ्चालन खर्च जोडेर त्यसमा केहि प्रिमियर राखेर ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था होस् । धेरै नाफा पनि हुँदैन धेरै घाटा पनि हुदैन । सस्टेनेवल हुन्छ । हाम्रो कस्ट घट्यो भने ग्राहकमा पनि घटछ, हाम्रो बढ्यो भने ग्राहकको पनि बढ्छ त्यो खाले होस ।