काठमाडौं, १३ चैत । सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेका विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार बसेको बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आयोगका सिफारिसहरू लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङसहितका उच्च सरकारी अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। आयोगले उनीहरूलाई १० वर्षसम्मको जेल सजाय हुनुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको उल्लेख गरिएको छ।

सरकारको यस निर्णयसँगै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।