काठमाडौं, ३ वैशाख । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र नतिजामुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न ३२ बुँदे विस्तृत निर्देशन जारी गरेका छन्।

बिहीबार जारी निर्देशनमार्फत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारीसहित तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले नियमित अनुगमनसमेत गर्ने जनाएको छ।

निर्देशनमा विद्युत् बजार सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्युत् नियमन आयोग लाई ३० दिनभित्र ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली लागू गर्न आवश्यक ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न भनिएको छ। यसले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबार विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाई सबै पीपीए विवादहरूको सूचीसहित समाधानका विकल्प पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिममा रहेका आयोजनाहरूलाई वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।

जलाशययुक्त आयोजना प्रवर्द्धन गर्न यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने नीति ल्याइने भएको छ। साथै, नयाँ आयोजना अघि बढाउँदा ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ क्षमता अनिवार्य पूर्वशर्त बनाइएको छ।

विद्युत् विकास विभाग लाई ६० दिनभित्र सबै जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र, प्रगति र अनुपालन अवस्थासहित विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ। नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गरिनेछ।

आर्थिक पारदर्शिताका लागि जलविद्युत् रोयल्टी संकलन र वितरणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ भने ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरी कार्बन व्यापारलाई व्यवस्थित गरिने योजना अघि सारिएको छ।

आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि र निर्यात विस्तारका लागि राष्ट्रिय माग योजना तयार गरिने तथा नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लाई सक्रिय बनाइ दीर्घकालीन निर्यात मार्गचित्र बनाइनेछ।

सिंचाइतर्फ बबई, भेरी–बबई डाइभर्सन र सिक्टा जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न जोड दिइएको छ। साथै महाकाली सिंचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पारिने जनाइएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन केवल औपचारिक नभई आगामी नीति, योजना र कार्यक्रमको आधार बन्ने स्पष्ट पार्दै तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यसम्पादन गर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिएका छन्।