नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व झन् तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण करिब ३० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हाल कुल ऋण दायित्व २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा यस्तो ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित थियो । दस महिनाको अवधिमा मात्रै ऋण दायित्व ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको देखिन्छ ।

सरकारले आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोतबाट ऋण उठाइरहे पनि विनिमय दरमा आएको उतारचढावले ऋणको वास्तविक भार अझ बढाएको छ । विशेषगरी अमेरिकी डलर बलियो बन्दै जाँदा नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएको प्रभाव बाह्य ऋणमा प्रत्यक्ष देखिएको हो । कार्यालयका अनुसार विनिमय दरकै कारण मात्रै करिब १६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको थप दायित्व सिर्जना भएको छ ।

हाल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । कुल ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशतभन्दा बढी छ भने बाँकी आन्तरिक ऋण रहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले विकास खर्च, चालु खर्च व्यवस्थापन तथा राजस्व अभाव पूर्ति गर्न ऋणमा निर्भरता बढाउँदै गएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर बैशाख मसान्तसम्म लक्ष्यको करिब ६१ प्रतिशत मात्रै ऋण परिचालन हुन सकेको छ । बाह्य ऋण परिचालन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने गति भने बढाएको छ । सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ लक्ष्यको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम संकलन गरिसकेको छ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार वैदेशिक सहायता र सहुलियतपूर्ण ऋण समयमै प्राप्त हुन नसक्दा सरकार आन्तरिक स्रोतमा बढी निर्भर बन्न पुगेको हो । यसले बैंकिङ प्रणालीभित्र रहेको लगानीयोग्य रकम सरकारी ऋणतर्फ तानिने र निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार प्रभावित हुने जोखिम बढाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

ऋण बढेसँगै त्यसको साँवा र ब्याज भुक्तानीको भार पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये अधिकांश रकम खर्च भइसकेको छ । बैशाख मसान्तसम्म मात्रै सरकारले साँवा र ब्याज भुक्तानीमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यसले सरकारको आम्दानीको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमै खर्च भइरहेको संकेत गर्छ ।

अर्थविश्लेषकहरू भने ऋणको आकारभन्दा पनि त्यसको उपयोगितामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । ऋणबाट उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार र आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार आउन नसके दीर्घकालमा यसले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ । राजस्व संकलन कमजोर, पूँजीगत खर्च सुस्त र वैदेशिक सहायता घट्दो अवस्थामा सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भार आगामी वर्षहरूमा सरकारका लागि अझ जटिल चुनौती बन्न सक्ने देखिएको छ ।