काठमाडौं — हरेक वर्ष जेठ महिना आउँदा नेपाली नागरिकको नजर एकै ठाउँ अड्किन्छ — संसद भवनको त्यो माइक्रोफोन, जहाँबाट अर्थमन्त्रीले बजेट वाचन गर्छन् । यस पटक पनि त्यही क्षण नजिकिँदैछ, तर फरक यति छ कि यस वर्षको प्रतीक्षामा एउटा थप आस जोडिएको छ — आयकरमा राहत आउने सम्भावना ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक हुँदैछ । बजेट घोषणाका केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा राजधानीका अर्थवृत्तदेखि सामान्य कार्यालय कर्मचारीसम्मको जिब्रोमा एउटै प्रश्न छ — के यस पटक सरकारले साँच्चिकै करको भार हलुका बनाउला ?

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्ला महिनाहरूमा विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा बारम्बार एउटा कुरा दोहोर्‍याएका छन् — नागरिकमाथिको करभार घटाउनु यस सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ । मात्र वक्तव्यमै सीमित नरही, सरकारले बजेटको अन्तिम मस्यौदामा कर संरचना पुनरावलोकनका विषयमा गहन छलफल जारी राखेको सरकारी सूत्रहरू बताउँछन् ।

यो सन्दर्भलाई बुझ्न रास्वपाको चुनावी वाचापत्रसम्म पुग्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरेको थियो — राजस्वमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी करको बोझ कम गरिनेछ । पार्टीकै नेता वाग्ले अर्थमन्त्री भएपछि त्यो प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमाथि स्वाभाविक रूपमा दबाब बढेको छ ।

तलबभोगी मध्यमवर्गको पीडा नयाँ होइन । मासिक तलबको एक निश्चित हिस्सा स्रोतमै काटिन्छ, त्यसमाथि जीवनयापनको खर्च बढ्दो छ, बचत गर्ने क्षमता सीमित हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा आयकर स्ल्याब परिवर्तनको बहस केवल आर्थिक विषय होइन, यो लाखौं परिवारको दैनिक जीवनसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा बनेको छ ।

वाचापत्रमा उल्लिखित ‘पारिवारिक भार’ को अवधारणाले यही पीडालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । परिवारको आकार, आश्रित सदस्यको संख्या र उनीहरूको आवश्यकताका आधारमा आयकरको सीमा तोक्ने नीति यसअघिका बजेटमा कहिल्यै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको थिएन ।

रास्वपाको वाचापत्रले थप महत्त्वपूर्ण तीन वटा प्रतिबद्धता समेटेको छ, जसको प्रतीक्षा यस पटकको बजेटमा पनि गरिएको छ ।

पहिलो — शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको खर्चलाई करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था । यो एउटा तार्किक प्रस्ताव हो, किनभने यी दुवै खर्च नागरिकको विकल्पविहीन आवश्यकता हुन् । छोराछोरीको विद्यालय शुल्क तिर्नु र अस्पतालको बिल बुझाउनु ‘विलासिता’ होइन, बाध्यता हो — र सोही बाध्यतामाथि थप कर लाग्नु न्यायसंगत नदेखिने तर्क अर्थशास्त्रीहरू गर्दै आएका छन् ।

दोस्रो — बालबालिकाको पालनपोषणमा हुने खर्चलाई छुट दिने व्यवस्था । यो नीति लागू भयो भने सानो बच्चा हुर्काउँदै जागिर गर्ने अभिभावकहरूलाई मूर्त राहत पुग्ने अर्थ विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

तेस्रो — संस्थागत बचत कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता । नागरिकलाई बचत गर्न उत्प्रेरित गर्ने यो नीतिले दीर्घकालमा देशको पुँजी निर्माणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

तर यी प्रतिबद्धताहरू कागजबाट वास्तविकतामा उतर्ने हुन् कि हुँदैनन्, त्यो अझै प्रश्नचिह्नमा छ ।

सरकारको अर्को चुनौती राजस्वको दबाब हो । आयकरमा छुट दिँदा सरकारी ढुकुटीमा आउने रकम घट्छ, र त्यो न्यूनता पूर्ति गर्ने वैकल्पिक स्रोत तयार नगरी केवल ‘राहत’को घोषणा गर्नु दीर्घकालमा खतरनाक हुन सक्छ । यसैले ‘राजस्वमा नकारात्मक असर नपरी’ करभार घटाउने वाचापत्रको सूत्र व्यवहारमा कसरी लागू होला, त्यो अर्थमन्त्रीको सबभन्दा ठूलो परीक्षा हो ।

अर्थशास्त्रीहरू भन्छन् — कर घटाउँदा यदि आर्थिक गतिविधि बढ्यो, खपत बढ्यो, लगानी बढ्यो भने दीर्घकालमा राजस्व आफैं बढ्न सक्छ । यो ‘ल्याफर कर्भ’ को अवधारणा हो — तर नेपालको सन्दर्भमा यो सिद्धान्त कति लागू हुन्छ, त्यो विवादास्पद प्रश्न हो ।

जेठ १५ को पर्खाइमा एउटा मध्यमवर्गीय परिवारले के सोच्दैछ भन्ने बुझ्न कठिन छैन — यस पटक केही सुन्दर सुनिने गरी बजेट प्रस्तुत होस्, र वर्षौंदेखि सुनिँदै आएको ‘आगामी वर्ष राहत दिइनेछ’ भन्ने वाक्य यस पटक साँचो साबित होस् ।

सरकारले वाचापत्रको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दा करयोग्य आयको सीमा विस्तार, पारिवारिक भारका आधारमा छुट र शिक्षा-स्वास्थ्य खर्चमा कर कटौती — यी तीनवटा व्यवस्था एकसाथ आए भने नेपालको आयकर प्रणाली थप मानवीय र न्यायसंगत बन्ने थियो ।

अब जेठ १५ नै बताउनेछ — यो केवल वाचा हो, कि यस पटक साँच्चिकै परिवर्तनको सुरुआत ।