काठमाडौं — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज अपराह्न ४ बजे संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पेस गर्दैछन्। संविधानले तोकेको जेठ १५ गतेको समयसीमा अनुरूप प्रस्तुत हुने यो बजेटको आकार २० खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ।

फजुल खर्चमा कटौती, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र वित्तीय अनुशासनको कडाइ — यी तीन विषयलाई यस वर्षको बजेटको मेरुदण्ड बनाइएको बताइएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यो बजेटलाई सामान्य वार्षिक अभ्यासभन्दा फरक रूपमा परिभाषित गर्दै आएका छन्। आगामी पाँच वर्षसम्मको आर्थिक सुधारको यात्रा यही बजेटबाट सुरु हुने उनको भनाइ छ।

खर्चतर्फ सरकारले निजामती कर्मचारीको तलबमा न्यूनतम १५ प्रतिशत वृद्धि, व्यक्तिगत आयकरको सीमा विस्तार र कर संरचनामा सुधारका घोषणा गर्ने तयारीमा छ। वर्षौंदेखि अलपत्र परेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चित गर्दै छिटो सम्पन्न गर्ने र दुर्बल सार्वजनिक संस्था खारेज गर्ने घोषणा पनि हुने अनुमान छ।

दीर्घकालीन लक्ष्यतर्फ अर्थ मन्त्रालयले आगामी सात वर्षभित्र एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना बनाएको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न उपभोग र लगानी दुवैलाई एकसाथ गति दिनुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्।

तर तथ्याङ्कले भने अर्कै कथा सुनाउँछ। चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएकोमा राजस्व सङ्कलन भने १० खर्ब २१ अर्ब मात्र पुग्ने संशोधित अनुमान छ। यो खाडल पुर्न सरकार फेरि सार्वजनिक ऋणको भरमा टेक्न बाध्य भएको छ।

त्योभन्दा पनि चिन्ताजनक पक्ष भनेको खर्च गर्ने क्षमताको कमजोरी हो। विनियोजित बजेटको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म रकम वर्षैपिच्छे खर्च हुन नसक्ने अवस्था अब नियमित समस्या बन्न पुगेको छ।

यस्तो वित्तीय यथार्थका बीच आज पेस हुने बजेट साँच्चै फरक हुन्छ कि पुरानै लयमा बग्छ भन्ने जिज्ञासा अर्थविद् र आम नागरिक दुवैको मनमा उत्तिकै ताजा छ।