नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र भारतको नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) बीच सन् २०२३ मा भएको समझदारीलाई अब कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सीमापार डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालनमा आएको घोषणासँगै दुई देशका नागरिकले डिजिटल माध्यमबाट सहजै रकम आदानप्रदान गर्न सक्ने भएका छन्।

यसअघि भारतमा रहेका नेपाली विद्यार्थी, श्रमिक र व्यापारी यस सुविधाबाट वञ्चित थिए। भारतीय पर्यटकले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्दे पनि नेपाली नागरिकले भारतमा त्यस्तो सुविधा पाएका थिएनन्। नयाँ व्यवस्थाले यो असमानता अन्त्य गरेको छ।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पयता भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका ८४ आयोजना औपचारिक रूपमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। यीमध्ये ७२ वटा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् जबकि १२ वटा सांस्कृतिक सम्पदाका पुनर्निर्माण आयोजना हुन्।

कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि दुई देशबीच सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति जुटेको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र भारतको डिजिटल इन्डिया भाषिणी डिभिजनबीच ‘भ्वाइस–फर्स्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्म विकासका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यो कदमले नेपाली र भारतीय भाषाबीच स्वचालित अनुवाद सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यम एनडीटीभीसँगको अन्तर्वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको नयाँ सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने नीति लिएको स्पष्ट पारे।

यस भेटवार्तालाई दुई देशबीच कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी र व्यापार सहजीकरणका क्षेत्रमा भविष्यमा हुने ठोस सहकार्यको जग मानिएको छ।