काठमाडौं, २४ जेठ । के नेपालमा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने अभिव्यक्तिका लागि फरक मापदण्ड हुन्छ ? कि नागरिकले जे गर्न पाउँछन्, प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही गर्न पाउँछन् ?

यही प्रश्न अहिले फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । कानूनमा त यसबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन नै, तर प्रधानमन्त्री जस्तो देशकै कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा बसेको मान्छेले यो किसिमको मजाग भने अलि सुहायन ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले फेसबुकमा लेखेका छन्, “मलाई पनि राजदूत बन्न मन छ । कसैसँग पिएमको नम्बर छ भने दिनुस् न ।“

पहिलो नजरमा यो सामान्य व्यंग्य वा ठट्टाजस्तो देखिन सक्छ । तर केही दिनअघि मात्रै उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा कार्यरत सचिव कृष्णहरी पुष्करले प्रधानमन्त्रीको मोवाइलमा यस्तै प्रकृतिको सन्देश लेखेको आरोपमा प्रहरी नियन्त्रणमा परेका थिए ।

त्यस घटनाको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। मेसेज पठाएकै भरमा नेपाल सरकारका एक सचिवलाई पक्राउ गरिएको भन्दै प्रश्न उठेका थिए । हुन त कृष्णहरी पुस्कर सत्ताको चाकडी गरेर अवसर लिन माहिर प्रशासकका रुपमा परिचित छन् । यद्यपि, मेसेज गरेकै भरमा पक्राउ पर्नुलाई भने सही भन्न नसकिएला ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो स्टाटसलाई धेरैले सामान्य मजाकभन्दा पनि राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको स्टाटसमुनि शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल, प्रधानमन्त्री सचिवालयका केही सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको समेत प्रतिक्रिया देखिन्छ । सत्तापक्ष र समर्थकहरूले यसलाई व्यंग्यात्मक टिप्पणी र हल्का मजाकका रूपमा लिएका छन् ।

तर सबैले त्यसरी बुझेका छैनन् ।

कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार भन्दै आलोचना गरेका छन् । केहीले देशको कार्यकारी प्रमुखले सार्वजनिक रूपमा यस्ता टिप्पणी गर्नु कति उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

केही प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्रीको मानसिक अवस्था र व्यवहारमाथि समेत कटाक्ष गरिएको देखिन्छ ।

यहाँ मुख्य प्रश्न स्टाटस आफैं होइन, सन्दर्भ हो ।

प्रधानमन्त्रीको स्टाटसलाई कसैले व्यंग्य भन्लान्, कसैले राजनीतिक सन्देश। तर प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा बसेको व्यक्तिको हरेक शब्द सामान्य नागरिकको भन्दा धेरै अर्थपूर्ण र प्रभावशाली हुन्छ । देश मजाकमै चल्ने त पक्कै होइन होला नि ।

त्यसैले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ– प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु अघि तीन पनि सोच्नु पर्छ । देश मजाकले चल्दैन ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यंग्य र आलोचना दुवै स्वीकार्य हुन्छन्। तर राज्यका उच्च पदाधिकारीका अभिव्यक्तिले दिने सन्देश र त्यसले सिर्जना गर्ने नजिरबारे बहस हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।