काठमाडौं — सर्वसाधारणमा सेयर बेच्ने (आइपीओ) तयारीमा रहेका थुप्रै कम्पनी अब आफ्नो वित्तीय अवस्था पुनः जाँच्न बाध्य भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आइपीओ अनुमतिका लागि नेटवर्थ नाप्ने तरिकामै परिवर्तन गरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।

बोर्डले हालै ल्याएको ‘प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि पेस भएका वित्तीय विवरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ अनुसार अब सेयर प्रिमियममा उठेको रकमलाई नेटवर्थमा गाभेर आइपीओको योग्यता पुर्‍याउन मिल्दैन । यसैकारण प्रिमियमकै बलमा प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ कटाएका कम्पनीको हिसाब बोर्डले फेरि खोल्न थालेको छ ।

बोर्डका सहप्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपाने यो परिवर्तनलाई स्पष्ट पार्छन् । प्रिमियममा रकम थुप्रिँदा नेटवर्थ त बढ्छ, र त्यही भरमा प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० नाघेर अनुमतिको योग्यता पुग्ने उदाहरण पनि आइसकेका छन् । तर अब त्यो बाटो बन्द भएको उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायबाहेक अन्य कारणले प्रतिसेयर नेटवर्थ बढाएको भए त्यसले अनुमति पाउँदैन,’ न्यौपाने भन्छन् ।

यो नियम किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने पछिल्ला वर्षको सेयर बजारको चहलपहलले देखाउँछ । आइपीओ बजार फैलिँदै जाँदा प्रि–आइपीओ कारोबारले पनि गति लियो । केबलकार, जलविद्युत्, लगानी र सिमेन्टजस्ता वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीले आइपीओ ल्याउने तयारीकै आडमा सीमित लगानीकर्तालाई अंकित मूल्यभन्दा निकै माथिको भाउमा सेयर बेचे । लिलामीबाट पनि प्रिमियमबापत राम्रै रकम उठ्यो ।

यसरी भित्रिएको प्रिमियमले कम्पनीको इक्विटी र नेटवर्थ फुलाइदिन्थ्यो । नतिजामा आइपीओ स्वीकृतिका लागि चाहिने वित्तीय सूचक सजिलै टपक्क मिल्थ्यो । बोर्डको दृष्टिमा भने यो वृद्धि कम्पनीले कमाएको नभई पुँजी उठाएर देखाएको थियो । त्यसैले अब सञ्चालनबाट आर्जित नाफा, सञ्चित आम्दानी र जगेडा कोषलाई बोर्डले बढी तौलिने भएको छ ।

यो फेरबदलको सोझो मार प्रि–आइपीओमा ठूलो प्रिमियम उठाएर सूचक चम्काएका कम्पनीलाई परेको छ । पाइपलाइनमै रहेका कतिपय कम्पनीको नेटवर्थ नयाँ ढाँचामा गणना गर्दा निकै तल झर्न सक्ने जानकारहरूको आकलन छ ।

न्यौपानेका अनुसार प्रिमियममा रकम भएका पाइपलाइनका कम्पनी पनि अब मर्चेन्ट बैंकमार्फत पुनरावलोकनमा जानैपर्छ । एनएफआरएसअनुसार हिसाब गर्दा कम्पनीले भित्रिएको रकम देखाउँछन्, त्यो रकम साँच्चै आएकै हुन्छ र कागजमा नेटवर्थ पनि पुगेकै देखिन्छ । तर अनुमति दिने बेला बोर्डले वास्तविक व्यवसायबाट कमाएको नेटवर्थ मात्र हेर्ने उनको स्पष्टोक्ति छ । ‘प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० पुर्‍याउन व्यवसाय गरेर कमाएरै ल्याउनुपर्‍यो,’ उनी भन्छन् ।

प्रिमियमको विषयमात्र होइन, अरू थुप्रै सूचकमा पनि बोर्डको नजर तीखो भएको छ । बिक्री भएको आम्दानीको ठूलो भाग उठ्न बाँकी प्राप्य रकममै अल्झिएको, सम्भावित दायित्व मिलाउँदा नेटवर्थ खस्कने, सम्बन्धित पक्षसँग हदभन्दा बढी कारोबार भएको, लेखा नीति फेरेर सूचक सपारिएको र गैर–सञ्चालन आम्दानीका भरमा नाफा देखाइएका विवरणलाई अब बोर्डले विशेष नियाल्नेछ ।

बोर्डले क्षेत्रपिच्छे फरक जोखिमको खाका पनि कोरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत् तथा ऊर्जा र लगानी कम्पनीका वित्तीय विवरणमा भेटिने आ–आफ्नै किसिमका जोखिम केलाउन थप समीक्षा गरिनेछ । यति हुँदा आइपीओ जाँच कागजी अंकगणितमै नअड्किई व्यवसाय वास्तवमा कस्तो छ भन्नेतिर सोझिएको देखिन्छ ।