काठमाडौं — बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको तरलतालाई प्रभावकारी रूपमा कर्जा प्रवाहमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसपटक नीति संरचनामा केही परिवर्तन गर्दै गुणस्तरीय कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ।

सरकारले आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेपछि मौद्रिक नीति पनि सोही लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी तयार भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। कर्जा विस्तारलाई सहज बनाउने तर जोखिम नियन्त्रणमा ध्यान दिने नीति अवलम्बन गर्ने तयारी छ।

राष्ट्र बैंकले यसपटक मौद्रिक नीतिको ढाँचा नै पुनर्संरचना गर्दै समीक्षा, आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण र मौद्रिक नीति छुट्टाछुट्टै दस्तावेजका रूपमा जारी गर्ने अभ्यास सुरु गर्ने भएको छ। यसअघि यी सबै विषय एउटै दस्तावेजमा समेटिँदै आएका थिए।

प्रारम्भिक चरणका केही प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट पारित भइसकेको बताइएको छ भने अब नीति निर्माणसँग सम्बन्धित नीतिगत दर, बैंक दर, ब्याजदर करिडोर र अन्य मौद्रिक उपकरणबारे अन्तिम छलफल बाँकी रहेको छ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा लगानीयोग्य तरलता भए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर रहेको छ। केही बैंकहरू पुँजी पर्याप्तताको दबाबमा रहेकाले कर्जा विस्तारमा चुनौती देखिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ।

यसैबीच, विपन्न वर्ग कर्जा सीमा, कर्जा विस्तारको लक्ष्य र नियामकीय व्यवस्थामा सम्भावित पुनरावलोकनबारे पनि छलफल भइरहेको छ। कर्जाको दुरुपयोग नियन्त्रण र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रवाह बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने संकेत गरिएको छ।

आगामी मौद्रिक नीति छोटो र लक्षित हुने तथा आवश्यक नियामकीय व्यवस्था वर्षभरि अलग निर्देशनमार्फत जारी गरिने तयारी रहेको बताइएको छ।