नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्रोत जुटाउने होडबाजी तीव्र हुँदैछ। एनएमबी बैंक, एभरेष्ट बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक — यी चार वाणिज्य बैंकले कुल १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र (डिबेन्चर) निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन्।

चारै बैंकको प्रस्तावित ऋणपत्रको अंकित मूल्य प्रतिइकाइ १ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। कुल १ करोड ४० लाख इकाइ ऋणपत्रमध्ये केही हिस्सा सर्वसाधारणका लागि र बाँकी संस्थागत लगानीकर्तामार्फत निजी प्लेसमेन्टमा बिक्री गर्ने योजना छ।

सबैभन्दा ठूलो ऋणपत्र निष्कासन प्रस्ताव एनएमबी बैंकको छ। बैंकले ‘७ वर्षे ७ प्रतिशत एनएमबी पावर बन्ड–१’ नामक ५० लाख इकाइ ऋणपत्र जारी गरी ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमध्ये २० लाख इकाइ सर्वसाधारणका लागि र ३० लाख इकाइ निजी प्लेसमेन्टमार्फत बिक्री हुनेछ। सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड यसको बिक्री प्रबन्धकमा छ।

एभरेष्ट बैंकले ‘६ वर्षे ६.२५ प्रतिशत एभरेष्ट बैंक डिबेन्चर २०८८’ जारी गरी ३ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने प्रस्ताव गरेको छ। ३० लाख इकाइमध्ये १२ लाख सर्वसाधारण र १८ लाख निजी प्लेसमेन्टका लागि छुट्याइएको छ। यो आवेदन हाल सेबोनको टिप्पणीपछि संशोधन प्रक्रियामा छ। लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक छ।

सिटिजन्स बैंकले ‘१० वर्षे ७.५ प्रतिशत सिटिजन्स बैंक डिबेन्चर २०९१’ मार्फत ३ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उल्लेखनीय कुरा — बैंकले सुरुमा ८.५ प्रतिशत ब्याजदर प्रस्ताव गरेकोमा संशोधित विवरणपत्रमार्फत घटाएर ७.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। हिमालयन क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक छ।

सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ‘७ वर्षे ६ प्रतिशत आरबीबीएल डिबेन्चर २०८९’ जारी गरी ३ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने प्रस्ताव गरेको छ। ३० लाख इकाइमध्ये १२ लाख सर्वसाधारण र १८ लाख निजी प्लेसमेन्टका लागि छुट्याइएको छ। कुमारी क्यापिटल बिक्री प्रबन्धकमा छ। यो आवेदन पनि सेबोनमा पुनरावलोकन चरणमा छ।

बैंकहरूले यसरी ऋणपत्र निष्कासनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्था पनि हो। वाणिज्य बैंकहरूले पुँजी संरचना बलियो बनाउन तथा दीर्घकालीन कर्जा विस्तारका लागि स्थिर स्रोत जुटाउन ऋणपत्रलाई प्रभावकारी माध्यमका रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन्।

लगानीकर्ताका दृष्टिकोणबाट हेर्दा ऋणपत्र तुलनात्मक रूपमा स्थिर प्रतिफल दिने उपकरण हो। शेयरमा जस्तो मूल्यको उतारचढावको जोखिम कम हुने र निश्चित ब्याजदरमा नियमित आम्दानी पाइने भएकाले जोखिम कम चाहने लगानीकर्ताका लागि यो आकर्षक विकल्प बन्दै गएको छ। तीन बैंकको आवेदन अझै सेबोनको पुनरावलोकनमा रहेकाले अन्तिम अनुमति र निष्कासनको मिति पछि निर्धारण हुनेछ।