विगत २६ वर्षदेखि ताल्चा लागेर जीर्ण बनेको हेटौँडा कपडा उद्योगमा फेरि लुमको खटखट आवाज गुञ्जन थालेको छ। नयाँ सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै नेपाली सेनाको प्राविधिक टोलीले लामो समयदेखि खिया लागेर कबाडीमा परिणत भएका पुराना मेसिनहरूको मर्मत गरी १० वटा तानबाट परीक्षण उत्पादन सुरु गरेपछि यो विषय अहिले चर्चामा आएको छ। प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवमार्फत सार्वजनिक गरिएको तान चलेको भिडियोले सामाजिक सञ्जालमा समेत ठूलै तरंग पैदा गरेको छ। सरकारले यसलाई राष्ट्रिय उद्योगको पुनर्जागरणको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

कुनै समय नेपालको स्वाभिमान र आर्थिक आत्मनिर्भरताको गतिलो उदाहरण बनेको यो उद्योग चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा विसं २०३२ मा स्थापना भई २०३५ देखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो। विश्व बैंकको पुराना अध्ययन प्रतिवेदनहरू र प्राविधिक तथ्याङ्कले एक समय यो उद्योगले राम्रै नाफा कमाएको र लाखौँ मिटर कपडा उत्पादन गरेको देखाउँछन्। तर, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै यसलाई दलहरूको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइयो। अत्यधिक कर्मचारीको बोझ र व्यवस्थापकीय लापरवाहीका कारण घाटाको खाडल गहिरिँदै गएपछि अन्ततः सरकारले करोडौँको दायित्व बोकेर सन् २००० (वि.सं. २०५७) मा यसमा ताल्चा लगाएको थियो।

उद्योगको यो पुनर्सञ्चालन प्रयासलाई लिएर उत्साहित बनेको सरकारले सेनालाई जिम्मा दिएर सुरुवाती चरणमा ३३ लाख रुपैयाँ लगानी गराएको छ। उद्योगमन्त्रीले यो कुनै राजनीतिक स्टन्ट नभई गम्भीर पुनरुत्थानको योजना भएको दाबी गर्दै छिट्टै पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने बताउनुभएको छ। तर, अर्थशास्त्री र उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूले भने यो कदममा केही गम्भीर प्राविधिक तथा आर्थिक चुनौतीहरू रहेको औँल्याएका छन्। उनीहरूको अनुसार सेनाले मर्मत गरेका पुराना मेसिनले केवल ३२ इन्च चौडाइको मात्र कपडा उत्पादन गर्न सक्छन्, जबकि आधुनिक बजारमा ५८ देखि ६० इन्च चौडाइका कपडाहरूको माग हुन्छ। सानो साइजको कपडाबाट लुगा बनाउँदा लागत धेरै महँगो पर्न जाने र खुला बजारमा आयातित तथा सस्तो कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिन हुने देखिन्छ।

नेपाली सेनाले तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनले यो उद्योगलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउन आगामी दिनमा करिब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ। यसमा नयाँ प्लान्ट खरिद, भौतिक संरचना मर्मतदेखि पहिलो वर्षको सञ्चालन खर्चसमेत जोडिएको छ। तर, कच्चा पदार्थको आपूर्ति गर्ने बुटवल धागो कारखानाजस्ता सहायक उद्योगहरू पहिले नै बन्द भइसकेकाले बाहिरबाट महँगोमा धागो किनेर उत्पादन गर्दा उद्योग धान्न गाह्रो पर्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ। पूर्वसचिव तथा सार्वजनिक संस्थान विज्ञहरूले कारखानाका मेसिन घुमाउनु मात्र ठूलो कुरा नभई उत्पादित वस्तु बजारमा बिक्ने वा नबिक्ने भन्ने विषय मुख्य रहेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन्।

यसअघिका रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान कार्यदलहरूले पनि पुराना कबाडी मेसिनको भर पर्नुभन्दा आधुनिक प्रविधिका चौडा मेसिन भित्र्याउन, राजनीतिक भर्ती पूर्ण रूपमा निषेध गर्न र व्यावसायिक विज्ञहरूको बोर्ड गठन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन्। हाल नेपाल औषधि लिमिटेड र डीडीसी जस्ता केही सरकारी संस्थानहरूमा देखिएका सकारात्मक सुधारका आधारमा हेटौँडा कपडा उद्योगलाई ब्युँझाउने आँट गरिएको भए पनि कपडा क्षेत्र खुला बजारको कडा प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको हुनाले यसमा विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। उत्पादित कपडालाई सरकारी निकायका युनिफर्ममा अनिवार्य खपत गराउने नीति लिने हो भने मात्र यो उद्योग केही हदसम्म टिक्न सक्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ।

२६ वर्षपछि हेटौँडामा लुम चल्नु र स्वदेशी उत्पादनको सम्भावना खोजिनु आफैँमा खुसीको कुरा हो। तर यो प्रयास केही दिनको सामाजिक सञ्जालको प्रचारबाजी वा स्टन्टमा मात्र सीमित नभई दीर्घकालीन व्यावसायिक रूपरेखा र आधुनिक प्रविधिमा आधारित हुन जरुरी छ। राजनीतिक हस्तक्षेप र पुरानो महँगो लागतको चक्रव्यूहबाट उद्योगलाई बचाउन नसकिएमा फेरि पनि राज्यको ठूलो ढुकुटी बालुवामा पानी हाले सरह बन्ने निश्चित छ।