विपद्पीडितको सहयोगार्थ स्थापना गरिएको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। विभिन्न नौवटा वाणिज्य बैंकमार्फत जम्मा भएको कुल ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमध्ये सरकारले तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकमान्तर गरिसकेको छ। नेपाली रुपैयाँका साथै विदेशी दातृ निकाय र व्यक्तिहरूबाट दुईवटा बैंकको डलर खातामा ६१ लाख ११ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम जम्मा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। राहत संकलनलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले छुट्टै ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’ समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ।

विपद् व्यवस्थापन कोषमा तानिएको रकममध्ये बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित १५ वटा स्थानीय तहलाई थप ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पठाइएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका विभिन्न पालिकाहरूलाई क्षतिको विवरण हेरी २० लाखदेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्म वितरण गरिएको हो। यसअघि पनि यी पालिकालाई सरकारले साढे ६ करोड नै उपलब्ध गराएको थियो। नयाँ निकासासमेत जोड्दा यी १५ स्थानीय तहले मात्रै राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि साढे १३ करोड रुपैयाँ पाइसकेका छन्।

सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको यो बजेट जथाभावी खर्च गर्न भने पाउने छैनन्। उक्त रकम बाढीले अवरुद्ध बनाएका सडक, खानेपानी, सञ्चार र विद्युत् जस्ता अत्यावश्यक सेवाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सुचारु गर्न खर्च गर्नुपर्नेछ। यसका साथै भत्किएका विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको सामान्य मर्मत गर्न तथा घरबारविहीन भएका पीडितहरूका लागि अस्थायी बासस्थान र राहत सामग्रीको व्यवस्थापनमा मात्र यो बजेट प्रयोग गर्न सरकारले कडा निर्देशन दिएको छ।