काठमाडौँ — भदौ १० गते त्रिशुली र भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट विस्थापित करिब ५ हजार परिवारलाई सरकारले दसैँअगावै अस्थायी आवास (प्रिफ्याब घर) निर्माण गरिदिने भएको छ। बाढीले रसुवा र नुवाकोटमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि त्रिपाल र सामुदायिक भवनमा आश्रय लिइरहेका पीडितलाई चाडपर्वअघि नै सुरक्षित छानामुनि सार्न फास्ट–ट्र्याकमार्फत काम अघि बढाइएको हो।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) का अनुसार बाढीले भौतिक पूर्वाधार, कृषि र निजी आवासतर्फ गरी करिब ४ खर्ब (३ खर्ब ८७ अर्ब) रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्‍याएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार नुवाकोटमा ३ हजार ९७७ र रसुवामा १ हजार ७७९ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। वेत्रावती क्षेत्रमा दुईवटा विद्यालय बगाउँदा दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी अझै बेपत्ता छन् भने १० हजारभन्दा बढी नागरिक घरबारविहीन बनेका छन्।

भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्दै विस्थापितलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। सरकारले प्रतिपरिवार करिब ७ लाख रुपैयाँ लागतमा नट–बोल्ट प्रविधिबाट छिटो जडान गर्न सकिने र मौसम अनुकूलका प्रिफ्याब घर बनाउने योजना बनाएको छ। यसका लागि विदुर नगरपालिकाले १० वटा उपयुक्त स्थान छनोट गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको उपमेयर प्रभा बोगटीले जानकारी दिइन्। यस कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले समेत प्राविधिक सहयोगको इच्छा देखाएका छन्।

नुवाकोटमा जग्गा व्यवस्थापनको काम द्रुत गतिमा अघि बढे पनि भौगोलिक विकटता र सडक सञ्जाल टुटेका कारण रसुवामा भने चुनौती थपिएको छ। मन्त्री रावलका अनुसार रसुवामा दीर्घकालीन समाधानका रूपमा ‘एकीकृत बस्ती’ निर्माणको अवधारणा अघि बढाइनेछ, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको सुविधा एकै ठाउँमा हुनेछ। प्राधिकरणले आगामी चार महिनाभित्र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आवास, खानेपानी, विद्युत् र कृषिको प्रारम्भिक पुनर्स्थापनाका लागि करिब ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।