गत अगस्ट २६ मा नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा भएको विनाशकारी हिमताल विष्फोट र त्यसपछिको बाढीको विपद्लाई अब सामान्य प्राकृतिक दुर्घटनाको रूपमा मात्र बुझ्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस प्राकृतिक विपत्तिले नेपाललाई ठूलो जनधनको क्षति मात्र गराएको छैन, विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र त्यसको असन्तुलित असरबारे गम्भीर नैतिक तथा कानुनी प्रश्नहरूसमेत सतहमा ल्याइदिएको छ। विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले गरेको औद्योगिकीकरण र कार्बन उत्सर्जनको भारी नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले कहिलेसम्म बोक्ने भन्ने आम चासो र बहस अहिले राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म उठ्न थालेको छ।

बाढी र पहिरोका कारण अहिले हजारौँ नेपाली परिवार शोकमा डुबेका छन्। सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना र अर्बौंको भौतिक पूर्वाधार क्षणभरमै बगरमा परिणत भएका छन् भने कैयौँ नागरिक अझै बेपत्ता छन्। घरबारविहीन भएका विस्थापित परिवारको रुवाबासी र ध्वस्त संरचनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमै गहिरो चोट पुर्‍याएको छ। तर, यो क्षतिको पछाडि नेपालको आफ्नै कमजोरीभन्दा पनि विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको वातावरणीय दोहन र बढ्दो तापक्रम प्रमुख कारण रहेको जलवायु विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।

आज विश्वका विभिन्न भूभागमा चलिरहेका युद्ध, त्यहाँ प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ, अन्धाधुन्ध औद्योगिकीकरण र चरम कार्बन उत्सर्जनले विश्वको जलवायु प्रणालीलाई नराम्ररी बिगारिरहेको छ। नेपालको विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा योगदान शून्यप्रायः छ, तर त्यसको सबैभन्दा कठोर सजाय भने हिमाल पग्लिने, हिमताल फुट्ने र बाढी–पहिरो जाने रूपमा नेपालीले नै प्रत्यक्ष भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा ‘नेपालले नखाएको विष किन भोग्ने ?’ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्नु नितान्त स्वाभाविक हो। ठूला प्रदूषक राष्ट्रहरूको विकास र शक्तिको होडबाजीको मूल्य नेपालजस्ता कमजोर र कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकले चुकाउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने आवाज अहिले चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ।

यस विपद्बाट भएको अकल्पनीय नोक्सानीको जिम्मेवारी कसले लिने र विस्थापित परिवार तथा ध्वस्त पूर्वाधारको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने भन्ने विषय अब ‘लस एन्ड ड्यामेज’ (नोक्सानी र क्षति) को अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्र पर्नुपर्छ। यो कुनै एक देशविरुद्धको आक्रोश मात्र होइन, बरु विश्वव्यापी न्याय, समानता र मानवताको अहम प्रश्न हो। हिमाल नेपालको भूगोलमा छ, तर त्यसलाई पगाल्ने वातावरणीय संकटको सिर्जना नेपालले गरेको होइन। त्यसैले, यसको संरक्षण र क्षतिको पूर्ति गर्ने दायित्व पनि विश्व समुदायकै काँधमा आउँछ।

यस परिस्थितिमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व जलवायु सम्मेलनहरूमा केवल निरीह बनेर प्रस्तुत हुने परम्परालाई तोड्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालले अब वैज्ञानिक प्रमाणसहित ‘क्लाइमेट जस्टिस’ (जलवायु न्याय) र क्षतिपूर्तिको विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ। आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र जिम्मेवारी निर्धारणको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा सम्बन्धित कानुनी संयन्त्रमा मुद्दा लैजान सकिने/नसकिने विषयमा पनि गम्भीर अध्ययन र कूटनीतिक पहल थाल्नु जरुरी छ। भोलिका सन्ततिले ‘हामीले नगरेको गल्तीको मूल्य हामीले किन तिर्नुपर्‍यो ?’ भनेर प्रश्न गर्नुअघि नै नेपालले विश्व समुदायसँग दातृ निकायको सहानुभूति मात्र होइन, आफ्नो अधिकार र न्याय सुनिश्चित गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।