काठमाडौं, ११ असोज ।  सरकारले तीन दशक पुरानो ‘नगर विकास कोष ऐन, २०५३’ लाई खारेज गर्दै नयाँ कानुनी प्रबन्धसहित १ खर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी रहने ‘पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार विकास कोष सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा अवधारणापत्र तयार गरी विधायन ऐन, २०८१ को व्यवस्थाबमोजिम सरोकारवालाको जानकारी तथा राय–परामर्शका लागि सार्वजनिक गरेको हो।  मन्त्रिपरिषद्‌बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाइसकेको यस अवधारणापत्रमार्फत विद्यमान नगर विकास कोषलाई संघीय संरचना अनुकूल रूपान्तरण गरी थप पुँजी परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको नगर विकास कोष ऐन, २०५३ मा कोषको पुँजी संरचना स्पष्ट नभएको र कोषको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारमा मात्र सीमित रहेकोले संघीय प्रणाली अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता धान्न नसक्ने ठहर सरकारको छ । स्थानीय तहहरूको गठनसँगै सहरी जनसंख्या करिब ५९ प्रतिशत पुगेको र सहरी पूर्वाधार विकासमा लगानीको माग उच्च भएकाले पुरानो कानुनको संशोधन मात्र पर्याप्त नभई नयाँ एकीकृत कानुन नै बनाउनुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँ ऐन जारी भएपछि कोषको स्वामित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा समेत विस्तार गरिनेछ । प्रस्तावित नयाँ ऐन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ कायम गर्न सहमति प्रदान गरिसकेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले नेपालका नगरपालिकाहरूमा सहरी पूर्वाधारका लागि वार्षिक २३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने र सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कोषको पुँजी संरचना कम्तीमा २० अर्बको बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

साथै, एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नीतिगत सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताको पूर्वसर्तका रूपमा समेत कोषको पुनर्संरचना र पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। नयाँ कानुनी व्यवस्था लागु भएपछि कोषले स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी बजारबाट स्रोत जुटाउन बण्ड तथा डिबेन्चर जारी गर्न सक्नेछ भने पूर्वाधार कम्पनीहरूमा सेयर लगानी र सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा मिश्रित लगानी गर्न पाउनेछ ।

भारतको हुड्को तथा नेदरल्यान्ड्सको बीएनजी बैंकजस्ता सफल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको अभ्यासलाई पछ्याउँदै तयार पारिएको प्रस्तावित विधेयकमा कोषको स्थापना, सेयर पुँजी संरचना, सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ ।