ग्यास आपूर्तिमा सेनालाई प्रवेश गराउने सरकारी कसरत: खुला बजार अर्थतन्त्रमाथिको हस्तक्षेप कि असक्षमताको ढाकछोप?
वि.सं.२०८३ असोज २० मंगलवार ०८:१३
403
shares
shares
काठमाडौं । देशमा कुनै पनि प्राकृतिक विपत्ति वा सानाठूला अवरोध आउनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले खलबलिने क्षेत्र हो– आपूर्ति व्यवस्था। हालै धादिङको कृष्णभिरमा पहिरो खसेर केही दिन सडक अवरुद्ध हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार मच्चियो। सर्वसाधारण सिलिन्डर बोकेर डिपो धाउन बाध्य भए। यही संकटलाई आधार बनाएर सरकारले ग्यास आपूर्ति, बोटलिङ र भण्डारणको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पिने भित्री तयारी थालेको खुलासा भएको छ। यस कदमले नेपालको खुला बजार अर्थतन्त्र र राज्यको नियमनकारी क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘ऊर्जा सुरक्षा’ को आवरणमा नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमार्फत ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रारम्भिक गृहकार्य अघि बढाएको हो। यस विषयमा उद्योगमन्त्री दीपककुमार साहले सेनाका उच्च अधिकारीहरूसँग पटक–पटक छलफलसमेत गरिसकेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार, हाल शतप्रतिशत ग्यास आपूर्ति निजी क्षेत्रको भरमा रहेकाले संकटका बेला समस्या हुने गरेको र सेनाले पेट्रोल पम्प चलाएजस्तै ग्यास उद्योग चलाउन सक्ने सम्भावनाको खोजी भइरहेको छ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटा निजी ग्यास उद्योगसँग जम्मा १० हजार १ सय टन मात्रै भण्डारण क्षमता छ, जसले उपत्यकाको ५ देखि ६ दिनको माग मात्र धान्न सक्छ। राज्यसँग कम्तीमा एक महिनाको भण्डारण क्षमता हुनुपर्ने र अति आवश्यक वस्तुमा २५ प्रतिशत नियन्त्रण सरकारी संयन्त्रको हुनुपर्ने निगमको भनाइ छ। यही रणनीतिका आधारमा सरकारले सेनालाई अघि सार्न खोजेको देखिन्छ। यद्यपि, नेपाली सेनाले भने सरकारबाट ग्यास उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी कुनै आधिकारिक प्रस्ताव नआएको जनाउँदै यस विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ।
सरकारको यो तयारी सार्वजनिक भएपछि निजी क्षेत्र रुष्ट बनेको छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले सेनालाई व्यापारमा ल्याउने कदम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र खुला बजारको मर्मविपरीत भएको बताएका छन्। राज्यका तर्फबाट सेनालाई निःशुल्क जग्गा, कर छुट र सस्तो पुँजी उपलब्ध गराइने तर निजी क्षेत्रले महँगो ब्याज तिरेर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुने उनीहरूको तर्क छ। विगतका संकटमा पनि निजी क्षेत्रले नै आपूर्ति धानेको स्मरण गराउँदै व्यवसायीले राज्यलाई नियमनमा जोड दिन आग्रह गरेका छन्।
विज्ञहरूले पनि सरकारको यो कदमप्रति असहमति जनाएका छन्। सार्वजनिक संस्थानविज्ञ विमलप्रसाद वाग्लेले सरकारको यो शैलीलाई ‘औँलामा घाउ हुँदा औँलै काटेर फाल्ने’ प्रवृत्तिको संज्ञा दिएका छन्। नियमन गर्न नसक्ने सरकारले आफ्नो असक्षमता लुकाउन सेनालाई ढाल बनाउन खोजेको उनको आरोप छ। विगतमा सरकारले चलाएका दर्जनौँ उद्योगहरू धराशायी भएको दृष्टान्त दिँदै अधिकारकर्मीहरूले साल्ट ट्रेडिङ र आयल निगम जस्ता नागरिक संयन्त्रलाई नै बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सेनाको काम व्यापार गर्ने नभई राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्ने भएकाले राज्यले नियमनकारी भूमिका प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प नरहेको सरोकारवालाको निष्कर्ष छ।
